प्रथम ही कल्पना देवांनी बोलून दाखविली. काकासाहेबांनी आपल्या खिशातून चिठ्ठी काढून देवांना दाखविली. त्या चिठ्ठीत द्वैभाषिक स्वीकारण्याबद्दलची कल्पना लिहिलेली होती. देव यांनी हिरे यांना बोलावून घेतले. हिरे देवांचे आदेश शिरसावंद्य मानत. देव, हिरे, गाडगीळ व कुंटे यांची एक बैठक झाली. या बैठकीत द्वैभाषिकाबद्दल चर्चा झाली. कुंटे यांनी असला कुठलाही पर्याय आपण सुचवू नये असं मत व्यक्त केलं; पण हिरे यांनी आपलं मत बदललं. ते देवांच्या मताशी सहमत झाले. आपण संयुक्त महाराष्ट्र या मताशी प्रामाणिक राहावं, असं मत कुंटे यांनी व्यक्त केलं. शेवटी काय निर्णय घ्यायचा तो सर्व प्रतिनिधींना विश्वासात घेऊन घ्यावा, आपण चौघांनी घेऊ नये असं ठरलं.
दिल्लीत श्रेष्ठींशी चर्चा करण्याकरिता आलेल्या प्रतिनिधींची हरिभाऊ पाटसकर यांच्या निवासस्थानी बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत चिंतामणराव देशमुख आले. देव आणि गाडगीळ या जोडगोळीनं द्वैभाषिक राज्याची योजना या प्रतिनिधीसमोर मांडली. या जोडगोळीचा प्रस्ताव ऐकून साहेब व देवगिरीकर चक्रावून गेले. साहेबांचा राग अनावर झाला. साहेब गोंधळून गेले. त्यांना काहीच सुचेना. रागाच्या भरात साहेबांनी देव यांना सुचविण्यास सुरुवात केली.
म्हणजे, ''तुम्ही आमचा विश्वासघात करीत आहात. आम्हाला व महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस समितीला अंधारात ठेवून हा पर्याय तुम्ही श्रेष्ठींसमोर कसा मांडता ? तुम्ही जर या पर्यायावर ठाम असाल तर मी शिष्टमंडळात न येता मुंबईला जाणं पसंत करील.''
मौलाना आझाद यांच्या निवासस्थानी द्वैभाषिकाच्या पर्यायावर बोलणार नाही, असा शब्द देवांनी साहेबांना दिला. तो त्यांनी पाळला नाही. तो प्रश्न आझादांसमोर देवांनी मांडला. देवगिरीकर आणि गाडगिळांनी साहेबांना आवरलं. आपल्यात मतभेद आहेत हे श्रेष्ठींच्या लक्षात येऊ नये म्हणून साहेबांनी स्वतःवर ताबा ठेवला. नेहरूजी या चर्चेच्या वेळी उपस्थित नव्हते. काही महत्त्वाच्या कामासाठी बाहेर निघून गेले. काँग्रेस कार्यकारिणीच्या उपसमितीनं चर्चा केली. स्वतःला बांधून घेण्याचं टाळलं. चर्चा निष्फळ ठरली. महाराष्ट्राच्या शिष्टमंडळाची दिल्लीनं बोळवण केली. महाराष्ट्राच्या जनतेला उत्तर काय देणार ? या विवंचनेतच नेतेमंडळी मुंबईला परतली.
त्रिराज्य योजना अमलात आणल्यास सर्वांचं समाधान होईल, असं नेहरूजींना वाटायचं. काँग्रेस कार्यकारिणीही या मताशी सहमत होती; पण गुजरात मुंबईवरील हक्क सोडावयास तयार नव्हता. स्वतंत्र महाविदर्भ महाराष्ट्रास मान्य नव्हता. मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र काँग्रेस श्रेष्ठींना मान्य नव्हता. नेहरूजींची अनुकूलता होती; पण काही वेळ जाऊ द्यावा लागेल असं त्यांचं मत होतं. यातून एकच अर्थ महाराष्ट्र नेत्यांनी काढला - नेहरूजी कुणाच्याही दबावाला बळी पडले नाहीत. द्वैभाषिक राज्याची वासलात दिल्लीतच लागली होती.
देव यांना आपल्या द्वैभाषिक राज्याच्या प्रस्तावाच्या बाजूने महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसची ताकद आहे हे दाखवायचं होतं. त्यांच्या आग्रहाखातर ऑक्टोबरच्या २० व २१ तारखेला पुणे येथे बैठक व सभा झाली. द्वैभाषिक राज्याचा मूळ ठराव काकासाहेब गाडगिळांनी काँग्रेस कार्यकारिणीसमोर मांडला. या ठरावास पाठिंबा देण्याचे काम साहेबांनी पार पाडले. याबबातीत साहेबांचे मतपरिवर्तन कसे झाले याबद्दल अनेकांनी शंकाकुशंका व्यक्त केल्या. ठरावाला उपसूचना मांडण्याचा उद्योग काहींनी करून पाहिला; पण त्या फेटाळण्यात आल्या. मूळ ठराव कार्यकारिणीनं पास केला. या बैठकीला विदर्भातून रामराव देशमुख व मराठवाड्यातून रामानंद तीर्थ हजर होते. सर्वसाधारण सभेत ठरावाच्या समर्थनार्थ देव, हिरे आणि स्वामी रामानंद तीर्थ यांची भाषणं झाली.
