१९४८ च्या जयपूर काँग्रेसनंतर ही त्रि सदस्य समिति स्थापन होऊन रिपोर्ट तयार झालेला असला, तरी पुढे दोन वर्ष प्रत्यक्ष राज्य पुनर्रचनेच्या प्रश्नाबाबत फक्त चर्चा होत राहिली. प्रश्न मुंबई आणि आंध्र यासंबंधाचाच होता. केंद्रीय मंत्रिमंडळांतहि चर्चा घडत होत्या, पण निश्चित निर्णय जाहीर करण्याचं नेत्यांनी टाळलं. हा साराच प्रश्न तूर्त तहकूब करावा इथपासून, मुंबई ही स्वतंत्र राहील असा निर्णय करावा आणि बाकीचा प्रश्न तहकूब ठेवावा इथपर्यत, या चर्चेंतून सूर उमटत राहिले.
मुंबईचं वैभव गुजराती मंडळींनी वाढवलं आणि शिल्लक ठेवलं हा सरदार पटेल यांचा दावा होता. बहुसंख्येच्या जोरावर मुंबईची मालकी महाराष्ट्राकडे देण्यास गुजराती मंडळींचे मन तयार नव्हतं. त्याच दृष्टीनं डावाची आखणी त्यांनी सुरु केली. राज्य कारभाराच्या दृष्टीनं प्रांत-रचना करण्यास काँग्रेस वचनबद्ध असतांनाहि मुंबईचा समावेश महाराष्ट्रांत करण्याचा प्रश्न प्रतिष्ठेचा बनवला गेला होता, पण या बाबतींत कोणतीहि तडजोड स्वकारण्याची महाराष्ट्रांतील नेत्यांची तयारी नव्हती. त्यामळे हा प्रश्न चर्चेत गुरफटत आणि चिघळत राहिला.
या चर्चा सुरु असतांनाच महाराष्ट्र आणि गुजरात यांनी एकत्र रहावं असं पटेलांनी महाराष्ट्रांतील नेत्यांना पटवण्यास सुरुवात केली. कांही झालं तरी मुंबई ही गुजरात्यांच्या हातांतून सुटू नये हेच त्यामागील स्पष्ट हेतु होता. संयुक्त महाराष्ट्र राज्याची इच्छा बाळगून असलेले महाराष्ट्रांताल नेते सरदारांच्या या योजनेस अनुकूल असणं शक्यच नव्हतं. तरी पण सरदार आपला हेतु पुढे रेटण्याचा प्रयत्न करत राहिले. परंतु १९५० च्या अखेरीस त्यांच्यावर मृत्यूने घाला घातला आणि त्यांनी पुढे केलेला पर्याय सिद्ध झाल्याचं त्यांना पहातां आलं नाही.
राज्य-पुनर्रचनेच्या प्रश्नाला १९५२ सालीं झालेल्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या धामधुमींत खरं स्वरुप प्राप्त झालं. हा प्रश्न बोलका ठरला. २६ जानेवारी १९५० ला भारताची राज्यघटना अस्तित्वांत आली आणि त्यानुसार झालेल्या भारतांतल्या पहिल्या निवडणुका पार पडल्या. निवडणूक प्रचारामध्ये कोणत्याहि पक्षानं या प्रश्नाचं भांडवल जरी रेलं नव्हतं, तरी या निवडणुकीनंतर मात्र महाराष्ट्रांत तो प्रश्न तीव्र बनूं लागला. या निवडणुकींत आंध्रमध्ये काँग्रेस पक्षाला चांगला तडाखा बसला आणि त्यामुळे आंध्रचा विचार करणं काँग्रेसच्या नेत्यांना क्रमप्राप्त ठरलं. तरी पण चर्चेच्या पलीकडे प्रत्यक्ष निर्णयापर्यंत नेते पोंचले नाहीत. आश्वासनं देत राहून कालहरण करणं आणि कालांतरांनं प्रश्नातील तीव्रता कमी झालेली आढळली की, आपल्याला अनुकूल असा निर्णय करणं गी नेत्यांची रीत जुनीच आहे. त्याच चाकोरींतून आंध्रच्या प्रश्नाचा विचार सुरु होता. आंध्रची मंडळी काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांकडून अनुकूल निर्णय लागण्याची वाट पहात होती. पण चर्चा आणि आश्वासनं याशिवाय कांही घडत नाही असं दिसून येतांच १९५२ च्या अखेर आंध्रांत या प्रश्नावर पहिलं आंदोलन उभं राहिलं.
आध्रांतले एक नेते पोट्टु सीतीरामलू यांनी त्यासाठी उपोषण सुरु केलं. तरीहि दिल्ली थंड राहिली. अखेर या उपोषणांत सीतारामलू यांचा अंत झाला आणि त्यासरशी मग आंध्र पेटला. आंदोलनाला उग्र स्वरुप प्राप्त झालं. सर्वत्र विध्वंस सुरु झाला. लोकांनी रेल्वेच्या गाड्या पाडल्या, जाळपोळ केली आणि सबंध आंध्रांत दहशतीचं, घबराटीचं वातावरण निर्माण झालं. मग मात्र दिल्ली जागी होऊन निर्णय करण्यासाठी धांवपळ सुरु झाली. आंध्रानं मद्रासचा हक्क सोडला तर आंध्र प्रांत निर्माण करण्यास श्रेष्ठ नेत्यांची तयारी होतीच, परंतु त्या दृष्टीनं आंध्रांतील नेत्यांची समजूत काढून फायद्या-तोट्याची चर्चा करण्यापर्यंत मजल गेली नव्हती. दंगलीया आगडोंब उसळतांच आंध्रांतील नेतेहि धांवपळ करुं लागले. या प्रश्नाचा जलद निकाल होण्याच्या दृष्टीनं मद्रासवरील हक्क सोडण्यास त्यांनी अनुमतीहि दर्शवली. एवढं होतांच ‘आंध्र प्रांत निर्माण करण्याचं विधेयक आता मांडलं जाईल’ अशी घोषणा दिल्लींतून झाली आणि मगच आंदोलनाला उतार पडला. आंध्र प्रांत प्रत्यक्ष अस्तित्वांत आला तो १९५३ च्या आँक्टोबरमध्ये !
