दुष्काळ व पाणीविषयक आयोगांचे अहवाल
संकलन : डॉ. अ. रा. सूर्यवंशी
महाराष्ट्राशी संबंधित सहा आयोगांच्या शिफारशींचे एकत्रित संकलन
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
आतापावेतो राष्ट्रीय वा महाराष्ट्र राज्य स्तरावर अनेक कृषी अथवा सिंचन, कृषी अथवा दुष्काळ संदर्भात आयोग नेमण्यात आले होत, त्यांच्या शिफारशींचा गोषवारा एकत्रितपणे ह्या विभागात सादर करण्यात येत आहे.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
१. बर्वे आयोग १९६२ (महाराष्ट्र राज्य पाटबंधारे आयोग)
शिफारशींचा गोषवारा
१. राज्यातील भू-अंतर्गत पाण्याच्या साठ्याच्या सर्वेक्षणाची शक्यतो अचूक व्यवहार्य पद्धत विकसित करावी यासाठी पथदर्शक सर्वेक्षण हाती घ्यावे.
२. राज्याच्या निरनिराळ्या भागात खोदण्यात येणार्‍या विहिरींचा कार्यक्रम व अस्तित्वात असलेल्या विहिरींच्या उपयुक्ततेबाबतची माहिती गोळा करण्यासाठी एका पथकाची नेमणूक करावी.
३. पाणी वापरा बाबतचा अग्रक्रम खालीलप्रमाणे असावा.
१) घरगुती गरजेसाठी पाणी पुरवठा.
२) औद्योगिक व्यवसायासाठीचा पाणी पुरवठा.
३) सिंचनासाठी पाणी पुरवठा.
४) विद्युत निर्मितीसाठी पाणी पुरवठा.
४. घरगुती गरजेच्या पाणी पुरवठ्यास प्रथम प्राधान्य असावे. औद्योगिक कामासाठी व सिंचन यात औद्योगिक गरजेस जास्त प्राधान्य द्यावे कारण उद्योग व्यवसायाद्वारे तेवढ्याच पाण्यात जास्त रोजगार उपलब्धता व जास्त उत्पन्न मिळू शकते.
५. सध्या पाटबंधारे प्रकल्पातील आराखडे तयार करताना प्रवाहाची ७५ टक्के विश्वासार्हता उपलब्ध होणारे पाणी फारच कमी आहे. तेथे ५० टक्के विश्वासार्हता गृहित धरून पाटबंधरे प्रकल्पाचे आराखडे तयारे करावेत.
६. प्रत्येक खोर्‍यात जास्तीत जास्त क्षेत्रावर सोयी उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्‍न करावा. त्यामुळे प्रत्येक नदीखोर्‍यात सर्व दूरवर समुद्राची बेटे निर्माण होऊ शकतील.
