संयुक्त महाराष्ट्राची एकमुखी मागणी महाराष्टांतून सुरु झाल्यानंतर, दिल्लीच्या नेत्यांनी, त्या वेळचे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई, मुंबई प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष स.का. पाटील, केंद्रस्थानचे गुजराती नेते आणि महाराष्ट्रातील काँग्रेस अंतर्गत अपरिपक्व नेते यांना हाताशीं धरुन मूळ मागणी एकमुखी रहाणार नाही असेहि पराकाष्ठेचे प्रयत्न केले. त्यासाठी निरनिराळे पर्याय पुढे केले आणि मुंबई शहर महाराष्ट्रापासून अलग करण्याचा अखेरपर्यंत प्रयत्न केला. परंतु महाराष्ट्रांतील नेते हुलकावणीला फसले नाहीत किंवा मिळेल तें पदरांत पाडून घेऊन समाधानी राहिले नाहीत.
संयुक्त महाराष्ट्र निर्मितीचा साराच इतिहास प्रदीर्घ आहे. निःपक्षपातीपणानं या महाभारतांतील सर्वच घटनांचं संशोधन करण्याइतका हा विषय मोठा आहे. हें महाभारत घडत असतांना आणि घडून झाल्यानंतरहि, अनेक नेते जन्माला आले, मोठे झाले, तर कांही लयास गेले. कांही विरोधी राजकीय पक्षांना बाळसं प्राप्त झालं, तर कांहींच्या चिंध्या झाल्या. सत्तेवरील काँग्रेस पक्ष महाराष्ट्रांतून कायमचा निकालांत निघण्याइतका कमकुवत बनला आणि हाच पक्ष नंतरच्या काळांत सर्वश्रेष्ठहि बनला. महाराष्ट्राच्या राजकीय आणि सामाजिक इतिहासांत या काळांत अनेक चढउतार निर्माण झाले.
संयुक्त महाराष्ट्र निर्मितीच्या आंदोलनाच्या वेळी महाराष्ट्राला व्दैभाषिकाचे नेते म्हणून यशवंतराव प्रथम महाराष्ट्रासमोर आले. आणि नंतर संयुक्त महाराष्ट्राचे नेते मुख्य मंत्री म्हणून यशवंतरावांचा लाभ झाला त्या सर्वच घटना सर्वार्थानं अभ्यसनीय अशा ठरल्या आहेत.
सुप्रिम कोर्टाचे न्यायाधीश फाजलअल्ली, डाँ. हृदयनाथ कुंझरू आणि डाँ. के. एम. पणिक्कर या तीन सदस्यांचं राज्य-पुनर्रचना कमिशन १९५३ च्या डिंसेंबरमध्ये नियुक्त झाल्यानंतर पुढल्या दीन-चार महिन्यांत निरनिराळ्या राज्यांत समित्या स्थापन होऊन भाषावार प्रांतरचनेचा अनुकूल निर्णय करून घेण्यासाठी आंदोलनाची तयारी सुरु झाली. महाराष्ट्रांत त्या वेळीं काँग्रेस-पक्षासह सर्वपक्षीय अशी संयुक्त महाराष्ट्र परिषद स्थापन झाली. शंकरराव देव, केशवराव जेधे, भाऊसाहेब हिरे, देवकीनंदन नारायण, डाँ. धनंजयराव गाडगीळ, श्री. अ. डांगे, डाँ. नरवणे प्रि. द. रा. घारपुरे, मामासाहेब देवगिरीकर, यशवंतराव चव्हाण, ना.ग.गोरे, एस.एम.जोशीस रिपब्लिकन पक्ष, शेतकरी कामकरी पक्ष आदि विविध पक्षांचे नेतेहि यांत सामील झाले.
भाऊसाहेब हिरे व चव्हाण त्या वेळीं मोरारजींच्या मंत्रिमंडळांतील मंत्री होते. फाजलअल्ली कमिशनचं काम १९५४ च्या मार्चपासून सुरु व्हायचं असल्यांनं, कमिशनला एक निवेदन सादर करण्याचा प्रश्न होता. त्यासाठी महाराष्ट्रांत डाँ. धनंजयराव गाडगीळ यांच्या मार्गदर्शनाखाली एक समिति नियुक्त करण्यांत आली. डाँ. गाडगीळ यांनी सर्वस्पर्शी निवेदन तयार केल्यानंतर त्यावर चर्चा झाली आणि हें निवेदन योग्य असल्याचं मत सर्व सदस्यांनी व्यक्त केलं. काँग्रेस पक्षाचे काकासाहेब गाडगीळ वगैरे नेते मंडळीहि परिषदेच्या चर्चेच्या वेळीं महाराष्ट्र काँग्रेसचे अध्यक्ष होते. मोरारजी भुवया वक्र झाल्यांचं त्यांच्या लक्षांत येतांच, ते परिषदेशीं कांहींसे फटकून वागूं लागले. पण त्यांची ही वागणूक काँग्रेसमधल्या लोकांना खटकली. त्यांतूनच महाराष्ट्र-काँग्रेसच्या अध्यक्षांत बदल करण्यांत येऊन देवकीनेदनांच्या जागेवर मामा देवगिरीकर यांची निवड करण्यांत आली. देवगिरीकर हे परिषदेशीं संबंधित रहातील अशी काकासाहेब गाडगीळ आदींची कल्पना होती. पण पुढच्या काळांत देवगीरीकर हेहि उदासीन बनले असल्याचं मत काँग्रेस वर्तुळांत निर्माण झालं. संयुक्त महाराष्ट्र परिषदेचे शंकरराव देव हे अध्यक्ष होते आणि याशवंतराव चव्हाण, हिरे, काकासाहेब गाडगीळ, डाँ. नरवणे ही काँग्रेसची नेते मंडळी, काँग्रेसनिष्ठा विचलीत होऊं न देतां परिषदेबरोबर काम करत होती. मुंबई विधानसभेचे सभापती द.का.उर्फ नानासाहेब कुंटे हेहि संयुक्त महाराष्ट्राच्या मागणीचे पुरस्कर्ते त्यांना मिळाले होते.
