विशेष हे कीं, कराड म्युनिसिपालिटीसमोर तरुण विद्यार्थी संघटनेने गव्हर्नर साहेबांच्या मोटारीसमोर काळी निशाणे फडकवली. पेठ रविवारच्या माणिक चौकांत कराड म्युनिसीपल प्रेसिडेंट खानसाहेब कच्छी यांच्या इमारतींत गव्हर्नर साहेबांचे खाजगी स्वागत होणार होते. त्याप्रसंगी चौकातील श्री. मोहनलाल शर्मा, श्री. रामचंद्र शर्मा, श्री. मारुतीराव महाडीक यांचे नेतृत्वाखाली तेथील जनतेनें साहेबांचे काळ्या निशाणांनी स्वागत केले. अशाप्रकारे काँग्रेसच्या यशस्वी कार्यक्रमामुळें नोकरशाही बेभानपणे चिडली. गव्हर्नर जाताच पोलीस बंदोबस्त काढून घेण्यांत आला. कडक हरताळामुळें बाहेरून आलेल्या शेकडो पोलिसांना खावयास अन्नहि मिळण्याची पंचाईत पडली. इकडे श्रीकृष्णाबाईचे घाटावर हजारोंनी लोटलेल्या खेड्यापाड्यांतील जनसमुदायाची भो़जनाची व्यवस्था नागरिकांनी मोठया जिव्हाळ्यानें केली होती. त्यामुळें नोकरशाहीस अधिकच चीड आली. तिने येथील काँग्रेसच्या प्रमुख पुढा-यावर व कार्यकर्त्यांवर, गव्हर्नर साहेबांना मानपत्र देणा-या कौन्सिलराच्या घरावर दगडफेक केली. सन्मानाने उभारण्यात आलेल्या कमानींचा नाशा केला, म्युनिसिपालटीचे सार्वजनिक कंदील व बत्त्या फोडल्या, अशा त-हेने आरोप ठेवून खटला भरला. या खटल्यांतील आरोपींची नांवे येणेंप्रमाणें –
१) पांडुआण्णा शिराळकर २) बाबुराव गोखले ३) रघुआण्णा धोपाटे ४) गुलाब पैलवान ५) तुकाराम पतकी पैलवान ६) नरसोपंत धोपाटे ७) बाबुराव अष्टेकर ८) मोहनलाल शर्मा ९) रामचंद्र शर्मा, १०) मारुतराव महाडीक ११) सदाशिव वैद्य १२) मार्तंड झारी १३) दादोबा कालेकर सदरचा खटला ‘गव्हर्नर खटला’ म्हणून महाराष्ट्रांत गाजला, परंतु हा खटला ‘गांधी आयर्विन’ कराराप्रमाणें काढून घेण्यात आला.
स्वातंत्र्यासाठी अहिंसक शांततामय युद्धाच्य़ा प्रभावी साधनांच्या प्रयत्नामुळें चिडून ब्रिटिश नोकरशाहीनें जबरदस्ती व जुलमी कायद्याचा अम्मल सुरू केला. त्याची उदाहरणे म्हणून सोलापूरचा लष्करी कायदा व त्याचे परिणाम म्हणून हुतात्मा श्रीकृष्ण सारडा, मल्लाप्पा धनशेट्टी, कुर्वान हुसेन, जगन्नाथ शिंदे वगैरे चौघांना फांशीची शिक्षा देण्यांत आली. तसेच चिरनेर गोळीबार याचाही उल्लेख करतां येईल. अशारितीनें मीठाचा कायदा, जंगल सत्याग्रह अशा अन्याय कायद्याचा भंग करून साठ हजार माणसे तुरुंगात गेली.
गोलमेज परिषदांचा गोमकाला
चळवळीच्या मध्यांत जॉर्ज स्लोम नांवाच्य़ा ब्रिटिश वार्ताहरानें महात्मा गांधीना येरवडा जेलमध्यें भेटून कांही तासापर्यंत स्वराज्याच्या मागणीची चर्चा केली व त्यासंबंधीचे महात्मा गांधींचे मनोगत कागदावर लिहून काढले. नंतर महात्मा गांधीनी त्यांत कांही फेरफार केले व दुस-या दिवशी तो खर्डा मुंबईच्या वृत्तपत्रांतून प्रसिद्ध झाला. त्यांत थोडे अपवाद वगळले असता प्रांतीक स्वायतत्ता देण्यांत यावी, हे कबूल केले होते. पण वरिष्ठ सरकारांत हिंदी लोकास जबाबदारीने हक्क मुळींच देण्यांत आले नाहींत. अशा रितीनें सायमन कमिटीचा रिपोर्ट अपेक्षेप्रमाणें निराशाजनक झाला. त्यामुळें एकीकडे कायदेभंगाची चळवळ व दुसरीकडे निराशाजनक रिपोर्ट अशी परिस्थिती निर्माण झाली. चळवळ अधिकट बळावली. नेमस्तहि कडक विरोधाची भाषा बोलू लागले. चळवळीचे वाढते प्रमाण पाहून सरकारनें ३१ आक्टोंबरच्या जाहिरनाम्यास अनुसरून हिंदी घटनेबाबत विचार करण्यासाठी सन १९३० नोव्हेंबर महिन्यांत विलायतेत गोलमेज परिषद बोलाविली व त्या परिषदेंत ब्रिटिश हिंदुस्थानांतील निरनिराळ्या पक्षांतील लोकास व प्रमुख संस्थानिकांस पाचारण करण्यांत आले. कराडहून वर्णाश्रम संघातर्फे श्री. लक्ष्मण महादेव उर्फ नानासाहेब देशपांडे विलायतेस गेले होते. या परिषदेचे भारतीय काँग्रेसनें भाग घेतला नाहीं. या पहिल्या गोलमेज परिषदेचे अधिवेशन सुमारे दोन महिने चालून जानेवारी १९३१ मध्यें संपले. त्यांत भावी राज्यघटना संयुक्त राज्यपद्धतीच्या तत्त्वावर तयार करण्यांत यावी व त्यांत संस्थानिकांनी सामील व्हावे. लष्कर व परराष्ट्रीय व्यवहार यासारखी साम्राज्याच्या महत्वाची खाती खेरीज इतर बाबातींत वरिष्ठ सरकारच्या कारभारावर वरीष्ठ कायदेमंडळाचे दडपण असावे. अल्पसंख्याकांचे व प्रस्थापित हितसंबंधाचे रक्षण करण्याची संरक्षक बंधने घालण्याचा सरकारास अधिकार असावा असा निर्णय घेण्यात येऊन ही परिषद संपली. परंतु या बैठकीस हजर असलेल्या भारतीय प्रतिनिधींच्या तोंडून असे उद्गार निघाले कीं, महात्मा गांधींची केवळ गैरहजेरीच नव्हे तर कैद आणि देशांत धिंगाणा घालीत असलेली दडपशाही याच्या जाणीवेनें शुद्ध देशहिताच्या ख-या कळकळीचे असे कांहींही यांतून निघाले नाहीं. यामुळें गोलमेज परिषदेस गेलेले सारे सभासद बेचैन झाले होते.
