कारण ७० टक्के शेतीवर उपजीविका करणा-या लोकसंख्येच्या या देशांत कमाल मर्यादा कितीहि खाली आणली तरी शूमिहीनांच प्रश्न सुटणार नाही. सामाजिक न्याय साधणें हें केवळ भूमिवाटपानेच होऊं शकतें अशांतलाहि प्रकार नाही. भूमिवाटपाने तो साधण्याचा प्रयत्न केला तर तो इतक्या अल्प प्रमाणांत साध्य होईल की समाधानापेक्षा असंतोषच सरकारच्या पदरीं पडेल, दोन योजनांच्या वाटचालींत जमिनीवर अवलंबून असणारांची संख्या घटक जाण्याऐवजी सध्या वाढतच आहे. त्यामुळे भूमिवितरण करून अपु-या क्षेत्रावर परत कांही कुटुंबे पूर्णाशआने वसविणें कष्टप्रदय ठरेल. त्याऐवजी खेड्यापाड्यांतून छोटेमोठे उद्योगधंदे काढू हमखास रोजगारीची हमी देणारी दालनें खोलणें हें विकासशील शेतीव्यवस्थेला अनुसरूनच होईल. पंचवार्षिक योजनांच्या जमान्यंतील विकासशील अर्थव्यवस्थेशी सामंजस्य ठेवणारी कमाल मर्यादा आणि दर एकरीं जास्तीत जास्त उत्पान काढण्याची क्षमता ठेवणारे क्षेत्र या दोन दृष्टिकोनांतून मी या विधेयकांचे स्वागत करतों नि महाराष्ट्र सरकारने, विधेयकांतील उद्दिष्टांशी फारकत घेऊन का होईना, वस्तुस्थितीला धरून कमाल धारणाक्षेत्र निर्धारित केले याबद्दल सरकारचें अभिनंदन करतो. बागाईत क्षेत्राची मर्यादा मात्र माझ्या दृष्टीने आणखी वाढवून किमान पक्षीं २४ एकरापर्यंत ती करावयास हवी.
जमीनधारणेचें स्वरुप कसें असावें ?
मतभेदाचा दुसरा मुद्दा जमीनधारणेच्या स्वरुपासंबंधीचा असून तो अत्यंत मूलगामी आणि परिणामांच्या दृष्टीने दूरगामा असा आहे. भारतात शेकडो वर्षांपासून ठोकळ मानाने व्यक्तिगत, मालगुजारी, वतनी, खोती, इनामदारी, जहागिरी व जमीनदारी पद्धतीची भूमिधारणा चाल आली. शेती व ती प्रत्यक्ष कसणारा या दोहोंत विविध प्रकारचे मध्यस्थ या विविध जमीनधारणा पद्धतींत असावयाचे. व्यक्तिगत शेतीधारकांमध्येहि असा बराच मोठा वर्ग होता की जो प्रत्यक्ष शेती न करतां शेतींतून मालकी हक्काने कुळांकडून उत्पादनाचा मोठा हिस्सा घ्यावयाचा. गेल्या दहाबारा वर्षांत या अनेकविध जमीनधारणापद्धती नष्ट करण्यांत आल्या असून, 'कसेल त्याची जमीन' हे तत्त्व मान्य करण्यांत आलें आहे. या तत्त्वाशी अर्थात् कुणाचेंहि दुमत नाही. विशिष्ट परिस्थिती कुळाकरवी जमीन काढण्याचा प्रसंग आलाच तर उत्पादनवाढीवर अनिष्ट परिणाम होऊं नये म्हणून न्याय्य भूमिकेंतून कुळांना संरक्षण देण्यांत आलेंहि आहे. खंडाचें प्रमाणहि निर्धारित करण्यांत आलें असून याबद्दलहि सा-यांचें एकमतच आहे.
वरीलप्रमाणे विविध जमीनधारणा पद्धती नष्ट केल्यानंतर सध्या भारतांत मोठ्या प्रमाणांत व्यक्तिगत शेती मालकी हक्काने वा कुळवहिवाटीनें कसणें हा प्रकार सर्वदूर आढळतो. पण अलिकडे हें शेती कसण्याचें व्यकितगत स्वरुप जाऊन त्याऐवजी शेत कसण्याचा प्रकार संस्थानिष्ठ करण्याचें वारें सोसाट्याने वाहू लागले आहे. संयुक्त सहकारी शेती संस्था (Joint Farming Society), सामुदायिक शेती संस्था ( Collective Framing Society), सहकारी सुधारलेली शेती संस्था ( Better Farming Society ), खंडकरी शेती संस्था ( Tenant Farming Society ), सहकारी ग्राम स्वराज्य संस्था, अशा त-हेच्या संस्थांच्या वतीने शेती कसणें अधिक श्रेयस्कर असा आभास निर्माण करून शेती व्यक्तिनिष्ठ ठेवण्याऐवजी ( Individual Cultivation ), ती संस्थानिष्ठ ( Institutional Cultivation) करण्याचा जोरकस प्रयत्न चालू आहे. विशेषत: सन १९५९ च्या नागपूर येथे भरलेल्या काँग्रेसच्या अधिवेशनांत सहकारी शेतीचा ठराव पास झाल्यानंतर देशभर शेती कसण्याच्या स्वरुपांत बदल करण्याचा संकल्प सत्तारुढ पक्षाने हाती घेतला आहे. प्रजासमाजवादी पक्ष व साम्यवादी पक्ष या अखिल भारतीय पक्षांनीहि त्यास साथ दिल्याने केवळ जनसंघ हा एकच पक्ष विरोधात उभा आहे.
