गोळीबाराची न्यायालयीन चौकशी व्हावी असे विचारी माणसाला वाटते, पण अशा चौकशीसाठी जे वातावरण पाहिजे ते सध्या नाही. या गोळीबाराची न्यायालयीन चौकशी करण्याने काही हेतू साध्य होणार नाही. उलट, या चौकशीच्या निमित्ताने समाजामध्ये वैराची भावना वाढून भांडणे होण्याची जास्त शक्यता आहे. खर्‍या-खोटयाची एवढी गल्लत होण्याचा संभव आहे की न्यायापेक्षा अन्याय होण्याची जास्त शक्यता आहे. सध्याच्या परिस्थितीत न्यायालयीन चौकशीची मागणी करणे हे शहाणपणाचे ठरणार नाही. या ठरावाने आपण सरकारवर अविश्वास व्यक्त करू शकता, पण हा ठराव मंजूर होऊ शकणार नाही हे उघड आहे. गोळीबारामध्ये मृत झालेल्या माणसांना न्याय मिळावा या हेतूने न्यायालयीन चौकशी व्हावी एवढीच भावना या ठरावात नसून, आपल्या पक्षांना राजकीय भांडवल तयार करण्याची बुध्दी ठराव आणण्यामागे अजिबात नाही असे नाही. विरोधी पक्षीयांना असे राजकीय भांडवल करावयाचे असेल तर याहून सुवर्णसंधी त्यांना मिळणार नाही! अध्यक्ष महाराज, कम्युनिस्ट पक्षाच्या एका पुढार्‍याने सांगितलेले एक राजकीय धोरण मला या अनुषंगाने आठवते. त्याच्या मताप्रमाणे, एखादी चळवळ चालू केल्यावर गोळीबार झाले तर काही हरकत नाही. गोळीबारात माणसे मेली तरी काही हरकत नाही. जितकी जास्त माणसे मरतील, तेवढा जास्त असंतोष निर्माण करता येईल. या असंतोषामुळे चळवळीचे पाऊल पुढे पडते आणि पक्षाचा लाभ होतो. राजकीय शिक्षणासाठी आमच्या लहानपणी जे अभ्यास मंडळ चालविले जाई, त्यात अशा तर्‍हेचा एक पाठ एका कम्युनिस्ट पुढार्‍याने दिला होता. असंतोषाच्या सहाय्याने आपली राजकीय प्रगती करून घेण्याची त्यांची दृष्टी आहे. या ठरावाप्रमाणे तशी दृष्टी असेल, तर ते चुकीचे ठरेल. हा ठराव चुकीच्या वेळी मांडलेला असून त्याला यश येण्याची मुळीच शक्यता नाही आणि या ठरावाने राजकीय भांडवल करण्याचा त्यांचा हेतूही सफल होणार नाही.
या ठरावाला सन्माननीय सभासद श्री.एस्.एम्.जोशी यांनी पाठिंबा दिलेला पाहून मला जरा धक्का बसला. आमच्या डोळयासमोर त्यांचे जे चित्र आहे, त्याच्याशी ते जरा विसंगत वाटले. त्यांनी समाजवादी विचार जनतेत रुजविण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. त्यांच्यासारख्या व्यक्तीने भाषिक असंतोषाचे नेतृत्व किती दिवस करावयाचे? आमच्या डोळयांसमोर असलेल्या सन्माननीय सभासद श्री.जोशींच्या चित्राशी त्यांचे सध्याचे चित्र जुळत नाही. म्हणून मी विशेषेकरून त्यांना अशी विनंती करतो की भाषावादाच्या प्रश्नात त्यांनी किती दिवस स्वतःला गुंतवून घ्यावयाचे याचा विचार करून, त्यांच्या नेतृत्वाचा फायदा इतर मंडळींना मिळू देऊ नये.
द्विभाषिकाचा हा निर्णय राष्ट्राने दिलेला निर्णय आहे. आम्ही संयुक्त महाराष्ट्राची केलेली मागणी सोडून राष्ट्राने दिलेला हा निर्णय मानला आहे. राष्ट्राने दिलेला निर्णय शिरसावंद्य मानला गेला पाहिजे आणि आम्ही तसा मानतो. आमच्यासारख्या छोटया छोटया माणसांच्या निर्णयापेक्षा राष्ट्राच्या निर्णयाला जास्त महत्त्व आहे. द्विभाषिकाचा हा निर्णय राष्ट्राचा आहे असे समजून प्रत्येकाने तो मानला पाहिजे. आपल्या लोकशाही सरकारने राष्ट्राच्या पार्लमेंटमध्ये सर्व गोष्टींचा विचार करून घेतलेला निर्णय सर्वांनी मानणे जरूरीचे आहे.
अध्यक्ष महाराज, या ठरावाच्या पाठीमागे विरोधी पक्षातील मंडळींची जी दृष्टी आहे ती पाहिली तर ज्या महत्त्वाच्या विधायक गोष्टी आहेत त्या बाजूला ठेवून विरोधी गोष्टींचे वातावरण कसे निर्माण होईल हाच, हा ठराव मांडण्यामध्ये, विरोधी पक्षातील सदस्यांचा मुख्य हेतू आहे. यामुळे राष्ट्राला धोका निर्माण होतो म्हणूनच माझ्याकडून त्या प्रश्नाचा अधिक विस्ताराने उल्लेख केला गेला. परंतु असे करीत असताना विषयांतर करण्याची माझी मुळीच इच्छा नव्हती. मी विरोधी पक्षाच्या सदस्यांना अशी विनंती करीन की, त्यांनी आपली आग्रहाची दृष्टी सोडून द्यावी व वैषम्याचे वातावरण निर्माण होईल अशी आपली दृष्टी न ठेवता विधायक शक्तींची वाढ होईल याकडे आपली दृष्टी ठेवावी. ज्यांना लोकांची मने खरोखरच जिंकावयाची असतील त्यांनी अशा रीतीने ठराव मांडून मंत्रीमंडळावर अविश्वास दाखविण्यापेक्षा निवडणुकांचे क्षेत्र जवळच आले आहे त्यावर आपले लक्ष केंद्रित करून आपली संपूर्ण शक्ती खर्च करून योजनात्मक कार्यक्रम आखला तरी त्यांना जे साधावयाचे आहे ते साध्य करून घेता येईल. उलटपक्षी, सरकारवर अशा रीतीने अविश्वास दाखविण्यात आला तर ते अधिक शहाणपणाचे होईल असे मला वाटत नाही एवढे बोलून मी माझे भाषण पुरे करतो.
---------------------------------------------------------------------
On 16th October 1956, the Opposition Member, Shri Nausher Bharucha, proposed a no-confidence motion for Government's alleged failure to institute a Judicial inquiry into the indiscriminate firings resorted to by the Police during the agitation in connection with the formation of Samyukta Maharashtra and Maha Gujarat in which more than one hundred persons were killed and also on the detentions of innocent persons under the Preventive Detention Act. Shri Y.B.Chavan, Minister for Local Self-Government, defended the Government's action.
