साहेब इकडे भाषावार प्रांतरचनेच्या कार्यात गुंतले होते. आंध्र प्रांत निर्माण झाल्यानं भाषावर प्रांतरचनेच्या मागणीचा जोर वाढू लागला. दिल्लीतील श्रेष्ठींच्या हे लक्षात आलं की, भारत एकसंध राहण्याच्या व विकासाच्या दृष्टीनं भाषावार प्रांतरचना करणं अनिवार्य आहे. त्यादृष्टीनं केंद्रानं पहिलं पाऊल उचललं ते १९५३ च्या डिसेंबरमध्ये - राज्य पुनर्रचना कमिशन नेमून. या कमिशनची रचना त्रिसदस्यीय होती. त्यात उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश फाजल अली, डॉ. हृदयनाथ कुंझरू आणि डॉ. के. एम. पण्णीकर यांचा समावेश होता. राज्य पुनर्रचना कमिशन मार्च ५४ मध्ये महाराष्ट्राला भेट देणार होतं. या राज्य पुनर्रचना कमिशनसमोर आपली बाजू एकमुखानं मांडावी याकरिता महाराष्ट्रातील सर्वपक्षीय नेत्यांची संयुक्त महाराष्ट्र परिषद स्थापन करण्यात आली. या संयुक्त महाराष्ट्र परिषदेत मोरारजी देसाई यांच्या मंत्रिमंडळातील साहेब व हिरे यांचा समावेश होता. राज्याच्या प्रश्नांचा निपटारा करण्यासाठी मोरारजी देसाईंनी साहेबांना विश्वासात घेतलं होतं. साहेबांनी आपल्या कार्यकुशलतेनं सरकारची व पक्षाची घडी व्यवस्थित सावरली होती. हिरे यांच्या धरसोडवृत्तीमुळं मोरारजी हिरे यांना नकळत डावलण्याच्या प्रयत्नात असत. १९५४ ते १९५६ हा काळ साहेबांच्या राजकीय आयुष्यातील अग्निपरिक्षेचा काळ म्हणून मी त्याची नोंद करील. या संघर्षात साहेबांनी जी भूमिका घेतली तिनं साहेबांचं भविष्य घडविलं. राजकीय जीवनातून उखडून टाकण्याच्या प्रयत्नात काही असंतुष्ट मंडळी कामास लागली. साहेबांचं राजकीय नेतृत्व जन्माला येण्यापूर्वी गर्भातच खुडून टाकावं याकरिता स्वपक्षीय विरोधकांच एकमत झालं.
संयुक्त महाराष्ट्र परिषदेवर काँग्रेसतर्फे शंकरराव देव, साहेब, हिरे, गाडगीळ, डॉ. नरवणे हे काम पाहत होते. त्यांना विधानसभेचे सभापती कुंटे येऊन मिळाले. काँग्रेसच्या ध्येयधोरणाला धक्का न लागू देता ते या परिषदेवर काम करीत होते. विरोधी पक्षातर्फे डांगे, जेधे, द. रा. घारपुरे, ना. ग. गोरे, एस. एम. जोशी, रिपब्लिकन पक्ष, शे. का. पक्ष इत्यादी या समितीत काम करू लागले. मोरारजी देसाईंनी या समितीला अपशकुन दाखविला. काकासाहेब गाडगीळ वगैरे मंडळी या कामात लक्ष घालू लागल्यानं मोरारजींचं पित्त खवळलं. देवकीनंदन नारायण महाराष्ट्र प्रांतिक काँग्रेसचे अध्यक्ष होते. त्यांना या पदावरून हटवून मोरारजी देसाईंनी दिल्लीतील काँग्रेस श्रेष्ठींकडून देवगिरीकरांची अध्यक्षपदी नेमणूक करून घेतली. देवगिरीकर महाराष्ट्र परिषदेवर होतेच. राज्य पुनर्रचना समितीला देण्यासाठी प्रभावी व सर्वस्पर्शी असा मसुदा तयार करण्याचं काम डॉ. धनंजय गाडगीळ यांच्याकडं देण्यात आलं. डॉ. गाडगिळांनी आपलं बुद्धिकौशल्य पणाला लावून निवेदनाचा मसुदा तयार केला. या निवेदनाच्या मसुद्यावर संयुक्त महाराष्ट्र परिषदेत सखोल अशी चर्चा झाली. सर्व सदस्यांनी डॉ. गाडगिळांची स्तुती केली. सर्वानुमते हा मसुदा मान्य करण्यात आला.
मार्च १९५४ ला राज्य पुनर्रचना समितीनं राज्यातील सर्व थरातील जनतेच्या भेटी घेतल्या. त्यांनी कामगार प्रतिनिधी, शेतकरी, व्यापारी, उद्योगपती, विचारवंत, बुद्धिजीवी, साहित्यिक, मध्यमवर्गाचं मनोगत ऐकून घेतलं. हजारो लोकांच्या मुलाखती घेतल्या. संयुक्त महाराष्ट्र परिषदेनं निवेदन देण्याचा दिवस ठरविला. परिषदेचे अध्यक्ष शंकरराव देव यांच्या नेतृत्वाखाली निवेदन देण्याकरिता सर्व तयारी झाली. महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे नवे अध्यक्ष देवगिरीकरांनी आपली भूमिकी बदलली. त्यांचं म्हणणं होतं काँग्रेस पक्षातर्फे स्वतंत्र निवेदन द्यावं. समितीतील काँग्रेस पक्षाच्या सदस्यांनी मसुद्याला मान्यता दिलेली होती. काकासाहेब गाडगीळ, देव यांनी डॉ. धनंजय गाडगीळ यांची तळी उचलून धरली. देवगिरीकरांच्या या भूमिकेबद्दल काँग्रेस सदस्य संभ्रमात पडले. देवगिरीकरांनी निवेदन देण्यासाठी जाणार्या प्रतिनिधी मंडळात सहभागी होण्याचं नाकारलं. हा दुसरा अपशकुन संयुक्त महाराष्ट्र परिषदेला देवगिरीकरांनी दाखविला. देवगिरीकरांनी स्वतंत्र चूल मांडून एक स्वतंत्र निवेदन तयार केलं. स्वतंत्र निवेदन देण्याचा ठराव प्रांतिक काँग्रेसमध्ये पास करून घेतला. बापूसाहेब गुप्ते, व्यंकटराव पवार मोरोपंत जोशी यांना आपल्यासोबत घेऊन राज्य पुनर्रचना समितीला स्वतंत्र निवेदन दिलं. संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीत दुहीचं बीज पेरण्याचं काम देवगिरीकरांनी केलं. पुढे संयुक्त महाराष्ट्र परिषदेत जे मतभेद निर्माण झाले त्याला देवगिरीकरांची ही खेळी कारणीभूत ठरली.
