लोकसभेच्या निवडणुकीत काँग्रेसला ४०.७८ टक्के मतदान होऊन, ५२१ पैकी २७३ जागा मिळाल्या. हे बहुमत १३ मतांचे होते. महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र या राज्यात काँग्रेसला चांगल्या जागा मिळाल्या. महाराष्ट्रात ५६ सालपासून व त्यातही १९६० सालपासून संघटना मजबूत करण्याच्या यशवंतरावांच्या प्रयत्नाना यश आले. यामुळे ६७ साली महाराष्ट्रात काँग्रेस चांगल्या रीतीने यशस्वी झाली. सादिक अलि यांनी ए. आय. सी. सीय ‘इकॉनॉमिक रिव्ह्यू’ या काँग्रेसच्या प्रकाशनाच्या अंकात, (ऑक्टोबर १९६७) महाराष्ट्रातील काँग्रेस संघटनेसंबंधी प्रत्यक्ष पाहणी करून लेख लिहिला व त्यात राज्यात काँग्रेसचे शक्तिस्थान कोणते याचे विवेचन केले. त्यांनी म्हटले की, महाराष्ट्रात काँग्रेस ही बळकट व चैतन्यशील संघटना आहे. कारण तिने पाठवलेले आमदार व खासदार तरुण आहेत. पक्षात आलेल्या या नव्या रक्तामुळे तो समर्थ झाला आहे. यशवंतरावांना एकूण ३ लाख १७ हजार २३१ मतांपैकी २ लाख, ७ हाजार, ८९५ मते मिळाली. ‘न्ययॉर्क टाइम्स’, ‘लंडन टाइम्स’ अशा पत्रांच्या दिल्लीतील प्रतिनिधींनी केंद्रात डळमळीत पायावरचे सरकार येणार, अशी भाकिते केली. विधानसभांच्या निवडणुकीत मात्र काँग्रेसला अनेक राज्यांत पराभव पत्करावा लागला तर काही राज्यांतील बहुमत अगदीच तुटपुंजे असल्यामुळे मंत्रिमंडळ बनवणे व बनल्यास टिकवणे अवघड होणार असल्याचे दिसून आले. एकूण सतरा राज्यांतील निवडणुकांत आठमध्ये काँग्रेसचा पराभव झाला. त्यांतील सात राज्यांत मंत्रिमंडळ बनवणे तिला शक्य नव्हते. ज्या राज्यांत काँग्रेसला बहुमत होते तिथेही पक्षांतराच्या रोगामुळे मंत्रिमंडळ अधांतरी राहण्याचा धोका निर्माण होत होता. केंद्रात काँग्रेसचे सरकार व अनेक राज्यांत विरोधी मंत्रिमंडळे ही परिस्थिती पहिल्यांदाच निर्माण झाली होती. यामुळे गृहमंत्री या नात्याने यशवंतरावांना कठीण परिस्थितीला तोंड देण्याची वेळ येणार होती. राजस्थानापसून बंगालपर्यंत काँग्रेस कोठेच मंत्रिमंडळ बनवू शकत नव्हती. कामराज, अतुल्य घोष, स. का. पाटील हे सर्व पराभूत झाले. राज्यात बरेच मंत्री व मुख्यमंत्री निवडून आले नाहीत. काँग्रेसची इतकी वाताहत प्रथमच झाली होती.
वास्तविक या व्यक्तिगत पराभवानंतर या मंडळींनी काँग्रेस कार्यकारिणीचे सभासद राहणे योग्य नव्हते. लोकांनी केवळ त्यांनी उभे केलेलेच पाडले नाहीत, तर त्यांचाच पराभव करून त्यांच्या नेतृत्वाविरुद्ध मत दिले होते. निवडणूक निकालांनंतर काँग्रेस कार्यकारिणीची बैठक भरली. एरव्ही एका दिवसात व त्यांतही काही तासांत संपणारी बैठक, लागोपाठ आठवडाभर चालली आणि इतका दारुण पराभव का झाला, याविषयी खल झाला. आपण अनेक आश्वासने देत आलो पण ती अमलात आली की नाहीत, हे पाहण्याची काळजी घेतली नाही; भ्रष्टाचार वाढला आणि संघटना शिथिल होऊन लोकांशी संपर्क राहिला नाही, इत्यादी निष्कर्ष निघाले. पण यावर उपाय कोणते याचा निर्णय झाला नाही. संघटनेला नवे वळण द्यायचे आणि नवे रक्त आणायचे तर जुने व पराभूत झालेले नेतृत्व ठेवून चालेल काय, हा प्रश्न टाळण्यात आला. मतदार इंदिरा गांधींच्या विरुद्ध गेलेला नव्हता. त्या अधिकारावर येऊन थोडाच काळ लोटल्याची जाणीव मतदारांना होती. त्यांनी देशातल्या बिघडलेल्या परिस्थितीला काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्यांना जबाबदार धरले होते. हे लक्षात न घेता, काँग्रेच्या कारभारात बदल न केल्याचे परिणाम थोड्याच दिवसांत दिसून आले.
इंदिरा गांधी पंतप्रधानपदासाठी एकमेव उमेदवार नव्हत्या. कारण मोरारजी देसाई यांनी ती लढवण्याचा निर्धार केला होता. पण बिघडलेल्या वातावरणात निवडणूक नको हा विचार बळावला आणि मोरारजीभाईंना उपपंतप्रधान आणि अर्थमंत्री अशी दोन पदे देण्यात आली. मोरारजी देसाई व इंदिरा गांधी या दोघांनाही हा तोडगा मनापासून आवडलेला नव्हता. मग इंदिरा गांधींनीं जुन्या नेत्यांशी संबंधित अशा कोणालाच मंत्रिमंडळात घेतले नाही. संजीव रेड्डी यांना लोकसभेचे सभापतिपद देण्यात आले. जे मुख्यमंत्री निवडून आले होते त्यांच्या काही उमेदवारांना मंत्रिमंडळात स्थान मिळाले होते. त्याचबरोबर इंदिरा गांधी यांच्याभोवती मंत्रिमंडळातले व संघटनेतील काहीजण जमा होऊन, एक आतला गट स्थापन झाला. याच वेळी परमेश्वर नारायण हक्सर यांची नेमणूक पंतप्रधानांचे सल्लागार म्हणून झाली. नंतर राजकारणाला जे वळण लागले त्यात हक्सर यांची भूमिका विशेष महत्त्वाची ठरली. देशात हे जे राजकीय वादळ निर्माण झाले होते त्यातून कोणतेही निश्चित असे फलित हाती लागले नाही. जनमताचा कौल डाव्या प्रवृत्तीच्या बाजूचा आहे की, उजव्या हे ठरवणे शक्य नसले तरी समग्र चित्र पाहिल्यास डाव्या पक्षांपेक्षा उजव्यांना अधिक यश मिळालेले दिसले. कधी नव्हे इतके माजी संस्थानिक व जमीनदार वा सरंजामदार वर्गाच्या प्रतिनिधींची संख्या लोकसभेत व विधानसभांमधून वाढली. ओरिसात तर स्वतंत्र पक्षाचे राज्य स्थापन झाले. प्रारंभी केरळ, ओरिसा, बिहार, पंजाब व पश्चिम बंगाल यांत संयुक्त आघाड्या होऊन त्यांची मंत्रिमंडळे आली. नंतर उत्तरप्रदेश, हरयाणा व मध्यप्रदेश या राज्यांतील काँग्रेसची मंत्रिमंडळे अंतर्गत दुफळीमुळे बरखास्त होऊन आघाडीचे सरकार आले. यामुळे सतरा राज्यांपैकी नऊ राज्यांत बिगर काँग्रेसपक्षांची वा आघाड्यांची मंत्रिमंडळे आली.
