९
------------
भाषावार प्रांतरचनेचं तत्व काँग्रेसनं १९२० सालीच मान्य केलेलं तत्व सलं तरी राज्य-पुनर्रचनेचा प्रश्न भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर हातीं घ्यावा असा विचार प्रथम पुढे आला होता. त्यानुसार १९४७ च्या १५ आँगस्टला भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर त्या प्रश्नाला चालना मिळत राहिली. परंतु त्यापूर्वी म्हणजे १९४६ मध्येच महाराष्ट्रांत या प्रश्नाची चर्चा सुरु झाली होती.
१९४६ मध्ये बेळगावला साहित्य-संमेलनातं अधिवेशन झालं. ग. त्र्यं. माडखोलकर हे या अधिवेशनाचे अध्यक्ष होते. त्यांच्या अध्यक्षतेखाली संमेलनांत संयुक्त महाराष्ट्राचा ठराव करण्यांत आला. त्यानंतर पुढे थोड्याच दिवसांत मुंबईला महाराष्ट्र परिषद झाली आणि या परिषदेंत ‘मुंबईसह महाराष्ट्र’ असा ठराव झाला. भारताचं स्वातंत्र्य जवळ आल्याचा हा काळ. अँटलीसाहेबांची योजना जाहीर झाली होती. माऊंटबँटन भारतात पोंचले होते व ब्रिटिशांनी सत्तान्तर केव्हा करायचं याचा मुहूर्त ठरत होता. घटना अतिशय वेगानं घडत होत्या. हिंदुस्थानची फाळणी होणार म्हणून हिंदू जनता बेचैन झाली होती. अशा परिस्थितींत भाषावार प्रांतरचनेकडे पहाण्यास कुणासच फुरसत नव्हती. पण १९४७ च्या १५ आँगस्टला दुभंगलेल्या अवस्थेत भारत स्वतंत्र झाला आणि त्याच वर्षाच्या जून महिन्यानंतर राज्य-पुनर्रचनेच्या प्रश्नान उचल खाल्ली.
घटना-समितीचं काम त्या वेळीं सुरु झालं होतं. पट्टाभिसीतारामय्या हे प्रांत रचनेच्या संदर्भांत आंध्रचा प्रश्न उपस्थित करुं लागले होते. आंध्रांतील वृत्तपत्रांनी तर त्यासाठी जोरदार प्रचार आघाडी उघडली होती. राज्य पुनर्रचनेच्या प्रश्नाचा विचार करायचा आणि तो प्रश्न सोडवायचा, तर त्याची पूर्वतयारी करावी लागणार होती, त्यासाठी आकडेवारी जमा करून तत्वहि निश्चित करावं लागणार होतं.
सरदार पटेल यांचं मत राज्य-पुनर्रचनेच्या प्रश्नाचा विचार आणखी कांही काळानंतर करावा असं होतं. स्वातंत्र्य नुकतंच मिळालेलं होतं आणि तें अजून स्थिर व्हायचं काम शिल्लक होतं. अशा स्थितींत गोंधळ निर्माण करणारा राज्य पुनर्रचनेचा प्रश्न पुढे ढकलणंच योग्य, असा सल्ला होता. त्याबरोबर हा प्रश्न लांबवणं धोक्याचं ठरेल असा विचार व्यक्त करणारेहि काँग्रेसमध्ये होते. विशेषतः काकासाहेब गाडगीळ यांनी सरदारांना आपला विचार कथन केला. या चर्चा सुरु असतांनाच राज्य-पुनर्रचना कोणत्या तत्वावर करावी हें ठरवण्यासाठी श्री. दार या काश्मिरी न्यायाधिशांचं एक कमिशन नियुक्त करण्यांत आलं. नेहरु व वल्लभभाई पटेल यांनीच या न्यायाधिशांची नेमणूक केली. दार-कमिशननं अनेकांच्या साक्षी घेतल्या, कांही तत्वं ठरवलीं, पण हा प्रश्न तहकूब करावा, असं मत त्यांनी दिलं.
या मतासंबंधी उलटसुलट प्रतिक्रिया व्यक्त होंऊं लागल्या असतांनाच राज्य-पुनर्रचनेच्या संदर्भांत ताबडतोब निर्णय करावा असं मत महाराष्ट्रांतील नेते शंकरराव देव आणि आंध्रचे नेते पट्टाभिसीतारामय्या यांनी व्यक्त केलं, परंतु हा प्रश्न ज्येष्ठ नेत्यांनी लोंबकळत ठेवला. पुढच्या वर्षी मग जयपूर काँग्रेस अधिवेशनांत या प्रश्नान पुन्हा उचल खाल्ली तेव्हां आणखी एक त्रि-सदस्य-समिति जन्माला आली. या समितींत नेहरू, पटेल आणि जोडीला पट्टाभिसीतारामय्या हे होते. या तिघांनीच बसून एक निष्कर्ष काढला. महाराष्ट्राला स्वतंत्र प्रांत मिळेल, पण तो मुंबई व्यतिरिक्त असेल, मद्रास वगळून आंध्र प्रांत तयार होईल आणि कर्नाटकाला प्रांत मिळेल. पण तो नंतर केव्हा तरी, असा या तिघांचा रिपोर्ट तयार झाला. मुंबईला महाराष्ट्रापासून वेगळी काढण्याचं विष याच वेळीं पेरलं गेलं आणि पुढच्या काळांत त्यांत भर टाकली गेली. महाराष्ट्रांतल्या कांही पुढा-यांनी आणि विशेषतः गुजराती बंधूंनी पुढच्या काळांत गें विष जालीम ठरण्यास मदत केली, हा इतिहास आहे.
