आणि या शहरी वस्त्या तरी माणसाच्या विकासाच्या दृष्टीतून कशा आहेत? गर्दी, गोंधळ, घाणीने तर बरबटलेल्या आहेतच पण त्यांत रहाणा-या माणसाची काय अवस्था आहे? त्याचं जगणं, त्याची नीतीमत्ता, त्याचं सुखसमाधान याचं काय होतं? वेगानं फिरणा-या चक्रावर बसवून त्याला पिळून घेणारं हे शहरी जीवन त्याच्या व्यक्तीमत्वाचं चिपाड करून टाकतं, ते गिरणी कामगार, ते माथाडी, त्या झोपडपट्ट्या, ती गर्दी, सारं जगणं बाजारांत मांडल्याप्रमाणे असतं, गावाचं गावपण शहरांत नाही. पोट भरण्यासाठी जमा झालेली वस्ती, कोण कुठून आलेला आहे याचा पत्ता नसतो. एकमेकांची माहिती नसते. अनेक ठिकाणांहून, अनेक प्रकारच्या पार्श्वभूमीतून आलेली अनोळखी माणसं एकत्र रहातात. अनोळख्यांची वस्ती, व्यवहारापुरते संबंध, चेहराच नसलेलीही मनुष्यवस्तीत आपल्याला कुणी ओळखत नाही अशा वातावरणांत, माणसातले पशुस्वभाव जागे होतात. सभ्यतेचा बुरखा निघून जातो. समजा आपण सिनेमागृहात बसलो आहोत. एकाएकी सर्व लाईटस् जाऊन अंधार पडला तर एकदम “हुई” म्हणून ओरडतात. अंधारात आपल्याला कुणी ओळखणार नाही असे वाटले की, माणूस नैसर्गिक पशुवृत्तीने वागतो. शहरी वस्त्या अशा पशुवृत्ती जागवणा-या आहेत. तिथे गावपण, कम्युनिटीची माणुसकीची भावना क्षीण होते, प्रत्येकजण दुस-याकडे बाजारातल्या वस्तूप्रमाणे पहातो. गर्दीत कुणी ओळखत नाही, कुणासाठी कुणी थांबणार नाही, कोण कुठून आला आहे पत्ता नाही, अशा वस्तीत प्रसंगी आला तर चटकन दंगली उसळतात, लुटालूट होते. खून खराबा होतो. माणसांची वस्ती अशी ती रहातच नाही. उद्योगधंदे, व्यापरउदीम, सरकारी कामकाज, शहरात केंद्रीत झालेले असेत. त्यामुळे कामधाम काहीतरी मिळते. घाणीत, गर्दीत का होईना पण उदरनिर्वाह चालतो. खेड्यांत उलटी स्थिती. पिण्याच्या पाण्याला महाग झालेल्या खेडूत वस्तीत माणूस काय करणार? कसा घडणार? दुष्काळी भागांत तर वर्षातले सहा महिने “जगायला बाहेर जाण्याची” पद्धतीच आहे. पाऊस नाही, पाणी नाही, शेतीभाती जनावरे सांभाळता येत नाहीत. उद्योगधंदा कसलाच नाही, कामाला जागा नाही, मालाला मोल नाही. उध्वस्त गांवे, पिढ्यान् पिढ्या एकत्र राहिलेली, गावपण सांभाळणारी, माणुसकीची पांढर ओस पडत चालली आणि पशुवृत्ती जागवणा-या शहरी वस्त्या वाढत चालल्या.
आर्थिक परिस्थिती जशी गांव सोडायला मजबूर करते त्याप्रमाणे आमची जन्माधिष्ठीत उच्चनीचतेची सामाजिक परिस्थिती माणसाला गांवात रहाणे नको करते. सारख्या आर्थिक स्थितीतील माणसेही गावांत जुन्या पद्धतीने महार, मांग, चांभार, बलुतेदार म्हणून एकमेकांना वागवणार ही मानसिक कुचंबणा नव्या पिढीला तर सहन होणारी नाही, मग ते गावाचं तोंड नको असं म्हणणारच. अशी ही आमच्या गावांची आणि शहरांची दशा करून टाकली आहे. तमाशातला राजा जशा बँडवाल्यासारखा दिसतो, तसा आमचा हा युरोपसारखं दिसण्याचा हव्यास, हास्यास्पद झाला आहे.
आमच्या माणसांचं आणि मनुष्यवस्तीचे काय होतय हे आम्ही न पहाताच विकास योजना अमलांत आणतोय. परदेशी चलनाचा साठा, दरडोई भांडवल उभारणी, दरडोई उत्पन्न, गुंतवणुक खर्च, अशा आकडेवारीतून सामान्य माणसाला काय मिळते? दरडोई कर्ज वाढल्याचेही त्याच्या लक्षांत येत नाही. त्याच्या जगण्याच्या गरजा, अंगभर वस्त्र आणि नीटपणे निर्वाह होण्यापुरते उत्पन्न याचा विचार न करता पन्नास वर्षे विकास करतो आहे. आणि म्हणजो आहे आम्ही युरोपसारखे दिसू लागलो आहोत.
सांगली जिल्ह्याचा २०-२५ वर्षाचा दूरदर्शी विकास आराखडा तयार करायचं काम मी केलं आहे. प्रादेशिक विकास योजना कायद्याखाली १९७३ साली ऐक सांगली – मिरज प्रादेशिक विकास मंडळ नेमण्यात आले. जिल्ह्याच्या विविध क्षेत्रांतील ज्येष्ठ अनुभवी अशी ३०-३५ मंडळी सदस्य होती. ६०-७० तज्ज्ञ अधिकारी मंडळाच्या दिमतीला होते. मी त्या मंडळाचा उपाध्यक्ष होतो. अध्यक्ष पदसिद्ध कमिशनर असतात. आम्ही सात वर्षे अभ्यास करून, सुंदर विकास आराखडा तयार केला. जिल्ह्याचे कलेक्टर, तो आराखडा घेऊन दिल्लीला गेले. त्यांच्य परिषदेत त्याची फार वाहवा झाली. सर्व जिल्हा हा घटक धरून त्याचा एकात्मिक विकासाचा २० वर्षाचा आराखडा असा तो देशांतला पहिलाच अभ्यास आहे. १९८० साली आम्ही महाराष्ट्र शासनाला दिला. शासनाने तो स्वीकारला. मुख्यमंत्र्यासह अनेकांच्या सहभागाने त्यावर चर्चा, परिषदा झाल्या. आणि त्यानंतर तो जो महाराष्ट्र शासनाच्या अनेक अहवालाबरोबर सचिवालयातील कपाटांत बंद होऊन पडला आहे त्याची अजून सुटका नाही. २००१ सालापर्यंतचा तो विकास आराखडा आहे. त्यानंतर जिल्ह्याच्या वार्षिक आणि पंचवार्षिक योजना अमलांत येताहेत. पण त्या प्रादेशिक विकास आराखड्याप्रमाणे काही नाही, आम्ही सांगितलेल्या खर्चाच्या दीडपट खर्च त्यानंतर जिल्हा विकासावर झाला आहे, पण निम्माही विकास झालेला नाही. संतुलित विकासाचा तर पत्ताच नाही. आमच्या विकासाच्या अंमलबजावणी पद्धतीबद्दल बोलावे तेवढे थोडे आहे.
