व्याख्यानमाला (१९७८)

आज भारत स्वतंत्र झाला तरी या मागण्या अद्याप कागदावरच आहेत. घटनेने या मागण्यांना कायदेशीर रुप दिले असले तरी प्रत्यक्ष अनुभव असा आहे की अस्पृश्यांना पदोपदी अपमानीत करण्याचे सत्र चालूच आहे. गोलमेज परिषदेपासून अस्पृश्यांच्या प्रश्नांवर गांधी-आंबेडकर संघर्ष उग्र स्वरुप धारण करु लागला. १९३२ च्या ब्रिटिश सरकारच्या जातीय निवाड्यानुसार सरकारने अस्पृश्यांना स्वतंत्र मतदारसंघ दिला आणि सर्व साधारण मतदारसंघातही त्यांना मताधिकार दिला. या जातीय निवाड्याविरुद्ध गांधीजींनी येरवड्याच्या तुरुंगात आमरण उपवास सुरु केला. वातावरण तापत गेले. बाबासाहेब यावेळी उदारपणे वागले. 'पुणे करारा' मुळे गांधीजींचे प्राण वाचले. त्यातून कायदेमंडळात व नोक-यांत अस्पृश्यांना राखीव जागा तेवढ्या मिळाल्या. गांधीजी अस्पृश्यता निवारणासाठी मनोमन झटले पण ते भूतदयेपोटी त्यामुळे या प्रश्नावर त्यांना कधीच क्रान्तीकारक पावले उचलता आली नाहीत. हिंदुधर्मात राहून अस्पृश्यांना काही भवितव्य नाही हे बाबासाहेबांना अनुभवाने पटत चालले. अस्पृश्य समाजाला उच्चवर्णीय हिंदुच्या गुलामगिरीतून कायमचे मुक्त करावे, त्यांना स्वतंत्र जीवनाच्या वातावरणात नेऊन सोडावे म्हणून येवले येथे ऑक्टोबर १९३५ मध्ये धर्मान्तराची घोषणा केली. मी हिंदु धर्मात जन्माला आलो असलो तरी हिंदु म्हणून मी मरणार नाही ही प्रतिज्ञा खरी करुन दाखवता आली त्याला आनंद बाबासाहेबांच्या डोळ्यांतून कसा ओसंडत होता ते मी प्रत्यक्ष पाहिले आहे. अखिल मुंबई इलाखा महार परिषदेत (१९३६) त्यांनी आपली तात्त्विक भूमिका मांडली १९३६ ते ५६ या वीस वर्षात बाबासाहेबांनी जातिव्यवस्था, वर्णव्यवस्था इ. वर प्रंचड हल्ले चढविले, सवर्ण हिंदु समाजाने अनेक पातळ्यांवर त्यांना विरोध केला. पंजाब येथील जात-पात-तोडक मंडळाच्या वार्षिक ( १९३६-३७) समारंभप्रसंगी अध्यक्ष म्हणून 'जातीयतेचे उच्चाटन' या विषयावर ते भाषण करणार होते. पण तयार केलेल्या भाषणातील मूलगामी, धक्कादायक विचार पाहून पदाधिका-यांनी त्यांचे भाषणच रद्द केले. पुढे तेच भाषण 'अॅनिहिलेशन ऑफ कास्टस्' या नावाने प्रसिद्ध केले. प्रस्थापित व्यवस्था, सत्ताधारी नेहमीच बेकडवृत्तीने जगतात. त्यांना तेजस्वी विचार पेलवत नाहीत. पण त्यांच्या हे लक्षात येत नाही की विचार कधी मरत नाही. तो जनतेच्या मनात मुरला की मग प्रक्षोभ वाढतो आणि हा प्रक्षोभ दुष्ट सिंहासने पालथी करुन टाकतो. विचाराचा पराभव विचारच करु शकतो, ते काम तरवारीचे वा संहारक शस्त्रांचे नाही. १९४२ ते ५४ पर्यंत बाबासाहेबांच्या शे. का. फेडरेशनची ताकद वाढतच गेली. त्यांनी भारताला राज्यघटना दिली पण त्यांनी तयार केलेले हिंदू कोड बिल पास जाले नाही. नेहरु मंत्रिमंडळात तर त्यांना पक्षपाती वागणूक मिळाली आणि सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे वर्गीकृत जाती-जमातींचा प्रश्न त्रिशंकूप्रमाणे लोंबकळत ठेवला.

आपल्या राजिनामाविषयक निवेदनात ते म्हणाले की आपल्या सरकारबद्दल मी नाराज का झालो याची दुसरी बाजू आहे; ती म्हणजे मागासलेले वर्ग आणि वर्गीकृत यांच्या हिताबद्दल सरकारने जी अनास्था दाखविली ती होय दलितवर्गासंबंधी घटनेत जी तरतूद केलेली आहे ती माझ्या मते सर्वस्वी अपुरी आहे, तथापि ती तरतूद समाधानकारक नव्हती तरी मी तिला मान्यता दिली. हेतू हा की या तरतुदीची सरकारने मनापासून अंमलबजावणी केली तर दलितवर्गाच्या उन्नतीचे कार्य फारसे झाले नाही तरी काही तरी होईल. वरिष्ठ वर्गाकडून दलितवर्गावर पूर्वी जे जुलुम, अत्याचार आणि दहशतीचे प्रकार प्रकार होत तेच जुलुम, अत्याचार आणि दहशतीचे प्रकार अद्यापही होत आहेत व ते अत्यंत अमानुष स्वरुपात होत आहेत. महात्मा गांधी म्हणाले होते की तुमच्या हाती सत्ता आली आणि त्यावेळी जर अस्पृश्यतेचा कलंक कायमच राहिला तर माझी खात्री आहे की असलेल्या त्या स्वराज्यात अस्पृशांची स्थिती हल्लीपेक्षा फार वाईट होईल. कारण स्वराज्यात आमच्यातील दोषांना व चुकांना सत्तेचा आधार मिळेल. म्हणून ही अस्पृश्यता-निवारणाची आत्मशुद्धी स्वराज्याची एक अपरिहार्य शर्त आहे. पण गांधीजींचा जयजयकार करणं एवढेच आम्हाला माहीत. गांधीजी जे म्हणाले ते सत्तेवर असणा-यांनीकधीच लक्षात घेतले नाही. स्वातंत्र्यात तर दलित अधिकच असुरक्षित झाले आहेत. म्हणूनच नामदेव ढसाळ विचारतो की स्वातंत्र्य हे कंच्या गाढवीच नाव?