अशा परिस्थितीत शासन एखाद्या स्थानिक संस्थेचा कारभार आपल्या हातात घेते. तेव्हा, मी मघाशी म्हटल्याप्रमाणे कोणी काही गंमत म्हणून एखादी स्थानिक संस्था बरखास्त करीत नाही. सबंध स्थानिक संस्थेचा कारभार सुरळीत चालावा हा त्याच्यामागचा हेतू असतो.
समजा, तीन चार महिन्यात होऊ घातलेल्या सार्वजनिक निवडणुकांपूर्वी तीन चार महिने एखादी नगरपालिका बरखास्त करावी लागली तर त्या कालावधीत त्या नगरपालिकेच्या कारभाराची घडी नीट बसविणे हे अशक्यप्राय असते. म्हणून अशा परिस्थितीत नगरपालिकेचा कारभार प्रशासकाच्या हाती एक वित्तीय वर्ष तरी आधी येणे आवश्यक ठरते. हे अर्थातच तत्कालिन परिस्थितीवर किंवा ज्या निम्नस्तरावर नगरपालिकेचा कारभार बिघडला असेल त्यावर अवलंबून असेल, या कारणासाठी मी सांगितलेल्या कालापेक्षाही बरखास्तीची मुदत ओलांडण्याचा सरकारला अधिकार असला पाहिजे.
वरील सर्व कारणासाठीच उपरिनिर्दिष्ट सुधारणा जिल्हा नगरपालिका, बरो नगरपालिका, शाळा मंडळे आणि महानगरपालिका यांस लागू होणार्‍या सर्व अधिनियमात करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. माझा हा खुलासा ऐकल्यावर सभागृह या बिलाचे प्रथम वाचन एकमुखाने मान्य करील अशी मला आशा वाटते.
सन्माननीय सभासद श्री.दत्ता देशमुख यांनी सरकारला आपण महत्त्वाच्या मुद्यात पकडले आहे अशी समजूत करून घेऊन ग्रामपंचायतींच्या बाबतीत हा कायदा का लागू केला नाही असा प्रश्न वारंवार विचारला. त्यांना असे वाटले की, आपण सरकारचे एक रहस्य उघडकीस आणण्यामध्ये शिखर गाठले आहे व त्यांची तशी समजूत झाल्यामुळेच ते प्रश्न विचारीत होते. परंतु ह्या बाबतीत जो दोष आहे तो त्यांचा नसून त्यांच्या गैरहजेरीचा आहे असे मला वाटते. वर्तमानपत्रात ज्या गोष्टी येतात त्यापैकी आवडत्या अशा गोष्टी आपण वाचीत असल्यामुळे ज्याप्रमाणे इतर गोष्टी आपल्या लक्षात येत नाहीत त्याचप्रमाणे कायद्याच्या बाबतीत आपणाला आवडत्या अशा गोष्टी पाहिल्या जातात व न आवडणार्‍या गोष्टीकडे दुर्लक्ष केले जाते. या वर्षाच्या ता. २० फेब्रुवारी रोजी या सभागृहाने जो कायदा मंजूर केला त्यामध्ये सन्माननीय सभासद श्री.दत्ता देशमुख यानी ग्रामपंचायतींच्या बाबत जी सूचना केली ती स्वीकारली गेल्याने या कायद्यामध्ये त्या गोष्टीचा साहजिकच उल्लेख करण्यात आला नाही. तेव्हा या सर्व गोष्टींचा खुलासा पूर्वी होऊन गेलेला असल्यामुळे त्यांची पुनरुक्ती यावेळी करण्यात आलेली नाही.
कोणती व्हिलेज पंचायत याचे नाव बिलामध्ये दिलेले नाही यात काही तरी रहस्य आहे असा एक तर्क करण्यात आला, पण तो बिनबुडाचा असून यात काही रहस्य नाही. संकेश्वरच्या ग्रामपंचायतीची केस हायकोर्टात गेली असताना हायकोर्टाने दिलेल्या निर्णयामुळे या बिलाची आवश्यकता निर्माण झाली, आणि तसे बिलाच्या उद्देशात दिलेले होते. काहीतरी भयंकर प्रकार चालला आहे असा बिनबुडाचा तर्क करण्यात आलेला पाहून संशयग्रस्त मन झालेले असल्यामुळे त्या सन्माननीय सभासदांनी असला तर्क केला असे मला वाटते, आणि संशयग्रस्त मनामुळे या बिलाच्या आवश्यकतेच्या खर्‍या कारणांचा विचार त्यांच्याकडून झाला नाही.
सन्माननीय सभासद श्री.कांबळे१० (टिप पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा) यांनी मान्य केले की स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार ताब्यात घेण्याची आवश्यकता कधी कधी निर्माण होते. त्यांनी दिलेली मान्यता पाहून त्यांची लोकशाहीकडे पाहाण्याची दृष्टी व्यावहारिक आहे असे दिसून येते. लोकशाही आणि निवडणूक पद्धत मला मान्य आहे की नाही असा प्रश्न मला विचारल्यास लोकशाही आणि निवडणूक पद्धत मला मान्य आहे असेच उत्तर मी देईन. या देशात लोकशाहीचा विकास होत आहे याविषयी मला तिळमात्र संशय नाही. पण लोकशाहीच्या पाश्चात्य कल्पनांना कधी कधी येथील परिस्थितीनुसार मुरड घालावी लागते असे मला म्हणावेसे वाटते. लोकशाही ही पुराणातील गोष्ट नाही किंवा एखादी पूजेअर्चेची अथवा त्यावेळी वाचायची पोथी नव्हे. लोकशाही ही लोकांच्या दैनंदिन जीवनातील प्रश्न सोडविण्यासाठी आणि जनहिताच्या गोष्टी अंमलात आणण्याचा आचार-धर्म आहे. लोकशाहीमागे व्यावहारिक तत्त्व असून कोटयावधी लोकांचे छोटे आणि मोठे प्रश्न सोडविण्याचा लोकशाही हा एक मार्ग आहे. लोकशाहीला व्यवहार्य बाजू आहे आणि त्या व्यवहाराच्या दृष्टीने या प्रश्नाकडे पाहिले पाहिजे हे तत्त्व सर्वांना मान्य करावे लागेल.
