जनहितार्थ निर्णय
जनहितार्थ निर्णय
-
- भाषिक महाराष्ट्र राज्याच्या मुख्यमंत्री ४२व्या वर्षी हाती घेतली. एवढ्या तरुण वयात मुख्यमंत्री पदाचा बहुमान मिळालेले ते पहिले मुख्यमंत्री होते. एका तरुण वयात मुख्यमंत्री पदाचा बहुमान मिळालेले ते पहिले सत्यमंत्री होते. त्यांची मुख्यमंत्री पदाची कारकीर्द गाजली. त्यांनी मुख्यमंत्री म्हणून केलेल्या कार्याचा गौरव पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी जाहीर भाषणातून केला, तर सर्वोदयवादी नेते लोकनायक जयप्रकाश नारायण यांनीही त्याची 'देशातील सर्वोत्तम मुख्यमंत्री' म्हणून प्रशंसा केली.
- महाराष्ट्रातील जनसामान्यांच्या हितासाठी यशवंतरावजींनी १९५७ में १९६०-६२ काळात के निर्णय घेतले, जनतेचे सहकार्य मिळविले, प्रशासनाला गती दिली त्यामुळे महाराष्ट्राचा सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक, शेती व शिक्षण विषयक चेहरामोहरा पार बदलून गेला त्यातूनच महाराष्ट्राची देशातील स्थिर, पुरोगामी व सर्व बाबतीत जागृत असे राज्य म्हणून भारतभर प्रतिमा निर्माण झाली व ती आजतागायत कायम आहे.
- जंगलात राहणाऱ्या वन्य पशुपक्षाचे संरक्षण करणान्या दृष्टीने त्यांनी कायदा केला, असा कायदा करणले मुंबई राज्य हे देशातील पहिले राज्य ठरते. या कामाच्या अमलबजावणीसाठी त्यानी यंत्रणाही उभारली, प्राण्यांच्या शिकारीवर बंदी घातली, बन्य शन्यांसाठी अभयारण्यांची तरतूदही कायद्यात केली.
- क्षुल्लक व दैनंदिन कामासाठी लोकांना या टोकापासून त्या टोकापर्यंत राजधानीच्या ठिकाणी जावे लागू नये, त्याचे काम लवकर व विनासायास बनाने ह्या उद्देशाने त्याच राज्याची सहा विभागांमध्ये विभागणी केली, विभागांची मुख्य ठाणी राजकोट, महमदाबाद, मुंबई, पुणे, औरंगाबाद व नागपूर ही ठेवली.
- सहा विभागांमध्ये विभागणी करताना सचिवालयातील खात्यांच्या कामातही त्यांनी फेरबदल केले नियोजन व विकास खात्याचे काम बपण्यासाठी विकास आयुक्तांची नेमणूक केली. मुंबई रेव्हेन्यु ट्रायब्युनलथी मैचेस नागपूर व राजकोट हे हायकोर्ट बेचेस स्थापन करण्याचे महत्वपूर्ण निर्णय घेतले. राज्याचा आकार आणि कामाचा बोजा लक्षात घेऊन सचिवालयातील खात्याची व खातेप्रमुखाची कचेन्याची २५ टक्के वाढ करण्याची एक योजनाही त्यांनी आखली.
- राज्याच्या सर्व भागांतील औद्योगिक कंपन्याच्या उद्योग धंद्याबाबतच्या आर्थिक गरजा भागविण्यासाठी मुंबई राज्य फायनांशियल कॉर्पोरेशन (आताचे महाराष्ट्र राज्य वित्तीय महामंडळ) स्थापन केले.
- नाट्य कलेला उतेजन देण्यासाठी २.१६ लाख रुपयांची एक योजना आखली नाटकाच्या पुस्तकांना बसीस, होसी कलावंतांचा नाट्यमहोत्सव, खुल्या नाट्यगृहाची निर्मिती, विपन्नावस्थेतील कलावंतांना आर्थिक साहाय्य, संगीत, नृत्य आणि नाटय शाळांना अनुदान, तमाशांना पारितोषिके आदी गोष्टी महाराष्ट्रामध्ये यशवंतरावजींनी सर्वप्रथम सुरू करून प्रशासकीय गुणांचरोबर आपल्या रसिक व कलाप्रेमी वृत्तीचा परिचय त्यांनी जनतेला करून दिला.
- राज्यातील प्रत्येक समाजाला, प्रदेशाला, गटाला, योग्य व न्याय वागणूक मिळेल असे धोरण त्यानी ठरविले. या सर्व गोष्टी राबविणाऱ्या प्रशासनाची कार्यपद्धतीही त्यांनी निश्चित केली.
- शैक्षणिक कार्याला गती देण्यासाठी पुस्तिका, शिक्षणाबरोबरच व्यावसायिक शिक्षणापर्यंत विविधांगी कार्यक्रम त्यांनी मोठ्या प्रमाणावर सुरू केला, मुलोद्योग शिक्षणाला चालना दिली. प्रौढ़ शिक्षणाची व्याप्ती वाढविली मोफत शिक्षणाची योजना राज्यात प्रथमच सुरू केली, त्यामुळे शिक्षणाची दारे सर्वांसाठी खुली झाली.
- मराठवाडयामध्ये शिक्षणाचा प्रसार व्हावा बासाठी शैक्षणिक संस्थांना सढळ हस्ते अनुदाने दिली. मराठवाडयाकरिता स्वतंत्र विद्यापीठाची शिफारस करून, २३ ऑगस्ट १९५८ रोजी त्याचे पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या हस्ते उद्घाटन केले.
- दक्षिण महाराष्ट्रासाठी कोल्हापूर येथे शिवाजी विद्यापीठ स्थापन करण्याचा निर्णय यशवंतरावांनी आपल्या मुख्यमंत्री पदाच्या कारकिर्दीतच घेतला व या विद्यापीठाची स्थापना १८ नोव्हेंबर १९६२ रोजी राष्ट्रपती डॉ. राधाकृष्णान बांच्या हस्ते झाली.
- यशवंतरावजींनी सातारा येथे सैनिकी स्कूलची स्थापना केल्याने नॅशनल डिफेन्स अकादमीसाठी शिक्षण मिळण्याची सोय या स्कूलमध्ये उपलब्ध झाली. भारतातील अशा प्रकारचे पहिले सैनिक स्कूल ठरेल.
- आदिवासी मुलाच्या शिक्षणासाठीही त्यांनी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. शिक्षणाची गंगा आदिवासींच्या दरी पोहचविण्याच्या दृष्टीने त्यांनी आश्रम शाळांची योजना आखली.
- राज्यामध्ये औद्योगिक वसाहती स्थापन करण्याची एक सर्वकष योजना त्यावेळी मुंबई राज्य सरकारने आखली. शासनाबरोबरच नगरपालिका, सहकारी संस्था व खाजगी उद्योग यांनीही याकामी पुढाकार घ्यावा अशी यशवंतरावजींची धारणा होती. अशासकीय संस्थांना औद्योगिक वसाहती उभारण्यास अनुमती देणारे मुंबई राज्य हे त्यावेळी देशातील पहिले राज्य असावे.
- सहकारी क्षेत्र विस्तृत करण्यासाठी व त्याचा ग्रामीण जीवनाच्या आर्थिक परिस्थितीवर अनुकूल परिणाम घडविण्यासाठी सहकाराला त्यानी चालना दिली.
- ग्रामीण भागातील समाज जीवन सुधारण्यासाठी त्यांना कर्ज पुरवठयाची सोय त्यांनी सहकारी बैंका भूविकास बँका, प्राथामिक भूविकास बैंका यांच्या मार्फत करून दिली.
- मुंबई राज्य नवा कुळ कायदा लागू करून कसेल त्याला जमीन हे तत्व स्वीकारले. यामुळे महाराष्ट्राच्या शेती क्षेत्रात जमीन मालकीच्या क्षेत्रात प्रचंड क्रांती झाली. सर्वसामान्य शेतकरी सरकारकडे एका वेगळ्या आपुलकीच्या दृष्टीने पाहू लागला. १ एप्रिल १९५९ पासून तुक बंदी व तुकडे तोड़ हा कायदा प्रत्यक्षात लागू केला. शेतीलाही जमिनीचे क्षेत्र सलग होण्याच्या दृष्टीने या कायद्याचा इष्ट असाच परिणाम झाला, खास जमीनधारा पद्धत नष्ट करण्याचा कामदा अंमलात आणून राज्यातील जहागिरदारी पद्धत नष्ट केली.
- शेतजमिनीच्या कमाल धारणेवर मर्यादा घालण्याचा (सिलिंग) कायदा करून संपूर्ण देशात महाराष्ट्र राज्य हे खऱ्या अर्थाने पुरोगामी असल्याचे या काळात त्यांनी प्रत्ययास आणून दिले. त्यानंतर केंद्र सरकारने १० ते १२ वर्षांनी सिलिंगचा कायदा केला.
- शेती पिकविण्यासाठी पाणीपुरवठ्याची कायमची व्यवस्था करण्याच्या दृष्टीने पाटबंधारे पाणीपुरवठा, पाण्याची उपलब्धता व वीज निर्मिती अशा विविध हेतूंनी त्यांनी कामाची आखणी केली. यासाठी जल, साधनसामग्री व संशोधन विभाग (सर्कल) सुरू केला, राज्यामध्ये इरिगेशन डिव्हीजन व सबडिव्हीजन स्थापन करून उपलब्ध पाणीपुरवठ्याच्या सोयींची व्यापक पाहणी करण्याचे आदेश दिले. मुंबई राज्य इरिगेशन बोर्डाची स्थापना केली. पाटबंधारे आणि जलसंपत्ती याबाबत महाराष्ट्राची पुन्हा एकदा संपूर्ण पाहणी करण्यासाठी स.गो. बर्वे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक राज्य पाटबंधारे मंडळ स्थापन केले.
- महाराष्ट्राचे भाग्य उजळून काढणाऱ्या कोयना जलविद्युत योजनेचा प्रारंभ १ मार्च १९५८ रोजी यशवंतरावांच्या हस्ते झाला. या योजनेतील पहिले जनित्रही १६ मे १९६२ रोजी यशवंतरावांच्या हस्ते सुरू झाले.
- मराठवाड्याचा कायापालट घडविणाऱ्या पुर्णा प्रकल्पाचाही प्रारंभ यशवंतरावांच्या हस्ते झाला. विदर्भातील पारस थर्मल पॉवर स्टेशन हा भव्य दिव्य प्रकल्प यशवंतरावांनी आपल्याच कारकिर्दीत पूर्ण केला. हा प्रकल्प म्हणजे विदर्भाच्या जीवनाचे आधुनिकीकरण करण्याच्या दृष्टीने टाकलेले एक महत्त्वाचे पाऊल होते. मराठवाड्याचा कायापालट घडविणाऱ्या पुर्णा प्रकल्पाचाही प्रारंभ यशवंतरावांच्या हस्ते झाला. विदर्भातील पारस थर्मल पॉवर स्टेशन हा भव्य दिव्य प्रकल्प यशवंतरावांनी आपल्याच कारकिर्दीत पूर्ण केला. हा प्रकल्प म्हणजे विदर्भाच्या जीवनाचे आधुनिकीकरण करण्याच्या दृष्टीने टाकलेले एक महत्त्वाचे पाऊल होते.
- सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाचा कायदा यशवंतरावांच्या मुख्यमंत्री पदाच्या कारकिर्दीत झाला. सत्तेचे विकेंद्रीकरण करणाऱ्या जिल्हा परिषदा व पंचायत राज्याची योजना प्रत्यक्षात मात्र १ में १९६२ रोजी अंमलात आली, अशा त-हेची योजना अंमलात आणणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिलेच राज्य होय.
- नाट्यकलेला प्रोत्साहन देण्यासाठी नाट्य महोत्सव, नाट्य कलेच्या शिबिरांना त्यांनी प्रोत्साहन दिले. एप्रिल १९५७पासून चित्रपटांना करमणूक करात सूट देण्याची नवी पद्धत लागू केली. प्रादेशिक भाषेतील उत्कृष्ट पुस्तकांना बक्षिसे जाहीर केली. कलावंतांना शासनातर्फे आर्थिक साहाय्य देण्याची प्रथा यशवंतरावांनी सुरू केली. बालगंधर्वांना त्यांच्या विपन्नावस्थेत ३०० रुपये मासिक मानधन सुरू केले. तसेच राजकवी यशवंत यांना 'महाराष्ट्र कवी' म्हणून भूषवून त्यांना तहहयात ४०० रुपये मासिक मानधन देण्याचा निर्णय घेतला.
- १ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाल्यानंतर नागपूर शहराचे महत्त्व कायम राहावे या हेतूने यशवंतरावांनी विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन नागपूर येथे भरविण्याचा निर्णय घेतला व त्यांची अंमलबजावणी आजतागायत सुरू आहे. याच अधिवेशनात २१ डिसेंबर १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्य साहित्य व संस्कृती मंडळाचे उद्घाटन यशवंतरावांनी केले. या मंडळाची स्थापना म्हणजे महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीनंतर सांस्कृतिक क्षेत्रात झालेली एक महत्त्वपूर्ण घटना होय, साहित्य व संस्कृती यांच्या वृद्धीसाठी व संवर्धनासाठी तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली विद्वानांची एक यंत्रणा उभारली.
- १७ मे १९६२ रोजी वाई येथे साहित्य व माग संस्कृती मंडळाने स्थापन केलेल्या विश्वकोष कार्यालयाचे उद्घाटन यशवंतरावांच्या हस्ते झाले. लोकसाहित्य व लोक संस्कृती संमेलन २३ मे १९६१ रोजी पुणे येथे भरविले.
- महाराष्ट्र राज्य निर्मितीनंतर मराठी भाषा ही राज्यभाषा करण्याचे यशवंतरावजींनी ठरविले. त्यासाठी भाषा संचालनालयाची निर्मिती करण्यात सर्व आली. सरकारी कारभारात मराठी भाषेचा, माध्यम म्हणून उपयोग करण्यासाठी त्वरित उपाय योजण्यात आले. शासकीय कार्यालयातील कारभार मराठी भाषेतून चालविण्याचा निर्णय करून सर्व तालुका कचेऱ्यांतला कारभार, पत्रव्यवहार मराठी भाषेतून करावा असा निर्णय घेण्यात आला.
- मुंबई शहराला दूधपुरवठा करण्यासाठी वरळी दूध डेअरी योजना तयार केली. आरे डेअरीमधील डेअरी टेक्नॉलॉजी संस्थेत भारतीय दुग्धालय यशा पदविका अभ्यासक्रम यशवंतरावांच्या कारकिर्दीत प्रश्न सुरू झाला. अशा प्रकारचा हा भारतातील पहिला अभ्यासक्रम होय.
- कोकण भागात दिवा-दासगाव मार्गावर रेल्वे सुरू करून कोकणात रेल्वे आणण्याचे काम यशवंतरावजींचेच. दिवा-पनवेल या रेल्वेमार्गाचे काम त्यांनी भारत सरकारची मान्यता मिळवून आपल्याच कारकिर्दीत सुरू केले.
- पददलितांना न्याय देण्याचा एक महत्त्वपूर्ण निर्णय यशवंतरावजींनी घेतला. बौद्ध धर्माचा स्वीकार करणाऱ्यांना हरिजनांना मिळणाऱ्या सवलती सरकारने बंद केल्या होत्या. हरिजनांनी बौद्ध धर्म स्वीकारल्याने त्यांचा सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक मागासलेपणा कमी होणार नव्हता. हरिजनांना मिळणाऱ्या सवलती बौद्ध धार्मिकांना मिळाव्यात ही मागणी यशवंतरावांनी मान्य केली. त्यांना सवलती देण्याचे आदेश काढले.
- नागपूर येथे ज्या भूमीवर डॉ. आंबेडकरांनी बौद्ध धर्माची दीक्षा घेतली त्या दीक्षा भूमीवर डॉ. आंबेडकर यांचे स्मारक उभारण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला. डॉ. आंबेडकरांवरील आदरापोटी १४ एप्रिल रोजी म्हणजे आंबेडकर जयंती दिनी सार्वजनिक रजा जाहीर केली.
- यशवंतरावांनी "बाम्बे इन्फिरिअर व्हिलेज वाॅन्टस अॅबॉलिशन अॅक्ट १९५८" हा कायदा करून ह्या महारवतन पद्धतीला प्रतिबंध घातला, तसेच वतनजमिनी या पूर्ण शेतपटीच्या तिप्पट किंमत घेऊन वहिवाटदार मालकांना मालकी हकाने परत ताब्यात दिल्या. हे एक मोठे ऐतिहासिक कार्य त्यांनी केले.
- महारवतन पद्धत नष्ट झाली तरी त्यांचा व इतर मागासवर्गीयांच्या पोटाचा प्रश्न सुटला नव्हता. हा भूमिहीन वर्ग भुकेला होता. यशवंतरावांनी ही मागणी न्याय व रास्त मानून भूमिहीनांना जमीन वाटपाचे काम सुरू केले. त्यांचा हा निर्णय खरोखरी क्रांतिकारी स्वरूपाचा आहे.
- महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाल्यानंतर गुढीपाडव्यास सार्वजनिक सुटी देण्याच्या निर्णयाचे सर्व थरांतून स्वागत झाले.
- महाराष्ट्र राज्य निर्मितीनंतर या मराठी भाषिक राज्याचे नाव 'मुंबई राज्य', 'मुंबई महाराष्ट्र राज्य', 'महाराष्ट्र राज्य' ठेवावे अशा विविध सूचना आल्या होत्या. यशवंतरावांनी काँग्रेस व विरोधी पक्षाच्या सदस्यांना विश्वासात घेऊन 'महाराष्ट्र राज्य' हे नाव मुक्रर केले व विधानसभेत हे नाव एकमताने संमत करून घेतले.
- महाराष्ट्र म्हैसूर सीमा प्रश्नासंबंधी चर्चा करताना यशवंतरावांनी आपली मते निर्भयपणे मांडली व या प्रश्नावर तोडगा सुचविण्यासाठी लवाद नेमण्याची सूचना त्यांनी मान्य केली.