उपसंहार - तीन प्रश्न
या सर्व समालोचनानंतर तीन महत्त्वाचे प्रश्न विचारचक्षूंपुढे उभे राहतात. सर्वांत मूलगामी प्रश्न म्हणजे सामाजिक नवरचनेचा होय. हा सर्वच पौर्वात्य राष्ट्रांचा प्रश्न आहे.या प्रश्नाला अप्रगत राष्ट्रांचा प्रश्न म्हणतात. हा प्रश्न दीर्घ कालपर्यंत प्रयोगकरीत सोडवावयाचा आहे.विद्यमान पिढ्या त्याचा नवा सांगाड तयार करूं शकतील, त्याला नवी दिशा व नव्या ध्येयाची प्रेरणा देऊं शकतील. परंतु ध्येय सरकार होण्यास अनेक पिढ्या जाव्या लागतील. लोकशाही समाजवाद असा या ध्येयाचा निर्देश भारतीय पंचवर्षीय नियोजन आयोगाने केला आहे. जातीयता, धर्मभेद व संकुचित रुढींच्या संस्था यांच्या मनोबंधनांतून मुक्त अशी मन:स्थिती निर्माण करणारें शिक्षण, दारिद्यांतून खात्रीने बाहेर पडतां येईल असें आश्वासन देणारे आर्थिक प्रयत्न आणि सहकारितेने जीवन जगतां येईल अशी श्रद्धा निर्माण करणारें सामाजिक संस्थांचे संघटन या विविध उपायांनीच सामाजिक नवरचनेचा प्रश्न उलगडतां येईल.
दुसरा महत्त्वाचा प्रश्न राजकीय सत्तेचे म्हणजे राज्याच्या शक्तीचें दृढीकरण हा आहे. राज्यशक्तीला दुर्बळ करणा-या अंतर्गत सामाजिक व राजकीय प्रवृत्ति पुष्कळ आहेत. त्यामुळे भारतीय राज्यसत्ता विशाल व जगाचें आकर्षण करणारी दिसत असली तरी ती अजून बाल, नाजूक व क्षणभंगूर आहे. पक्षोपक्षांचे वैविध्य, अतिरेकी प्रचार व सत्तारुढ पक्षांतील वैयक्तिक सत्ताभिलाषेचें विष फोफावल्यास हा डोलारा संकटांत सापडण्याचा संभव आहै. वैयक्तिक स्वातंत्र्य व संघटनास्वातंत्र्य हें केवळ आपापल्या विवेकनिष्ठ ध्येयवादी मतभेदाकरिता वापरण्याऐवजी सत्तास्पर्धेचें साधन म्हणून वापरण्याचा मोह अधिक प्रभावी होतो. त्यामुळे बेबंदशाहीचें संकट जवळ येऊं लागतें. लोकशाही राज्यसत्ता दृढ नसल्यास एका बाजूने बेबंदशाही व दुस-या बाजूने हुकूमशाही अशीं संकटे दोन बाजूंनी उभी राहतात. विचारस्वातंत्र्य, आचारस्वातंत्र्य किंवा संघटनास्वातंत्र्य हें लोकशाहीच्या विकासास पूरक असणारें मूल्य आहे. परंतु हें स्वातंत्र्य वापरणारा लोकशाहीचा नागरिक विवेकी असावा लागतो. म्हणजे अॅरिस्टॉटलपासून आतापर्यंत लोकशाहीच्या संदर्भात एक महत्त्वाचा सिद्धान्त सांगितला जातो. तो असा की, लोकशाहीच्या संरक्षणशक्तीची जोपासना लोकशिक्षणच करूं शकतें. केवळ 'सुशिक्षित नागरिक' या शब्दवलीने सूचित होणारें शिक्षण यांत अभिप्रेत नाही. लोकशाहीस सामर्थ्य देणारें लोकशिक्षण हें विशिष्ट प्रकारचेंच असावें लागतें. हें लोकशिक्षण विचार व आचार या दोन प्रकारचें असतें. लोकशाहीच्या स्थानिक संस्थांचा वापर करणा-या नागरिकाचा आचारमार्ग व विचारमार्ग विशिष्ट प्रकारचा असतो. त्या विशिष्ट आचार व विचार मार्गाचें शिक्षण देण्याचें कार्य लोकशाहीवर श्रद्धा असलेल्या राजकीय पक्षांनी अंगिकारावयास पाहिजे. असें कार्य या देशांत सर्व लोकशाही पक्षांनी स्वीकारावयास हवें. तें जर त्यांनी स्वीकारलें नाही तर सत्तास्पर्धेचें राजकारण पक्षाच्या पोटांत व बाहेर बोकाळून बेबंदशाहीचें संकट नजीक येऊं लागेल.
या संदर्भात अखेरचा तिसरा महत्त्वाचा प्रश्न उत्पन्न होता. पक्षोपपक्षांच्या राजकारणाच्या गोंधळांतून जनमनाला मुक्त करणारें देशव्यापी विधायक राजकीय आंदोलन प्रभावी करणें हा होय. काँग्रेस हा संसदीय कक्षेंत राजकीय पक्ष म्हणून कार्यवाही करीत असला तरी तो अजून देशव्यापी विधायक आंदोलनाचा नेता बनूं शकेल. स्वातंत्र्यपूर्व कालांत काँग्रेस ही जनतेच्या स्वराज्यविषयक आंदोलनाचें संघटित रूप म्हणून वावरत होती. स्वातंत्र्योत्तर कालांत त्याला राजकीय संकुचित रुप प्राप्त झालें. त्यांत सत्ताप्राप्तीमुळें अनेक वैगुण्यें उत्पन्न झालीं किंवा असलेलीं उघडकीस आलीं. कार्यकर्ता व विचारवंत नेता म्हणून काँग्रेसजनाचें मूल्य राहिलें नाही. कारण, स्वातंत्र्याच्या चळवळींत सर्वमान्य अशी एक भावना असली म्हणजे पुरत होती. नव्या जबाबदा-या पेलणारा नवा माणूस काँग्रेसचा सदस्य म्हणून काम करूं लागला तरच देशव्यापी विधायक आंदोलनाची उभारणी होऊ शकेल. त्याला नव्या विचारांची शिक्षा व नव्या आचारची दीक्षा देण्याची आवश्यकता आहे.
