८
मुंबई महानगरपालिकेस पुन्हा मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव * (१६ ऑक्टोबर १९५६)
-----------------------------------------------------
प्रस्तावात मुंबई शहराच्या क्षेत्रवाढीसाठी जो भाग घेतला जाणार त्यास सभागृहाची मंजुरी मिळविण्यासाठी मांडलेल्या विधेयकावरील मुख्य आक्षेपाना उत्तर देणारे मा.यशवंतराव चव्हाण यांचे निवेदन.
----------------------------------------------------
*Bombay Legislative Assembly Debates, Vol. 32. Part II (Inside No. 12), 23rd October 1956, pp. 741 to 749.
अध्यक्ष महाराज, या बिलाच्या पहिल्या वाचनावरच मी बरीचशी भाषणे ऐकलेली आहेत. थोडया भाषणांचा सारांशही माझ्याजवळ आहे. त्या भाषणांमधून त्याच त्याच गोष्टींची पुनरावृत्ती झालेली आहे. त्यांनी ह्या बिलावर सर्वसाधारणपणे जे आक्षेप घेतले ते संक्षेपाने सांगावयाचे झाल्यास, त्यांनी पहिला मुद्दा असा उपस्थित केला की, हे बिल आणण्यामध्ये फार घाई होत आहे. त्यांचा दुसरा मुद्दा असा आहे की, मुंबई शहराच्या क्षेत्रवाढीसाठी जो भाग घेतला जाणार आहे त्याची आबाळ होण्याची शक्यता आहे आणि याच्या पूर्वी जे भाग घेण्यात आले त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. त्यांच्या भाषणातील तिसरा मुद्दा जो आहे तो राजकीय स्वरूपाचा आहे व त्याला अनुसरून आम्ही आज जे काही करीत आहोत ते राजकीय हेतूनेच करीत आहोत असा त्यांचा आक्षेप आहे. अशा तर्‍हेने या बिलावर सर्वसामान्यतः जे तीन आक्षेप घेण्यात आले आहेत त्या आक्षेपांना उत्तर देणे आवश्यक आहे असे मी मानतो.
अध्यक्ष महाराज, मी माझ्या पहिल्या भाषणाच्या वेळी असे सांगितले होते की, सन्माननीय सभासदांनी कृपा करून या बिलाकडे राजकीय हेतूने पाहू नये. हे सांगितल्याबद्दलच त्या बाजूच्या एका सन्माननीय सभासदांनी आक्षेप घेतला व तो घेत असताना 'खाई त्याला खवखवे' या मराठी म्हणीची त्यांना आठवण झाली. त्यांनी केलेल्या या भाषणाबद्दल कुरापत काढून त्यांना अकारण दुखवू नये असे मी ठरवले होते, तरीपण मला सभागृहाला खुलासेवजा असे सांगावयाचे आहे की, या सभागृहाच्या विरोधी पक्षातील सन्माननीय सभासदांबरोबर माझी वारंवार अनौपचारिक चर्चा होत असते. त्यापैकी एका चर्चेमध्ये मी अनौपचारिक रीत्या जे बोललो ते एक दोन सदस्यांनी मनात ठेवून भाषणे केली आहेत. त्यांच्याजवळ मी जे बोललो त्यात कोणाच्या खवखवीचा प्रश्न नव्हता असे मला नम्रपणे त्यांच्या लक्षात आणून द्यावयाचे आहे.
यानंतर, अध्यक्ष महाराज, दुसरे जे दोन आक्षेप आहेत त्यांना मात्र निश्चित अशी उत्तरे दिली पाहिजेत असे मला वाटते, कारण त्या तशाच महत्त्वाच्या बाबी आहेत. पहिला आक्षेप स्टेटमेंट ऑफ् ऑब्जेक्ट्सबद्दलच घेण्यात आलेला आहे. त्या बाजूचे सन्माननीय सभासद श्री.दत्ता देशमुख हे आता सभागृहामध्ये हजर नाहीत. ते नेहमी विचारपूर्वक व माहितीपूर्ण अशी भाषणे करतात. त्यांनी असा आक्षेप घेतला की, प्रस्तुत बिलामध्ये ज्याअर्थी द्विभाषिक राज्याचा उल्लेख करण्यात आलेला आहे त्याअर्थी द्विभाषिक राज्य निश्चित येणार ही गोष्ट गृहीत धरूनच हे बिल मांडण्याचा आमचा रोख आहे म्हणून त्याला विरोध करावयाचा आहे. अध्यक्ष महाराज, सन्माननीय सभासदांच्या भाषणामध्ये इतकी विसंगती व अशा रीतीने विचार करण्याचा परिपाठ असू नये असे मला वाटते. तरीपण द्विभाषिक राहाणार आहे व राहाणार नाही या दोन्ही गोष्टी मी केवळ चर्चेसाठी गृहीत धरतो. ही गोष्ट गृहीत धरून मुंबई शहराची वाढ होणे आवश्यक आहे किंवा नाही व वाढ झालेल्या मुंबई शहरातील एका महानगरपालिकेच्या कारभाराखाली इतर भाग आणणे आवश्यक आहे किंवा नाही याचा प्रामुख्याने विचार झाला पाहिजे असे मला वाटते. या बिलावर चर्चा करताना एवढे मोठे शहर असावे की असू नये अशा प्रकारचे ज्याला इंग्रजीमध्ये अँकॅडेमिक डिस्कशन म्हणतात ते, त्या बाजूच्या सन्माननीय सभासदांकडून करण्यात आले. या अँकॅडेमिक डिस्कशनचे मराठी भाषांतर करावयाचे झाल्यास ज्याला आपण पोकळ तात्त्विक विचार म्हणू शकू व ज्यांचा प्रत्यक्ष व्यवहारात उपयोग करावयाचा नसतो असे विचार प्रकट केले गेले. अर्थात मोठमोठी शहरे झाली तर ती समाजावर संकट आणणारी गोष्ट होते हे मला मान्य आहे. परंतु या बाबतीत तुम्ही आम्ही विचार करून उपयोगी नाही. मुंबई शहर हे आताच मोठे शहर झालेले आहे. त्याला तुम्ही आम्ही काय करणार? आताच या शहराची लोकसंख्या जवळ जवळ तीस लक्षापर्यंत गेलेली आहे. अशा परिस्थितीत या तीस लक्ष लोकवस्तीच्या शहराचा आरोग्यविषयक व अंतर्गत कारभार चांगला व सोयीचा कसा करता येईल हा सरळ आणि साधा प्रश्न आहे. केवळ द्विभाषिक राज्य आल्यावर इन्फ्लक्स येणार म्हणून सर्व काही केले असे म्हणून चालणार नाही. मला सभागृहाला असे सांगावयाचे आहे की, आपण स्टेटमेंट ऑफ् ऑब्जेक्ट्सकडे मर्यादित अर्थाने पाहावयास पाहिजे. स्टेटमेंट ऑफ् ऑब्जेक्ट्समध्ये सगळीच कारणे एक्झॉस्टिव्ह रीतीने ग्रथित केलेली नसतात असे मला या निमित्ताने सांगावयाचे आहे.
