वस्तुत: सहकारी शेतीचा पुरस्कार हा प्रथम पंचवार्षिक योजनेपासून असून द्वि. पं. वा. योजना व तृ. पं. वा. योजना यांतूनहि त्याची स्पष्टोक्ति आहे. पण सहकारी शेतीच्या अनुकूलतेला वा प्रतिकुलतेला गति आली ती नागपूर ठरावाने ! त्यामुळे आपल्या देशांत व्यक्तिगत शेती राहणार की संस्थानिष्ठ शेती राहणार ? वाढत्या लोकसंख्येच्या पण निसर्गदत्त मर्यादित शेती शेत्राच्या या विस्तुत देशास 'खाजगी शेती' फायद्याची की संस्थानिष्ठ शेती फायद्याची हा यज्ञप्रश्न सर्वांसमोर उभा ठाकतो. आणि त्यांतल्या त्यांत धान्य -आयातीवर कोट्यवधि रुपये खर्च करून यंदाहि सुमारे २१२ कोटी रुपयांचे धान्य आयात कराव्या लागणा-या या देशात शेतीच्या बाबतींत नेमकें काय करावयास हवें ? सध्याची लोकसंख्या ४० कोटी मानली तर सन १९६६ सालापावेतों ती ४३।। कोटी होईल नि सन १९७१ च्या अखेरीपावेतो ती ४६।। कोटीला भिडेल, असा कयास तृ.पं. वा. योजनेच्या प्रारुपांत केला आहे. एवढ्या वाढत्या लोकसंख्येला वाढत्या प्रमाणांत धान्य लागणार हें उघडच आहे. अशोक मेहता कमिटीच्या अंदाजप्रमाणे चालू वर्षी म्हणे सन. १९६०-६१ या सालीं ७९ दशलक्ष टन धान्याची आपणांस गजर आहे. या परिस्थितीचा दूरदृष्टीने नि गंभीरपणे विचार केला तर आम्हांस एकच वस्तुनिष्ठ धोरण अवलंबावें लागेल आणि तें म्हणजे जेणें करून दर एकरीं जास्तीत जास्त उत्पादन क्षमता वाढेल अशाच शेती-पद्धतीचा आम्ही स्वीकार केला पाहिजे. हें दर एकरीं अधिक उत्पादन व्यक्तिगत शेतींत साधणार की संस्थानिष्ठ शेतींत ?
सहकारी शेतींतून जादा उत्पन्न तर निघेलच, पण खेड्यापाड्यांतील बेकारी घालविण्यास ती उपयुक्त ठरेल, असा सत्तारुढ पक्षाचा दावा आहे. आणि म्हणूनच सहकारी शेतीशिवाय तरणोपाय नाही, तिला पर्यात नाही, अशी पंतप्रधान नेहरुंची निर्वाणीची भाषा आहे. बेकारी निवारणाचा प्रश्न या ठिकाणीं अप्रस्तुत असला तरी एवढे हमखास म्हणता येईल की, जमिनीच्या एकत्रीकरणामुळे तिच्यावर राबणारे मनुष्यबळ कमीच लागणार ही गोष्ट अगदी स्पष्ट असल्याने, सहकारी शेतीमुळे बेकारी नष्ट करतां येईल, हें शीर्षासनी वा उफराटें विधान होईल ! ग्रामीण कुटीर उद्योगांची खेड्यांतून विस्तृत पखरण केल्याखेरीज सहकारी शेतीने बेकारी हटणार नाही, उलट अर्धबेकारीहि उघडी पडेल, असें श्री.धनंजयराव गाडगीळ यांनी औरंगाबादच्या सहकारी परिषदेंत स्पष्ट बजावलें. ज्या देशांत सहकारी व सामुदायिक शेती केली गेली त्यांना बेकारीच्या प्रश्नाने भंडावून सोडलें आणि युगोस्लावियासारख्या देशाला त्यामुळे सहकारी वा सामुदायिक शेतीचा नादच सोडावा लागला. आज ग्रामीण भागांत उद्योगधंद्यांची उभारणी फार करून नाहीच. पण त्याअगोदर सहकारी शेतीचें तट्ट नेटाने दामटविण्याचा दमछाकी प्रयोग जोराने चालू आहे.
चीनची आत्मवंचना
बेकारीचा प्रश्न बाजूल ठेवला तरी सहकारी वा सामुदायिक शेती-संस्थांनी एकरीं उत्पादन वाढत असल्याचा अनुभव विरळाच आढळून येतो. देशनिहाय परिस्थितींत पालट असल्याने इतर देशांतील या बाबतींतील अनुभव विस्ताराने येथे देणें युक्त नाही. पण ठोकळ मानाने असें सांगतां येईल की, सामुदायिक वा सहकारी शेती पद्धतीमुळे दर एकरीं जादा उत्पादन सातत्याने निघाल्याचें कुठेहि निष्पन्न झालें नाही. चीनमध्ये सहकारी शेतीचा प्रयोग फारच यशस्वी झाल्याची ग्वाही श्री. रा. कृ. पाटील देते झाले ! पण चीनची त्यांची वारी संपून दोनतीन वर्षे लोटत नाही तोंच चीनने सहकारी शेतीचा पसारा गुंडाळला नि समूह पद्धतीने ( Communes) एकत्रित शेती कसण्याचा अभिनव प्रयोग सुरु केला. उत्पादनवाढीची चीनने दाखवलेली आकडेवारी ही प्रचारी व फसवी होती असें तेथील आकडे खात्याचे प्रमुख श्री. चिया ची व्ही ऊन यांनी गतवर्षीच जाहीर केलें. धान्य टंचाईची चीनची समस्याहि राक्षसी रुप धारण करीत आहे. सामुदायिक शेती रशियांत पूर्णतया स्थिरावली असें म्हणावयास हरकत नाही. पण तेथे देखील शेतक-यास व्यक्तिगत रुपाने कसावयास दिलेल्या लहान क्षेत्रांतून दर एकरीं उत्पन्न हें सामुदायिक शेतीपेक्षा जास्त असल्याचा उघड निर्वाळा दिला जात आहे. अगदी अलीकडील आणखी एक उदाहरण द्यावयाचें झाल्यास हस्त्राएल या नवीन राष्ट्राचें देतां येईल. या देशाच्या जन्मापासून संस्थानिष्ठ शेती होती, पण या तीनचार वर्षांत 'मोशाविम' पद्धतीची म्हणजे व्यक्तिगत मालकीच्या शेतीची तेथे झपाट्याने वाढ होत असून त्यांतूनच एकरी जादा उत्पन्न निघतें असा अनुभव आहे.
