जायकवाडीच्या उजव्या कालव्याची पाणीक्षमता ३६०० क्युसेस आहे. ह्या कालव्यात ह्या अभियंत्यांनी दोन हजार क्युसेस पाणी सोडल्यास कॅनॉल फुटायला सुरूवात होते. त्याचप्रकारे तुम्ही जावळीचे उदाहरण घ्या. जावळीची जलक्षमता डिझाईन कॅपॅसिटी १६०० क्यूसेक्स आहे. तुम्ही जादा पाणी सोडले रे सोडले की कॅनॉल फुटायला सुरूवात होते. खेरणा मध्य प्रकल्पावरचा कालवा मराठवाड्यामधील जालना आणि औरंगाबाद जिल्ह्यांमध्ये आहे. मी तिथल्या अभियंत्यांना विचारले की तुमच्या कालव्याची जलक्षमता किती आहे ? डिझाईन कॅपॅसिटी ७८ परसेंट क्युसेस आहे. परंतु जर ५० क्यूसेस पाणी आम्ही सोडले तर तो कॅनॉल काही बिघडणार असे वाटते, ठीक राहात नाही असे दिसू लागते. मग अशा परिस्थितीमध्ये तुम्ही शेतकर्‍याला कसा दोष देता की तो पाणी वापरत नाही ? पाणी वापरले जात नाही. आणि असलेले पाणी तुम्हाला योग्य क्षमतेने का देता येत नाही ? हा ही प्रश्न विचारावा लागेल.
राष्ट्रीय पाणी धोरण
एक शेवटचा महत्त्वाचा मुद्दा मांडावयाचा आहे. राष्ट्रीय पाणी धोरण १ सप्टेंबर १९८७ रोजी सरकारने जाहीर केले. त्याच्यामध्ये तीन मुद्दे मांडलेले आहेत. पहिला पाण्याचा अग्रक्रम. काल याच्यावर चर्चा झालेलीच आहे. दुसरे दोन मुद्दे म्हणजे शक्यतो पाणी घनमापन पद्धतीने घ्यावे आणि मोजून घ्यावे. विनायकराव पाटलांनी सुद्धा हेच आग्रहाने सांगितले. मला वाटते. आपण आज याच्यावर घोषा लावला आहे. आपण कुठल्याही पाण्याची आणि पेट्रोलची तुलना करतो. जर तुम्ही पेट्रोल मोजून देता. मग त्याचप्रमाणे पाणी मोजून द्यावे; देण्याची आवश्यकता आहे. असे आपले राष्ट्रीय पाणी धोरण सांगते. त्यानंतरचा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे लोकांचा सहभाग. असे दिसून येते की विशेषतः ज्यांच्या जमिनी कालव्यावर आहेत, त्यांना असे दिसून आले की पाणी केव्हा केव्हा आणि कसे सोडावे हे ते (शेतकरी) ठरवत नसून सरकारी अधिकारी ठरवतात. अभियंत्यावर जर नियंत्रण असेल, तर उत्पादनक्षम शेतकर्‍याला त्याच्या शेतीच्या काही अडचणी माहीत असतात त्या समजून घेऊन पाणी सोडले पाहिजे. आणि त्याप्रमाणे जरी नाही तरी त्याच्यामध्ये सोय आणून अधिकारी शेतकर्‍याचे म्हणणे ऐकून त्याप्रमाणे व्यवस्था करू शकतात हे आपल्याला करता यायला पाहिजे. त्यांच्या अपेक्षा आहेत म्हणून त्यांनी असे सांगितले आहे की पाणी वितरणामध्ये शेतकर्‍यांचा सहभागही अतिशय महत्त्वाची बाब आहे. असे राष्ट्रीय पाणी धोरणामध्ये सांगितलेले आहे. माझी, अण्णासाहेबांना व प्रतिष्ठानला विनंती आहे की त्यांनी राष्ट्रीय पाणी धोरणाचे मराठी भाषांतर* करून ते सर्व शेतकर्‍यांपर्यंत नेण्याची आपण व्यवस्था केली पाहिजे. ते त्यांनी मान्य केलेले आहे. म्हणजे सरकारला काय अभिप्रेत आहे ? पाण्याला अग्रक्रम द्यावा. पाणी कसे वापरावे. पाणी शेतीमध्ये कोणत्या पद्धतीने वापरावे, पाणीदरपत्रक, उपसा सिंचनयोजना असे किती तरी प्रश्न दुष्काळ आणि पाणी या प्रश्नांशी निगडीत आहेत. असो. मी माझे भाषण पुरे करतो. धन्यवाद.
