हरित-क्रांतीचा विचार करताना खेड्यातील श्रीमंत शेतकरी व गरीब शेतकरी यांच्यातील वाढत्या विषमतेचा विचार हा आवश्यकच ठरतो. आणि असा एकदा विचार करू लागलो, म्हणजे मग जमीनसुधारणा व जमिनीवरील कमाल मर्यादा यांचाही विचार ओघानेच पुढे येतो. आज खेड्यांत लक्षावधी भूमिहीन आहेत. शेतमजूर आहेत. कारागीर आहेत. ते रोजगारासाठी, उद्योगांसाठी आणि जमिनीसाठी भुकेलेले आहेत. त्यांच्याकडे लक्ष द्यावेच लागेल. अर्थात यासंबंधी निर्णय करताना जमिनीमधून अधिकाधिक उत्पादन कसे निघेल, शेतीसाठी आधुनिक तंत्राचा वापर कसा करता येईल, याचाही विचार करावाच लागेल. खेड्यांतून गेल्या काही वर्षांत ज्या विकासाच्या योजना राबवल्या गेल्या, त्यांचा खरा फायदा सधन शेतकऱ्यांच्याच पदरात पडला. छोटे शेतकरी आणि शेतमजूर हा वर्ग जवळजवळ उपेक्षितच राहिला. अवतीभवती हरित-क्रांती होत आहे, काही शेतकऱ्यांना विकास योजनांचा फायदा मिळून त्यांचे उत्पन्न वाढत आहे, ते संपत्तिमान बनत आहेत. पण या वाढत्या समृद्धीचा फायदा आपल्याला काहीही मिळत नाही, ही भावना छोटा शेतकरी आणि शेतमजूर यांच्यांत निर्माण झाली आणि ती वाढतच राहिली, तर त्यांच्यात वैफल्य वाढेल. दुर्दैवाने छोट्या शेतकऱ्यांच्या वाट्यास आत्तापर्यंत उपेक्षा आणि वैफल्यच आले. खेड्यातील अर्थव्यवस्थेतील हे दोष वेळीच दूर करावे लागतील. एरवी पुढच्या काही वर्षांत विषमता ही अशीच वाढत राहील, प्रसंगी ती धारदार बनेल आणि त्यातून मग स्फोटक परिस्थिती निर्माण होईल. अलीकडे काही राज्यांतून अशा स्फोटक परिस्थितीच्या घटना घडल्या आहेत. म्हणूनच जमीनसुधारणा व जमिनीवरील कमाल मर्यादा यांचा विचार क्रमप्राप्त ठरतो.
अर्थात हा विचार करताना, आपल्या देशात जमीनधारणेबाबत कमाल मर्यादा अमुकच असावी, असे ठाशीव मत सैद्धांतिक दृष्टिकोणातून मांडता येणार नाही. भारतातील निरनिराळ्या राज्यांत जमिनीची स्थिती वेगवेगळी आहे. जमिनीचा कसही वेगवेगळ्या प्रकारचा आहे. पण म्हणून जमिनीवरील कमाल धारणेचा मूलगामी विचार बाजूला टाकून चालणार नाही. उलटपक्षी, हा विचार अधिक गंभीरपणानेच केला पाहिजे. मला वाटते, कुटुंब हाच घटक धरून याचा विचार करणे श्रेयस्कर ठरेल. ग्रामीण भागांतून फिरताना तेथील लोकांमध्ये जो एक प्रकारचा असंतोष आढळतो, तो का? या प्रश्नाचा शोध घेताना असे आढळते, की खेडेगावांतील जीवनात निरनिराळ्या वर्गांच्या परस्पर आर्थिक संबंधांत पुरेसे रचनात्मक बदल घडविले गेलेले नाहीत. आपण समाजवादाची भाषा केली, म्हणजे कर्तव्य संपले, असे नव्हे. राष्ट्रियीकरण अथवा समाजीकरण एवढेच केवळ समाजवादाचे मूलभूत उद्दिष्ट आहे, असे म्हणता यावयाचे नाही. भूमिहीन, श्रमिक, मागासलेले यांच्या प्रश्नांची उकलही त्यामध्ये अभिप्रेत आहे. त्यासाठी समाजाच्या या मूलभूत आर्थिक उणिवांची कोंडी फोडावी लागेल.
हे झाले ग्रामीण भागाचे. पण ग्रामीण भागाप्रमाणेच शहरांतही हा श्रीमंती व गरिबीतला फरक उग्र रूप धारण करीत आहे. त्याकडेही तितक्याच गंभीरपणे लक्ष द्यावे लागणार आहे. समाजातील मूठभर श्रीमंत हे आज आपल्या श्रीमंतीचे असंस्कृत प्रदर्शन करीत असल्याचे दिसून येते. हे असंस्कृत प्रदर्शन अनिष्टच म्हटले पाहिजे. शहरांतील मालमत्तेवर मर्यादा घालावी लागणार आहे, ती यासाठीच. मालमत्तेवरील कमाल मर्यादेच्या तपशिलासंबंधी काही मतभेद असू शकतील, त्याचप्रमाणे कोणत्या पद्धतीने उद्दिष्ट साध्य करावयाचे, याबद्दलही मतभिन्नता असेल. पण या तत्त्वांची अंमलबजावणी त्वरित झाली पाहिजे, यात मतभेदाला जागा नाही. यापुढच्या काळात या प्रश्नाची सोडवणूक करावीच लागणार आहे.
