म्हणून कुटुंबातल्या एका व्यक्तीला तरी काम मिळण्याने विकासाला आवश्यक असलेली शांतता उपलब्ध होण्यास मदत होईल का, या दृष्टीने विचार सुरू झाला आहे. बेकारी आणि वैफल्यामुळे हिंसेला प्रोत्साहन मिळते आणि त्यामुळे लोकशाहीच संकटात सापडण्याचा धोका निर्माण होऊ लागतो. अशा वेळी हिंसा निपटून काढावी, नेस्तनाबूत करावी, असेही सांगितले जाते. पण दंडूकशाही मार्गाने हिंसा निपटून काढण्याचे मूळ प्रश्नांचे गांभीर्य कमी होत नाही. उलट वाढतच राहते. यासाठी समाजाच्या मूलभूत प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी, आर्थिक व सामाजिक विकासाच्या निश्चित कार्यक्रमाचा आराखडा तयार करणे, देशाची राष्ट्रिय संपत्ती वाढवून संपत्ती व उत्पन्न यांच्यांत समता प्रस्थापित करणे आणि झालेल्या विकासाचा लाभ देशातील तरुणांनाही वाटला जात आहे, हे दाखवून देणे, अशी महत्त्वाची कार्ये आपल्याला शक्य करून दाखवावी लागतील.
निश्चित कार्यक्रमाचे बोट धरून वाटचाल सुरू केली, तर जनता त्या कार्यक्रमाबरोबर चालत राहते, नव्या उत्साहाने वाटचाल करते, असा बँकांच्या राष्ट्रियीकरणानंतरचा अनुभव आहे. बँकांच्या राष्ट्रियीकरणामुळे आकाश कोसळेल, अशी भीती प्रतिगामी मंडळींनी व्यक्त केली, अजूनही तशी ते करीत आहेतच. पण आकाश कोसळलेच असेल, तर ते फक्त बड्या भांडवलदारांवर ! कारण बँकांचे अधिकारी आता या नव्या बदलानंतर, बड्या भांडवलदारांच्या महालातून बाहेर पडून ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांशीही बोलू लागले आहेत. बँकांचा पैसा हा उत्पादन करणाऱ्यांसाठी खुला असला पाहिजे. आजपर्यंत तसा तो होता, पण फक्त बड्यांसाठी. देशाचे सुमारे पन्नास टक्के उत्पादन हे शेतीचे, पण त्या उत्पादकाला बँकेची ओळख नव्हती. बँकाही त्याला ओळखत नव्हत्या. बँकांचे राष्ट्रियीकरण झाले आणि शेतकरीही मडक्याच्या उतरंडीतला पैसा बँकेत जमा करू लागला आहे. या प्रक्रियेला फार मोठा अर्थ आहे. कोट्यवधींची संपत्ती अशा रीतीने बँकेत जमा होत राहणे याला अर्थशास्त्राच्या दृष्टीनेही बरेच मोल आहे.
बँकेची गरज खेडुतांनाही उमजणे फार महत्त्वाचे आहे. बँक कर्ज देते, पण हा कर्जदाता वेगळा आहे, याची एक नवी प्रचीती येण्याने त्यांच्या जीवनाचे स्वरूपच बदलणार आहे. कारण आत्तापर्यंत जो जो धनिक खेड्यात पोहोचला, तो खेडुतांना लुटण्यासाठीच. तो सावकार असो अथवा व्यापारी. शेतक-याचे हित पाहणारा तिथे कोणी पोहोचलाच नाही. बँकांच्या रूपाने खेड्यात हा वेगळा कर्जदाता पोहोचला असल्याने केवळ शेतीचे नव्हे, तर शेतीचे जोडधंदेही आता भांडवलाअभावी अडून राहणार नाहीत. कृषि-औद्योगिक क्रांतीची व त्याद्वारे बेकारी कमी होण्याची बीजे या निर्णयात आहेत.
नव्या काँग्रेसने ही स्थिती बदलायचे ठरवले आणि बँकांच्या राष्ट्रियीकरणाचा निर्णय करून त्याची अंमलबजावणी सुरू केली. कोणाला हे 'राजकारण' वाटते. पण माझे स्पष्ट मत आहे, की देशाचे राजकारण आणि अर्थकारण याचे संबंध अतिशय घनिष्ट असतात. राष्ट्रिय हिताचा विचार करता, राजकारण, अर्थकारण आणि समाजकारण हे अलग अलग असूच शकत नाहीत, ते एकमेव व एकसंध असले पाहिजेत. या तिन्हींना अलग अलग करायचे आणि मग प्रत्येकाची स्वतंत्र लांडगेतोड करायची, ही राजकारणी हिकमत झाली. या तिन्हींचा अलग अलग विचार करण्यात कदाचित राजकारण्यांचे हित असेल, पण देशाचे हित नाही, जनतेचे नाही. देशासमोर अनेकविध समस्या आहेत, त्या सोडवायच्या झाल्या, तर राजकारण आणि अर्थकारण यांचा विचारप्रवाह मिळता-जुळता असला पाहिजे. संघटित राजकीय सामर्थ्य आणि प्रभावी आर्थिक नेतृत्व यांमुळेच आपले बरेचसे प्रश्न सुटणार आहेत.
