संयुक्त महाराष्ट्राच्या प्रश्नावर यशवंतरावांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा, असा सल्ला रँ. र. पु. परांजपे यांनी दिला होता. या सल्ल्याचा समाचार घेतांना यशवंतरावांनी सांगितलं की, प्रदेश-काँग्रेसचे नेते स्वत:च्या बुद्धीनं आदेश देत असतील तर क्षणाचाहि विलंब न लावतां किंवा कसलीहि खळखळ न करतां, मंत्रिपद सोडण्याची आपली तयारी आहे. पण बाहेरच्या लोकांकडून त्यासाठी दबाव निर्माण करण्याचं राजकारण कुणी खेळणार असतील तर तें जुमानलं जाणार नाही. स्वातंत्र्य-चळवळींतले सेनानी म्हणून यशवतंरावांनी मंत्रिपदाला चिकटून रहाण्याचा क्षुद्रपणा करूं नये असाहि सल्ला रँ. परांजपे यांनी दिला होता. त्याबाबतहि यशवंतरावांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. त्यांनी सांगितलं की, स्वातंत्र्य-संग्रामांत माझ्यासारख्या ज्यांनी हालअपेष्टा भोगल्या, अधिकारपदाच्या मागे न धांवतां वनवास पत्करला, त्यांना मंत्रिपदाचं आकर्षण नाही. स्वातंत्र्य-लढा सुरू असतांना ज्यांनी पक्याशीं लागेबांधे जोडले होते, निदान त्यांनी तरी आम्हांला असला सल्ला न दिलेला बरा !
यशवंतरावांच्या या विधानामुळे रँ. परांजपे यांच्या वर्गांतली मंडळी बरीच अस्वस्थ बनली. संयुक्त महराष्ट्र नाकारला गेल्यामुळे यशवंतरावांच्या मनांत दु:ख होतं. नैतिक भूमिकेचे पुरस्कर्ते शंकरराव देव यांनी पातिव्रत्य राखण्यासाठी तडजोडीची तयारी केली होती, पण तीहि दिल्लीनं मानली नव्हती. गुजराती नेत्यांनी मुंबईबाबत जो आडमुठेपणा धारण केला त्यामुळे प्रश्नाची सोडवणूक होण्यामध्ये अनंत अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. तरी पण महाराष्ट्राची न्याय्य मागणी धुडकावणं हा महाराष्ट्राचा उपमर्द आहे, असच यशवंतरावांनी सभेला ऐकवलं. भारतानं पाश्चात्त्य वसाहतवादाचा बुरखा फाडला, भारतांतून तो वसाहतवाद पिटाळून लावला, पण देशी वसाहतवाद मात्र आम्हांला घालवतां आलेला नाही, अशा शब्दांत त्यांनी गुजराती मनोवृत्तीचं वर्णन केलं. सुंयक्त महाराष्ट्राला दिलेला नकार आणि गुजरातीभाषी स्वतंत्र राज्य झालं तरीहि, मुंबई शहरावरील महाराष्ट्राचा हक्क नाकारणा-या महागुजरातच्या नेत्यांची वृत्ति म्हणजे देशी वसाहतवादाचा पुरावाच होय, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.
दिल्लीच्या प्रारंभींच्या बैठकींत देव यांच्या विशाल द्वैभाषिक योजनेला जरी चव्हाण यांनी विरोध केला होता, तरी पुण्याच्या सभेंत मात्र त्यांनी पाठिंबा दिला. त्यांनी असंहि सांगितलं की, देव यांनी सखोल विचार करून गांधावादी ध्येयाशीं सुसंगत अशी ही पर्यायी योजना सुचवली असल्यानं माझा दुजोरा आहे. महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसच्या या योजनेला मराठवाड्यानंहि नंतर चार दिवसांनी वसमत इथे बैठक घेऊन भरघोस पाठिंबा दिला. विदर्भांतील म्हणजे त्या वेळच्या मध्यप्रदेशांतील लोक चर्चेंत भाग घेत असत, पण संयुक्त महाराष्ट्राच्या पाठीशीं त्यांनी आपली शक्ति उभी केली नव्हती. मध्यप्रदेशचे त्या वेळीं मंत्री असलेले पी. के. देशमुख यांनी एकट्यानंच राज्य-पुनर्रचना समितीच्या अहवालास विरोध केला होता आणि वसंतराव नाईक व श्रीमती प्रभावती जकातदार या दोन उपमंत्र्यांचा त्यांना पाठिंबा होता.
महाराष्ट्र-काँग्रेसनं द्वैभाषिकाच्या योजनेमागे आपली शक्ति उभी केली असली, तरी गुजरात काँग्रेस-कमेटीनं द्वैभाषिक राज्याची मागणी फेटाळली आणि राज्यपुनर्रचना समितीच्या शिफारशी मान्य असल्याचा ठराव केला. सौराष्ट्र कायदेमंडळानं वेगळाच ठराव केला, राज्य-पुनर्रचना-समितीच्या शिफारशीबद्दल त्यांचं एकमत झालं नाही. तेव्हा त्यांनी मुंबई राज्यांतील गुजरातीभाषिक विभाग, सौराष्ट्र आणि कच्छ यांचं एक राज्य करावं असा ठराव केला. याचा अर्थ गुजरात राज्यांतहि स्वतंत्र राज्याची मागणी होतीच. तिकडे हैदराबादचं विभाजन झाल्यामुळे मराठवाड्याला महाराष्ट्रांत जाण्यास त्यांनी प्रेमानं अनुमति दिली. तिथेहि तसा ठराव झाला. विरोध केला तो मुंबई काँग्रेस-कमिटीनं आणि मुंबई कॉर्पोरेशननं. महाराष्ट्र-काँग्रेसचा ठराव हा लोकशाहीविरोधी आहे अशी मुक्ताफळं मुंबई प्रदेश-काँग्रेसनं काढलीं आणि मुंबईकर आपलं भवितव्य महापालिकेच्या निवडणुकींत वर्किंग कमेटीच्या ठरावाप्रमाणे सिद्ध करतील असा अहंकारहि व्यक्त केला. ही दर्पोक्ति पुढे प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या वेळीं मात्र स. का. पाटील यांना भोवली. कारण मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका या संयुक्त महाराष्ट्राला अनुकूल अशाच झाल्या. नागपूर प्रदेश-काँग्रेसनंहि स्वतंत्र विदर्भाचंच स्वागत केलं. इतकंच नव्हे तर, मराठवाड्यांतील पांच जिल्ह्यांनीहि विदर्भांत समाविष्ट व्हावं, असं आवाहन केलं. अशा प्रकारे महाराष्ट्राची सर्व बाजूंनी लांडगेतोंड करण्याच्या कारवाया विविध पातळीवर सुरू राहिल्या. संयुक्त महाराष्ट्र तर दूर गेलाच होता, द्वैभाषिकहि होत नाही आणि मुंबईहि मिळत नाही, अशी शोचनीय अवस्था निर्माण झाली. वर्किंग कमिटीचा एकमेव आधार दिल्लीच्या वाटाघाटींतच दुरावला होता.
संयुक्त महाराष्ट्र परिषद इकडे स्वस्थ नव्हती. महाराष्ट्र प्रदेश-काँग्रेसनं सुचवलेल्या विशाल द्वैभाषिकाच्या पर्यायाबद्दल परिषदेच्या नेत्यांना संशय होता. मुंबईत ५ नोव्हेंबर १९५५ ला परिषदेनं निरनिराळ्या नव्वद कामगार-संघटनांचा एक मेळावा आयोजित केला. एस्. एम. जोशी हे अध्यक्ष आमि कॉमरेड श्री. अ. डांगे हे उद्घाटक होते. या परिषदेनं असा इशारा दिला की, द्वैभाषिक लादलं गेलं किंवा मुंबईचं स्वतंत्र राज्य करण्यांत आलं, तर मुंबईची संपूर्ण कामगार-जनता त्याविरूद्ध मुकाबला करील. मुंबई विधानसभेंत, राज्य-पुर्नरचनेचा अहवाल १९ नोव्हेंबरला चर्चेला येणार होता. त्या दिवशीं पोलिसांनी मिरवणुकांवर घातलेलं बंधन मागे घ्यावं असंहि परिषदेनं बजावलं.
