राज्य पातळीवरील पक्षांतराची ही लाट लोकसभेपर्यंत पोचली नाही, ही त्यातल्या त्यात समाधानाची गोष्ट होती. सुभाष काश्यप यांनी १९६७ सालच्या निवडणुकीचा अहवाल घेणारे दि पॉलिटिक्स ऑफ डिफेक्शन हे अभ्यासपूर्ण पुस्तक लिहून तेव्हाच्या घाडामोडी आकडेवारीसह वर्णन केल्या आहेत. त्यांनी म्हटले आहे की, पक्षांतराचा रोग बराच बळावला होता. यामुळे ६७ सालच्या निवडणुकीनंतरच्या एका वर्षात सर्व राज्यांत मिळून ४३८ पक्षांतराचे प्रकार घडले तर त्यापूर्वीच्या दहा वर्षात मिळून ५४२ वेळा पक्षांतर झाले. सर्व विधानसभांचे एकूण आमदार साडेतीन हजार होते आणि त्यांतील पाचशे जणांनी पक्ष बदलले. काही जणांनी एकापेक्षा अधिक वेळा पक्षांतर केलेले आढळेल. या वेळच्या पक्षांतराचा फायदा काँग्रेसला न मिळता विरोधी पक्षांना मिळाला. यापूर्वी दुस-या पक्षांतून काँग्रेसमध्ये येत. त्यात बदल झाला. अपक्ष सभासदांची वाढीव संख्या हा पक्षांतरात वाढ होण्यास कारणीभूत ठरलेला घटक होता. काश्यप यांनी दोन अपवाद नमूद केले आहेत. एक आचार्य कृपलानी यांचा. त्यांनी प्रजासमाजवादी पक्षाचा त्याग करून अपक्ष म्हणून लोकसभेत बसायला सुरवात केली आणि ते अपक्षच राहिले. दुसरे कृष्ण मेनन. काँग्रेसने त्यांना उमेदवारी न दिल्यामुळे अपक्ष म्हणून ते निवडून आले आणि नंतरही कोणत्याही पक्षात न जाता ते अपक्ष राहिले. पक्षांतराचे प्रकार आपल्याकडेच घडतात असे नाही. इंग्लंड, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया अशा देशांत ते अनेकदा घडले आहेत. विन्स्ट चर्चिल हे पक्षांतराचे गाजलेले उदाहरण होते. ऑस्ट्रेलियात पक्षांतराची उदाहरणे वारंवार घडली व घडतात आणि सरकार अस्थिर बनते. अमेरिकेत वेगळ्या प्रकारचे पक्षांतर होत असते. प्रतिनिधीसभा व सेनेट या दोन्हींमध्ये रिपब्लिकन व डेमॉक्रॅटिक पक्षांतील सभासद पक्षाच्या शिस्तीला बांधलेले नसतात. त्यांना मतदानाचा हक्क बजावण्याची मोकळीक असते. यामुळे दोन्ही पक्षांचे सभासद विरोधी पक्षाच्या बाजूने मतदान करताना अनेकदा दिसतात.
पक्षांतराच्या कामात हरयाणा राज्याने कळस गाठला. हिरानंद आर्य या हरयाणाच्या आमदाराने चार वेळा पक्ष बदलला आणि मंत्रिपद मिळवले पण ते पाच दिवसांपुरतेच टिकले. राव बीरेन्द्र सिंग व देवीलाल या दोन पुढा-यांत स्पर्धा होती व ते एकमेकांचे आमदार फोडण्यात गुंतलेले असत. बीरेन्द सिंग यांच्यावर पैसे देऊन आमदार विकत घेतल्याची टीका जाहीरपणे होत होती व लोकसभेतही तिला वाचा फुटली. हरयाणाच्या राज्यपालाने राष्ट्रपतींना पाठवलेल्या अहवालात म्हटले होते की, बीरेन्द सिंग यांच्यावर काँग्रेस हा विरोधी भ्रष्टाचार व लाचबाजी करून आमदार फोडण्याचा आरोप करतो, पण काँग्रेस पक्षही हेच करत असतो. विरोध पक्ष सत्ताधारी पक्षाला उसंतच मिळू देत नाही. तसेच सत्ताधारी पक्ष अधिकारपदावर राहण्यासाठी मंत्र्यांची संख्या सतत वाढवत राहतो. या स्थितीत विधानसभा बरखास्त करून निवडणूक घेणे हाच उपाय असल्याचे मत राज्यपालाने दिले होते. हरयाणाच्या राज्यपालाने आपल्या अहवालात वारंवार होणा-या पक्षांतराचा उल्लेख करताना, ‘आया राम, गया राम’ असा उल्लेख तर केलाच, शिवाय पक्ष बदलण्यासाठी वीस हजारांपासून चाळीस हजार रुपयांपर्यंत लाच दिली जात असल्याचे आपल्या कानांवर आल्याचीही कबुली दिली. ते म्हणाले, सर्व राजकीय पक्ष अयशस्वी ठरले आहेत. यावर उपाय काय? अखेरीस लोकमताचा कौल हाच उपाय आपल्याला दिसतो. विधानसभा बरखास्तीची राष्ट्रपतींची घोषणा ही दीर्घ काळ सत्ता हाती ठेवण्यासाठी नाही. काही महिन्यांनंतर निवडणूक घेतली जाईल असे आश्वासन त्यांनी दिले.
पक्षांतरामुळे निर्माण झालेला राजकीय घोळ ६८ सालच्या मध्यापर्यंत चालला. मग ऑगस्टमध्ये लोकसभेत याच विषयासंबंधी एक बिनसरकारी ठराव येऊन संसदीय समिती नेमण्याची सूचना केली गेली. या ठरावावर लोकसभेत नोव्हेंबरमध्ये चर्चा होऊन एक समिती नेमण्यात आली. मूळ ठरावात पक्षांतराला पायबंद घालण्यासाठी कायदेशीर उपाय योजण्याची तरतूद होती. मधू लिमये यांनी ठरावाचा हा भाग दुरुस्त करणयाची सूचना केली. लोकशाहीत पक्ष बदलण्याचा अधिकार घटनाच देत असल्यामुळे कायदेशीर उपाय करून चालणार नाही, असे त्यांचे म्हणणे होते. तशी दुरुस्ती होऊन एक समिती नेमली गेली. यशवंतराव तिचे अध्यक्ष होते आणि कायदा व संसदीय कारभार यांचे मंत्री सभासद होते. समितीत मधू लिमये, एन. जी. रंगा, भूपेश गुप्ता, करणसिंग इत्यादी सभासद होते. पण लोकसभेच्या बाहेरचे काही घटना व कायदेतज्ज्ञ व नेते नेमण्यात आले होते. यांत जयप्रकाश नारायण, दफ्तरी, सेटलवाड, कुंझरू, मोहनकुमार मंगलम् अशांचा समावेश होता. समितीच्या सहा बैठका झाल्या. अखेरीस एक अहवाल तयार झाला. त्यात पक्षांतरावर सरसकट बंदी घालण्याचे टाळावे म्हणजे योग्य कारणासाठी होणा-या पक्षांतरास वाव राहील असे म्हटले होते. राजकीय पक्षांनीच आचारसंहिता तयार करून ती पाळावी आणि गैरवाजवी पक्षांतराविरुद्ध लोकमत तयार करावे अशा शिफारशी होत्या. या सूचना या प्रकारे काहीशा तात्त्विक स्ववरूपाच्या असणे अपरिहार्य होते. अर्थात त्या कधीच अमलात आल्या नाहीत आणि पक्षांतरापासून कोणताच पक्ष अलिप्त राहिला नाही.
