यानंतर झालेल्या वादविवादांत काँग्रेसच्या धोरणाचे स्पष्टीकरण म्हणून असे सांगण्यात आले कीं, गव्हर्नरांनी विशेष अधिकार उपयोगांत आणून प्रधान मंडळाच्या कामांत शक्यतोवर व्यत्यय आणू नयेत एवढेच नैतिक आश्वासन दिले असते तरी पुरे होते. महात्मा गांधींनी हा प्रश्न एका त्रयस्थ लवाद मंडाळाकडे सोपवावा असे सुचविले. परंतु लवाद मंडळाकडे सोपविण्याजोगा हा प्रश्न नसून कायद्याच्या अर्थाचा प्रश्न होता कीं, राज्यकारभाराच्या संघटणेंत सुरळीतपणा उत्पन्न करण्याच्या सोईचा हा प्रश्न होता, ही गोष्ट त्यावेळीं दृष्टिआड झाली असे म्हटले पाहिजे. ही लवादाच्या नेमणूकीची सूचना मान्य नाही असे पाहिल्यावर महात्मा गांधींनी तिथळ येथें टाईम्स ऑफ इंडियाच्या बातमीदारास दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले कीं, गव्हर्नरांनी प्रधानमंडळाच्या कारभारांत हात घालूच नये, असे मी म्हटलेले नाहीं. गव्हर्नरांना विशेष अधिकार उपयोगांत न आणण्याचे आश्वासन देता न येणें कायद्यानें शक्य नसले तरी कायद्यानें गव्हर्नरांना दुसरी गोष्ट करणे शक्य आहे. ती ही कीं, त्यांनी प्रधान मंडळाच्या निर्णयाविरुद्ध राज्यकारभारांत हात घालण्यापूर्वी प्रधानांना कामावरून काढून टाकावे किंवा त्याचा राजिनामा मागावा. गव्हर्नरांनी प्रधानांना बडतर्फ करणें किंवा राजिनामा द्यावयास लावणे हे तरी कायदेशीर आहे ना ?
या वाटाघाटीचे मधल्या काळांत घटनेप्रमाणें निवडणूक झालेनंतर जर कांहीं तांत्रिक अडचण निर्माण झाल्यास काम चालवू. प्रधानमंडळ व गव्हर्नरांना नेमण्याचा अधिकार होता. त्याची मुदत सहा महिन्याची होती त्याप्रमाणें मुंबई इलाख्यांत सरसाहेब धनजीशा कपूर मंत्रीमंडळ गव्हर्नरामार्फत स्थापन करण्यांत आले. महात्मा गांधीच्य़ा वरील मुलाखतीनंतर व्हाईसरॉयांनी जून ता. २१ सन १९३७ रोजीं महत्वाचा खुलासा केला कीं, लोकप्रतिनिधी व राज्यकर्ते यांच्यामध्यें सलोखा उत्पन्न व्हावा असे आमचे धोरण आहे. विशेष अधिकाराचा उपयोग करतांना देखील राजकारभारांत अडथळा उत्पन्न होऊन ते बंद पडावे अशी आमची इच्छा नाही. महात्मा गांधी म्हणतात त्याप्रमाणें प्रधानमंडळास बडतर्फ कारण्याची प्रथा उत्पन्न होणें, प्रातिनिधीक राज्यपद्धतीस अनिष्ट आहे. राज्यकारभाराचे कार्य परस्परांचा विश्वास व पेचप्रसंग सोडविण्याचे धैर्य याच्या जोरावर पार पडते, हे लक्षांत ठेवून सर्वांनी वागणे इष्ट आहे. असे न वागल्यास घटना अमलांत आणण्याचे तहकूब करावे लागेल असा अनिष्ट प्रसंग टाळणे सर्वांचे कर्तव्य आहे. व्हॉईसरॉयांच्या या खुलाशानंतर जुलै ७ तारखेस काँग्रेसनें कसलेहि आश्वासन न मागता अधिकार ग्रहण करण्याचे ठरविले. त्याप्रमाणे काँग्रेसची मंत्रिमंडळे सहा प्रांतांत अधिकारावर आली. मुंबई इलाख्याचे नेतेपदी बाळ गंगाधर खेर यांची निवड झाली. त्याप्रमाणें मुख्यमंत्र्यांनी आपले मंत्री जाहिर केले.
निवडणूकीची धामधूम संपली होती. यशाच्या उत्साह वर्धनानें कार्याच्या वाढीस नवीन जोम आला. श्री. यशवंतरावांच्या फार दिवसाच्या वर्तमानपत्र काढण्याच्या योजनेस मूर्तस्वरुप देण्याचे ठरले. संपादक म्हणून श्री. आत्माराम पाटलांच्या नांवाची निवड झाली. संपादक मंडळांत श्री. ह. रा. महाजनी, भय्याशास्त्री वाटवे, यशवंतराव चव्हाण वगैरे नांवे होती. व्यवस्थापक व प्रचारक म्हणून श्री. शांताराम इनामदार व गौरीहर सिंहासने यांची नांवे नियुक्त झाली. साप्ताहिकाचे नांव लोकक्रांती असे ठेवण्यांत आले. याप्रमाणें डिक्लेरेशन केले. वर्तमानपत्र व्यापारी प्रेसमध्यें छापून प्रसिद्ध होऊ लागले. त्याचे छपाईचा खर्च सहा महिनेपर्यंत मी सोसला. पुढें तो असह्य झाल्यामुळें वर्तमानपत्र बंद पडले, याचकाळांत काँग्रेसतर्फे अखिल भारतीय काँग्रेसचे अध्यक्ष राजेंद्रप्रसाद कराडास आले होते. तसेंच नेताजी सुभाषचंद्र बोस, पंडीत मदनमोहन मालवीय, मानवेंद्र रॉय, मणिबेन कारा, लिलावती मुनशी अशा मान्यवर पुढा-यांचे दौरे चालू होते. तालुका काँग्रेसचा अध्यक्ष या नात्यानें सर्व व्यवस्था करावी लागत होती. यामुळें सर्वांना जवळून पहाण्याच्या व भेटण्याच्या योग मिळत होता. नेताजी सुभाषचंद्र बोसांना साता-यास पोहोचवितांना, त्यांच्या सहवासांत मोटारींतून जातांना संभाषणाचा लाभ श्री. यशवंतराव व मला अशा दोघांना मिळाला. कराडच्या सान्निध्यांतील वसंतगडाच्या दर्शनाने नेताजींच्या कुतुहलास वसंतगडाचा रामायणकालीन पौराणिक इतिहास विदीत केला. नेताजींचे लक्ष महाराष्ट्रांतील ऐतिहासिक डोंगरी किल्ल्याकडे विशेष असल्याचे दिसले.
