त्याच्यावरती मी एक तात्पुरता पर्याय सुचवतो. तो असा की या दुष्काळाचे दोन भाग मी शिंदे साहेबांना सांगू शकेल. एक म्हणजे जिथे अजिबात पाऊस पडत नाही, तिथे कुठून पाणी आणायचे ? हा एक प्रश्न. आणि, जिथे पाणी पडते, पण वाहून जाते, वाहून गेलेले पाणी हे परत उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे माणूस दुष्काळाच्या खाईत ढकलला जातो की नाही ? हा दुसरा प्रश्न. आपण एकदा ह्या दोन्ही प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याचे ठरवावे. तर माझ्या मते जिथे ते पाणी पडते आणि ते अडवण्याची काही शक्यता आहे तेथे ते पहिल्यांदा अडवावे. धरण बांधायला काही कालावधी लागत असेल आणि दरम्यानच्या काळामध्ये तिथे काही नाले, ओढे असतील तेथे कोल्हापूरला धरणे बांधतात त्याप्रमाणे पाणी अडवले जावे.
त्यामुळे शेजारपाजारचे शेतकरी दोन्ही काळांवरचे शेतकरी स्वतःच्या खर्चाने उपसा जलसिंचन योजना राबवू शकतात आणि त्या भागाला काही पाणी पुरवण्याचा प्रयत्‍न करतात. तिथला दुष्काळ अंशतः संपलेला आहे. अशा परिस्थितीत कोल्हापूर पद्धतीचे थोड्या खर्चात होणारे प्रकल्प राबविण्याचा प्रयत्‍न अभियंत्यांनी केला पाहिजे. त्यामुळे उपसा जिलसंचनाला पाणी उपलब्ध होऊ शकेल. परिणामी अंशतः का होईना दुष्काळाला फाटा देता येईल.
गेल्या काही वर्षामध्ये विधानसभेच्या आमदारांना २० लाख रुपयांची कामे सुचवण्याचा अधिकार प्राप्‍त झाला आहे. त्यातून किरकोळ स्वरुपाची कामे करून घेतली जातात. मुरुम टाकून घेणे, शाळेची एक खोली वाढवून देणे, समाज मंदिर बांधणे इत्यादी अशी ती कामे असतात, ही कामे महत्त्वाची नाहीत असे मी म्हणत नाही. परंतु माझ्या दृष्टीने हे पैसे पाणी अडविण्यासाठी निश्चितच वापरता येतील. पाच वर्षात २८० कोट रुपये (पाच वर्षात एका आमदाराला कोट रुपये मिळतात ह्या आधारे) पाणी प्रकल्पासाठी निश्चितच वापरता येतील. काही काळ मुरुम आणि खड्डे ही कामे केली नाही तरी बिघडणार नाही.
माझ्या भाषणातील महत्त्वाचा भाग आपण लक्षात घ्यावा ही विनंती करतो. प्रतिष्ठानतर्फे मला बोलण्याची संधी देण्यात आली. त्याबद्दल आभारी आहे.
