आंध्रांत या प्रश्नासाठी झालेलं आंदोलन आणि नंतर करावा लागलेला निर्णय यावरुन काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांनी बोध घेऊन राज्य पुनर्रचनेचा साराच प्रश्न सोडवण्यासाठी लोकेच्छेचा आदर केला असता, तर त्यांतून पुढे निर्माण झालेली कटुता, असंतोष, आंदोलन, प्राणहानी या गोष्टी टाळतां येणं शक्य होतं. पण राज्य पुनर्रचनेच्या प्रश्नावर देशांत आंदोलनं होत राहिल्यास देशाच्या एकात्मतेच्या दृष्टीनं आणि राष्ट्रीय शिस्त जोपासण्याच्या दृष्टीनं तें धोक्यांचे ठरेल याचा विचार सत्ताधारी पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या मनाला त्या वेळी शिवला नाही. विरोधी नेत्यांनीहि देशाच्या ऐक्याचा विचार केला नाही. काँग्रेस पक्षांत त्या वेळीं दोन गट पडले आणि आपल्या प्रदेशाचं भाषिक राज्य बनवण्याच्या मागणीसाठी जीं आंदोलनं सुरु झालीं त्या आंदोलनांत काँग्रेस जन स्वतः तर सहभागी झालेच, शिवाय विरोधी पक्षांशीं सहकार्य करुन प्रत्यक्ष आंदोलनांतहि उतरले. काँग्रेस पक्षामध्ये या संदर्भात पुढारीपणाचे वाद निर्माण झाले. त्यांतून कांही ठिकाणीं नवे पुढारी जन्माला आले. तरी पण सत्ता ज्यांच्या स्वाधीन होती ती वरिष्ठ नेते मंडळी स्वस्थ राहिली. याचा परिणाम असा झाला का, मागणी मान्य करण्याचा क्षण येईपर्यंत सत्ताधारी पक्षाच्या त्या त्या ठिकाणच्या शाखांचं भवितव्य कमालीचं डळमळीत बनलं. उलट कांही कमकुवत विरोधी पक्ष, आंदोवनांत सामील झालेल्या जनतेच्या बळावर प्रभावी बनले आणि सत्ताधारी पक्षाच्या अस्तित्वालाच यामुळे जेव्हा आव्हान मिळालं तेव्हा कुठे निर्णय करणारे नेते, निर्णयासाठी दाद देण्यास तयार झाले.
संयुक्त महाराष्ट्राची मागणी महाराष्ट्रांत १९४६ मध्ये पुढे आली होती. १ मे १९६० रोजीं संयुक्त महाराष्ट्र स्थापन झाल्यावरच या आंदोलनाची समाप्ति झाली. संयुक्त महाराष्ट्र अस्तित्वांत आला हें खरं, पण त्यापूर्वी दिल्ली काँग्रेसच्या नेत्यांनी वेळोवेळीं वेगवेगळे निर्णय करुन निर्णयांची एक मालिकाच तयार केली. या प्रत्येक निर्णया विरुद्ध महाराष्ट्रांतील जनता लढत राहिली. निरनिराळे राजकीय पक्ष, संस्था आणि व्यक्ति यांनी या लढाईत शर्थीनं भाग घेतला. सत्ताधारी काँग्रेस पक्षांतील नेते, विरोधी पक्षाचे नेते, पत्रकार, समाजांतील विविध क्षेत्रांतील प्रतिष्ठित व्यक्ति आणि शहरांपासून खेड्यांपर्यंतची सामान्य जनता, कार्यकर्ते, कारेजण एकाच धेयासाठी, एकाच निशाणाखाली एकत्र झाल्याचं अपूर्व चित्र महाराष्ट्रांत या वेळीं निर्माण झालं. श्री. यशवंतराव चव्हाण हे या सा-या आंदोलनांत काँग्रेसपक्षांत महाराष्ट्रांती अन्य नेत्यांबरोबर अग्रभागीं राहून काम करत होते. त्यांच्या राजकीय आयुष्यांतील ते एक धगधगता काळ ठरला.
संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा हे प्रामुख्यानं, भांडवलदार, व्यापारी, उद्योगपति आणि समाजांतील सामान्य जनता यांच्या जीवनमरणाचा लढा होता. बड्या भांडवलदारांच्या दबावामुळे या प्रश्नाचा निर्णय करणारे दिल्लींतले वरिष्ठ नेते सामान्यांच्या मताला दूर ठेवून भावनांचा चुराडा करण्याच्या पवित्र्यांत सातत्यांनं राहिले आणि त्यांतूनच असंतोषाचा भडका निर्माण झाला. मूळ मागणीला बगल देण्यासाठी नेत्यांनी विविध पर्याय पुढे केले. पण महाराष्ट्र आपल्या उद्दिष्टापासून रेसभरहि मागे सरला नाही.
केंद्र सरकारनं, या प्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी म्हणून निरनिराळीं कमिशनं नियुक्त केलीं. चर्चा चालू ठेवल्या. परंतु हीं कमिशनं जेव्हा आपला रिपोर्ट जाहीर करत त्या वेळीं मात्रअहवालांत नमूद झालेलं त्यांचं तें मत, न्यायीपणांचं, निःपक्षपाती असं कधीच व्यक्त झालं नाही. स्वतंत्र रीतीनं, कोणाच्या दबावाला बळी न पडतां, कमिशन निःपक्षपाती मत देतं, असा महाराष्ट्राच्या जनतेला विश्वास कधी वाटला नाही. कमिशनचा अहवाल आणि त्यांतून मूळ प्रश्नाविषयी व्यक्त झालेलं मत हें या गैरविश्वासाला नेहमी पूरकच ठरलं. संयुक्त महाराष्ट्राच्या मागणीला साथ दिली किंवा ही मागणी न्याय्य आहे असं मत व्यक्त केलं आणि त्यानुसार संयुक्त महाराष्ट्र निर्माण झाला तर कोणत्या आपत्ति निर्माण होतील यासंबंधीची काल्पनिक चित्रं मनासमोर ठेऊनच प्रत्येक कमिशन आपला अहवाल तयार करत राहिलं. कमिशनच्या या कृतीमुळे संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा तीव्र होण्यास, चिघळण्यास मदत झाली. आपली मागणी मान्य करुन घेण्यासाठी जनतेला सर्व युक्ति-शक्तिनिशी लढावं लागलं. वनवास संपून संयुक्त महाराष्ट्राचं रामराज्य अवतरण्यास चौदा वर्षं जनतेला अशी झुंज द्यावी लागली हे इतिहास आहे.
