राज्य पुनर्रचना समितीसा सादर करायचं निवेदन परिषदेनं तयार केलेलं होतं आणि ते उत्कृष्ट होतं, तरी महाराष्ट्र काँग्रेसचे नवे अध्यक्ष देवगिरीकर यांनी परिषदेचं हें निवेदन एकमुखीपणानं कमिशनला देण्यांत मोडता घातला. त्यांचं म्हणणं असं की,काँग्रेसतर्फे स्वतंत्र निवेदन द्यावं. वस्तुतः दोघांचं उद्दिष्ट एकच होतं. परिषदेचे अध्यक्ष शंकरराव देव हे कट्टर काँग्रेसचेच होते. हिरे, चव्हाण ही मंडळीहि त्यांत होती. डाँ. धनंजयराव गाडगीळ यांनी तयार केलेल्या निवेदनाची तारीफ देव, काकासाहेब गाडगीळ यांनी केली होती. परंतु देवगिरीकरांनी तें निवेदन देण्यांत सहभागी होण्याचं नाकारलं. त्यांतलं इंगित असं होतं की , परिषदेंत कम्युनिस्ट पक्ष सामील झाला आहे हें देवगिरीकर आदि मंडळींना खटकलं होतं. आंध्रांतील चळवळींत कम्युनिस्ट आमघाडीवर होते आणि आंध्र प्रांत निर्माण जाला होता. त्याची पुनरावृत्ति महाराष्ट्रांत व्हावी आणि कम्युनिस्टांना त्यांच श्रेय मिळावं हें त्यांना मान्य नव्हतं.
वस्तुतः निवेदन तयार झालं त्या वेळीं आंदोलनाचं स्पष्ट स्वरुप तयार झालेलं नव्हतं. तरीहि देवगिरीकरांना कें खटकलं आणि त्यांनी काँग्रेसतर्फे स्वतंत्र निवेदन तयार करून तें कमिशनला सादर करण्याची तयारी रेली. प्रदेश-काँग्रेसतर्फे सभेंत तसा ठरावहि केला आणि चौघांची समिति त्यासाठी नेमून त्यांत बापूसाहेब गुप्ते, व्यंकटराव पवार, मोरोपंत जोशी यांना सामावून घेतलं. परिणामीं कमिशनसमोर दोन स्वतंत्र निवेदनं सादर झालीं आणि परिषदेच्या अंतर्गत पक्षीय मतभेदाची मुहूर्तमेढ रोवली गेली. दरम्यान गुजरातमध्ये महागुजरात समिति व कर्नाटकांतहि तशीच एक समिति अस्तित्वांत आली होती.
राज्य पुनर्रचनेच्या संदर्भात सविस्तर अहवाल तयार करण्यासाठी नियुक्त करण्यांत आलेल्या फाजलअल्ली-कमिशनकडे दोन हजार निवेदनं त्या वेळीं जमा झाली. कमिशननं निरनिराळ्या राज्यांतल्या १०४ ठिकाणीं जाऊन नऊ हजार लोकांच्या मुलाखती नोंदवल्या. कमिशन पुण्याला आलं असतांना त्याच्याच निमंत्रणावरुन शंकरराव देव, डाँ. धनंजयराव गाडगीळ आणि भाऊसाहेब हिरे यांनी २७ आँगस्ट १९५४ रोजीं कमिशनबरोबर चर्चा केली. या चर्चेच्या वेळीं स्वतः फाजलअल्ली यांनी मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्रांस अनुकूलताच दर्शविली. आपण स्वतः याच मताचे आहोत असेहि त्यांनी सांगीतलं. परंतु कमिशनचा प्रत्यक्ष अहवाल जाहीर झाला त्यांत मात्र फाजलअल्ली यांनी पुण्याच्या भेटींत दें स्वतःचं मत व्यक्त केलं होतं त्याचा नमका उलट निर्णय नमूद केला. भाऊसाहेब हिरे यांनी मग या बदलाला वाचा फोडतांच कमिशननं गुजराती नेत्यांच्या दबावाला बळी पडून आपलं मत फिरवल्याबद्दल सर्वत्र टीका सुरु झाली.
काकासाहेब गाडगीळ आणि पं. नेहरू याच्यांतहि यासंबंधात त्या वेळीं प्रदीर्घ पत्रव्यवहार झाला. कमिशननं आपल्या मूळच्या आहवालांत, मुंबई, गुजरात आणि सौराष्टांतील नेत्यांच्या दबावामुळे नंतर बदल केला आहे असं गाडगीळ यांनी नेहरूंना स्पष्टच लिहिलं, परंतु पं. नेहरूंनी कमिशनचा शब्द खरा मानला आणि हिरे यांचाच कांही तरी गैरसमज झाला असल्याचं कळवून हि-यांना दोष दिला. हिरे यांचा गैरसमज झाला असं मान्य करायचं म्हटलं, तर पुण्यांतल्या बैठकीच्या वेळीं देव आणि डाँ. धनंजयराव गाडगीळ हेहि उपस्थित होते.त्यांनी तर हिरे यांची बाजू बरोबर असल्याचंच मत दिलं. तेव्हा गैरसमजाचे धनी या परिस्थितींत तिघांनाहि करावं लागतं. पण वस्तुस्थिती तशी नव्हती. कमिशन दबावाला बळीपडलंच होतं. फाजलअल्ली यांनी स्वतः जी टिप्पणी तयार केली होती ती या तिघांना वाचून दाखवली होती अन त्यामध्ये मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राची कल्पना त्यांनी योग्य म्हणून कबूल केलं होतं. पण त्यांनी नंतर शंकरराव देव यांना जें उत्तर पाठवलं त्यामध्ये, टिप्पणी वाचल्याचा उल्लेख मात्र हेतुपुरस्सर टाळला होता. यासर्व पत्रव्यवहारावरून एक स्पष्ट झालं की, फाजलअल्ली यांनी वाचून दाखवलेली टिप्पणी म्हणजे तो अंतिम अहवाल नव्हता. जणू कांही त्यांचं स्वत:चं मत म्हणूनच या तिघांना त्यांनीं तें सांगितलं होतं.
महराष्ट्रांतल्या लोकांना कमिशननं व्यक्त केलेलं मत पाहून आश्चर्य वाटलं; तरी पण सर्व व्यवहार शांततेनं सुरू होते. अहवालाचा कांही भाग, अनधिकृतरीत्या वृत्तपत्रांतून हळूहळू बाहेर येत राहिला होता. परंतु अहवाल प्रत्यक्ष जाहीर झाल्यानंतर पं. नेहरू यांनीच प्रथम आश्चर्य व्यक्त केलं. कमिशननं महाराष्ट्रापासून मुंबई तर बाजूला काढली होतीच, शिवाय महाविदर्भाचं स्वतंत्र राज्यहि सुचवलं होतं.
