पहिल्या व दुस-या गोलमेज परिषदेंत जी एक गोष्ट अनिर्णीत राहिली, ती म्हणजे कायदेमंडळातून कोणत्या जातीचे किती प्रतिनिधी असावेत ही होय. शेवटी रॅम्सेमॅग्डोनल्ड यांनी हा निर्णय करण्याची जबाबदारी स्वत:कडे घेतली व ता. १६ ऑगस्ट १९३२ रोजी कायदेमंडळातून जातवार प्रतिनिधींची संख्या निश्चित करणारा जाहिरनामा काढला. त्यांत पूर्वीप्रमाणें मुसलमानांना स्वतंत्र मतदार संघ व स्वतंत्र प्रतिनिधी दिले होतेच. शिवाय हिंदू समाजांतील अस्पृश्यानाहि स्वतंत्र मतदार संघ व स्वतंत्र प्रतिनिधी दिले होते. त्यामुऴे हिंदू समाजांत निष्कारण कायमची फूट पडते. ही गोष्ट लक्षांत घेऊन महात्मा गांधींनी सप्टेंबर महिन्यांत येरवडा जेलमध्यें प्रायोपवेशन सुरू केले. अस्पृश्यांना हिंदू समाजातून फुटून बाहेर पाडणारी ही योजना बदलेपर्यंत माझे हे उपोषण चालू राहील असे ता. २० सप्टेंबर रोजीं इंग्लंडचे मुख्य प्रधान रॅम्सेमॅग्डोनल्ड यांना कळविण्यांत आले. सदर योजना न बदलल्यास मी हे उपोषण प्राणांतीक चालू ठेवीन असेहि कळविण्यांत आले. यामुळें देशभर अस्पृश्यता निवारणासंबंधी अभूतपूर्व जागृती व चळवळ सुरू झाली. स्पृश्य – अस्पृश्य पुढा-यामध्यें विचारविनीमय होऊन याबाबत महात्मा गांधींशी वाटाघाटी करण्यासाठी जेलमध्यें त्यांची भेट घेण्याची परवानगी सरकारकडे मागण्यात आली. त्याप्रमाणें स्पृश्याअस्पृश्य पुढा-यांना मिळाली. महात्मा गांधींशी चर्चा सुरू केली व ती फलद्रुप होऊन उभयपक्षी मान्य असा करार झाला. याकामी अस्पृश्य पुढारी डॉ. आंबेडकरांनी अत्यंत समंजसपणे देशहिताकडे पाहून हा कारार घडवून आणला, यासच ‘गांधी – अंबेडकर’ करार म्हणतात. सदर कारारावर ता. २४ सप्टेंबर रोजी स्पृश्यास्पृश्य पुढा-यांच्या सह्या झाल्या. त्यास ता. २६ सप्टेंबर रोजी इंग्लंडचे मुख्य प्रधान रॅम्सेमॅग्डोनल्ड यांची मान्यता मिळाली. नंतर महात्मा गांधींनी व्याधीग्रस्त मनुष्य़ाकडून मोसंब्याचा रस घेऊन आपले उपोषण सोडले. गांधी-अंबेडकर करारानें स्वतंत्र मतदार संघाच्या योजनेंतील सर्व दोष नाहिसे झाले नाहींत. तरी संयुक्त मतदार संघाचे तत्व अमलांत आल्यामुळें स्पृश्य व अस्पृश्य मतदारांना एकाच मतदार संघात एकत्र मते देण्याची संधी निर्माण झाली, हे या कराराचे मर्म होय. तसेंच कायम स्वरुपाच्या स्वतंत्र प्रतिनिधीत्वाचे तत्व बदलून त्यासंबंधी परिस्थितीनुरुप दर दहा वर्षांनी विनीमयानें जरूर तो बदल करण्याचे या करारांत ठरले होते. अस्पृश्य किंवा महात्माजींच्या नवीन शब्दप्रयोगाप्रमाणें हरीजन लोकाविषयीचे देशांतील स्पृश्य लोकांचे औदासिन्य पाहून महात्माजींनी आत्मशुद्धीकरितां सन १९३३ चे मे महिन्यांत येरवडा जेलमध्यें २१ दिवसांचे उपोषण करण्याचा निश्चिय जाहिर केला, तेव्हां सरकारनें ताबडतोब त्यांची जेलमधून सुटका केली. जेलमधून सुटताच महात्मा गांधींनी सामुदायीक सविनय कायदेभंगाची चळवळ बंद ठेवण्याचा आदेश दिला. त्याप्रमाणें काँग्रेसच्या तत्कालीन हंगामी अध्यक्षांनी प्रथम ६ आठवडे व नंतर आणखी ६ आठवडे ही चळवळ थांबविल्याचे जाहिर केले.
कायदेभंगाची चळवळ बंद केल्यानें दडपशाहीचे सारे कायदे रद्द करावे अशा अर्थाचे पत्र महात्मा गांधींनी व्हाईसरॉयना पाठविले. व्हाईसरॉयानीं कायदेभंग कायमचा बंद केल्याशिवाय सरकार आपले दडपशाहीचे कायदे मागे घेण्याचा विचार करणार नाहीं व या बाबतींत समक्ष वाटाघाटी करण्याची सरकारची इच्छा नाहीं अशा अर्थाचे उत्तर महात्मा गांधींना पाठविले. याचवेळी लॉर्ड आयर्विन जाऊन त्यांच्या जागी लॉर्ड विलिंग्टन भरताचे व्हॉईसरॉय म्हणून भारतांत आले होते. याची साक्ष वरील ताठ उत्तराने पटते. यावर महात्मा गांधींनी व्यक्तिश: ज्याला कायदेभंग करावयाचा असेल त्यानें करावा. मात्र सामुदायीक कायदेभंग बंद, अशी तोड काढली. हरिजन उद्धार हेंच कार्य यावेळीं त्यांनी चालविले होते. तथापि व्यक्तिश: कायदेभंगाचा कित्ता घालून देण्यासाठीं त्यांनी बंदी असलेल्या रास नांवाच्या खेडयास जाण्याचे ठरवून आपण वैयक्तिक कायदेभंग ता. १ ऑगस्ट १९३३ रोजीं करीत आहोत असे व्हॉईसरॉयाना कळविले. सरकारनें त्यांना व त्यांच्या सहका-यांना अटक करून तुरुंगांत अडकविले. परंतु प्रत्यक्ष कायदेभंग झाला नसल्यानें त्याचेवर कायदेशीर खटला भरणे शक्य होत नसल्यानें त्यांना पुण्याच्या हद्दीबाहेर जाऊ नये अशी अट घालून ता. ४ ऑगस्ट रोजीं मुक्त करण्यांत आले. महात्मा गांधींनी ही अट तुरुंगाबाहेर पडतांच मोडली. म्हणून त्यांचेवर खटला भरण्यांत येऊन त्यांना १ वर्षाची शिक्षा देण्यांत आली. तुरुंगांत गेल्यावर त्यांनी हरिजन सेवेसाठीं ज्या सवलती मागितल्या त्या सरकारनें नाकारल्या तेव्हां महात्मा गांधींनी उपोषण सुरू केले. त्या उपोषणाने त्यांची प्रकृती फारच बिघडली. तेंव्हां ता. २३ ऑगस्ट रोजीं सरकारने त्यांची बिनशर्त सुटका केली.
