या पिढीतील लोकहितवादी, हे सरदार घराण्यातले, १८२३ चा त्यांचा जन्म. पेशवाईचा उत्तरकाळ त्यांनी पाहिला. १८९२ ला त्यांचे निधन झालेलं आहे. त्यांची जी शतपत्रे प्रसिद्ध झालेली आहेत. ती वयाच्या २५ व्या वर्षी त्यांनी लिहिलेली आहेत आणि त्यामध्ये 'हिंदुस्थानला पार्लमेंट हवे' असा विचार त्यांनी व्यक्त केलेला आहे. १८५७ पूर्वी देखील आपणाकडे हा विचार आलेला आहे म्हणून ही लोकशाहीची परंपरा आपणाला विसरून चालणार नाही. ती समृद्ध केली पाहिजे.
पहिल्या पिढीतले न्या. रानडे यांनी सरकारी नोकरी करत प्रबोधन करुन आपले आयुष्य व्यतीत केले पण हे करताना आपण लोकशाहीची पायाभरणी करत आहोत याची पुरेपुर जाणीव त्यांना होती. एका बाजूला वैचारिक पायाभरणी आणि दुस-या बाजूला संस्थात्मक जीवन उभं करणं हे पहिल्या पिढीनं केलं. १८८५ मध्ये 'इंडियन नॅशनल काँग्रेसची' स्थापना झाली. हा लोकशाहीच्या वाटचालीतला महत्वाचा टप्पा आहे. एक व्यासपीठ आपण निर्माण केलं आहे. ज्या व्यासपीठावर सर्व स्तरातले लोक, सर्वधर्मीय लोक आले पाहिजेत असे ८५ मध्ये लिहिले आहे. काँग्रेसचे पहिले अध्यक्ष ख्रिश्चन होते. बद्रुद्दीन तैयबजी दोन वर्षांनी झाले. ही लोकशाहीची सर्वधर्म-समभावाची कल्पना या ठिकाणी निर्माण झालेली आहे. त्यावेळी व्यासपीठावर व्यापारी व शेतकरी दोन्हीही आले पाहिजेत असं वक्त्व्य लोकांनी केलेलं आहे. एका बाजूला संस्था निर्माण होत होत्या आणि दुस-या बाजूला नव्या व्यासपीठावरची कार्यपद्धती लोकशाहीची असली पाहिजे असं स्वीकारलं होतं. म्हणून काँग्रेसची कार्यपद्धती पाहिली तर त्यात अध्यक्ष ज्या पद्धतीने निवडून येतात, वर्कींग कमिटीमध्ये ज्या रीतीनं निर्णय व्हायचे, त्यामध्ये लोकशाही प्रक्रियेला स्थान दिलेलं आहे, असं आढळून येईल.
याच्या पुढची पिढी टिळक आगरकरांची. या पिढीतील ध्येयवादी तरुणांना सरकारी नोकरी करुन न्या. रानडे सारखं प्रबोधन करणं हे मान्य नव्हतं. सर्व वेळ देशभक्ती केली पाहिजे या विचारांचे ते होते. आधा सामाजिक, आधी राजकीय असे जरी काही मतभेद टिळक व आगरकर यांच्यात होते, तरी त्यांनी प्रथम शिक्षण क्षेत्रात बरोबर काम केले. नंतर 'केसरी' आणि 'मराठा' ही वर्तमानपत्रे काढली. म्हणजे लोकशाहीची नवी वाटचाल पुन्हा सुरू झाली. लोकशाहीच्या साधनात 'वृत्तपत्र' हे अतिशय महत्वाचे साधन आहे. 'दर्पण' हे महाराष्ट्रातलं पहिलं वर्तमानपत्र असलं तरी पहिलं राजकीय वर्तमानपत्र म्हणून आपणाला केसरीचाच उल्लेख करावा लागेल, म्हणून हा एक महत्वाचा टप्पा आहे.
लोकशाही मार्गानं हा स्वातंत्र्याचा लढा चालला पाहिजे असं त्या काळात सर्वांनी म्हटलेलं आहे. लोकशाही मार्ग म्हटल्यावर त्यात एक मत नसते. त्यात विचारांच्या वेगवेगळ्या छटा येतात. त्यावेळी राजकीय वैचारिक तीन प्रवाह होते. उदारमतवादी तत्वज्ञानाने भारलेले, सनदशीर पद्धतीने चळवळ चालावी असे वाटणारे प्रागतिक नेमस्त हे एका बाजूला होते. यात ना. गोपाळ कृष्ण गोखले, फिरोजशहा मेहता, सुरेंद्रनाथ बॅनर्जी हे नेते होते. दुस-या टोकाला सनदशीर मार्गाने आपणाला स्वराज्य मिळणार नाही, आपणाला सशस्त्र क्रांती केली पाहिजे, असे वाटणारा दुसरा प्रवाह. १८५७ च्या पहिल्या स्वातंत्र्य युद्धात तो प्रथम प्रगट झाला. नंतर वासुदेव बळवंत फडके, चाफेकर बंधू, अरविंद घोष, स्वा. सावरकर, भगतसिंग हे सर्व याच सशस्त्र क्रांतीच्या मार्गाने गेले. तिसरा महत्वाचा प्रवाह म्हणजे जन आंदोलनाच्या मार्गानं जाणारा लोकमान्य टिळकांनी हा प्रवाह सुरु केला. लाल-बाल-पाल यांनी असेच जनआंदोलन वंगभंगाच्या वेळी केले. गांधीजींनी त्याच प्रवाहाचे प्रचंड प्रवाहात रुपांतर करुन जनसामान्यांना स्वातंत्र्य चळवळीत आणलं. लोकशाहीच्या संदर्भात टिळक आणि गोखले यांचा वाद झालेला आहे, हा वाद वाचला म्हणजे स्वातंत्र्यपूर्वकाळातल्या लोकशाहीच्या वाटचालीमध्ये टिळक, महात्मा गांधी यांचा प्रवाह आणि गोखले आणि अन्य नेमस्तांचा प्रवाह यांच्यामधला फरक आपल्या लक्षात येईल. ना. गोखले ज्यावेळी काँग्रेसचे अध्यक्ष झाले व त्यांनी देशभर दौरा काढला. त्या दौ-याच्या वेळी त्यांनी आपल्या भाषणात सतत असं सांगितलं की, आपल्या देशातल्या स्वातंत्र्याची चळवळ ही सनदशीर मार्गानेच झाली पाहिजे. याला उत्तर देणारा अग्रलेख टिळकांनी केसरीमध्ये लिहिलेला आहे. त्या अग्रलेखाचे शीर्षक 'सनदशीर की कायदेशीर' असं आहे. त्यात सुरुवातीला टिळक लिहितात. " ज्या राष्ट्राला हक्काची सनद असते, तेथेच चळवळ सनदशीर होऊ शकते. इंग्लंडमधील जनतेनं तिथल्या राजाशी संघर्ष करुन राज्यहक्क मिळविले आहेत. मॅग्नाचार्टा, विल ऑफ राईटस्, १८३२ च्या निवडणूक सुधारणा कायदा आदीच्या द्वारे ब्रिटीश जनतेने आपली हक्कांची सनद मिळविली. त्यामुळे त्यांची चळवळ सनदशीर झाली पाहिजे हे योग्य आहे. परंतु भारतीय जनतेला अशी हक्काची सनदच नाही. राणीचा जाहीरनामा हा इथल्या नोकरशाहीने राज्यकारभार कसा करावा, याबाबत त्यांना दिलेल्या अधिकाराची ही सनद आहे. त्यामुळे आमची चळवळ सनदशीर होऊच शकणार नाही. मग आमची चळवळ ही कायदेशीर होते की नाही हे पाहता येईल.
