लॉर्ड मेकॉलेने रचून दिलेली शाळा ही सार्वत्रिक शिक्षणाची शाला होऊ सकत नाही. तो मूठभरांना सामावून शाळा आहे हे अजूनही आमच्या लक्षांत येत नाही. जागा, इमारती, फर्निचर, पूर्ण वेळ शिक्षक, पुर्ण वेळ विद्यार्थी, रजा, सुट्ट्या, वेळापत्रक, परीक्षा, शिकवायचे विषय, शिकवण्याच्या पद्धती आणि या सर्व व्यवस्थेसाठी खर्ची घालायचा वेळ, पैसा आणि शक्ति, आणि त्यातून पदरात पडणारे साध्य, याचा विचारच करायचे आम्ही सोडून दिले आहे. आम्ही ज्या शिक्षण पद्धतीचा प्रसार करण्यासाठी आटापिटा करतो आहे, ती शिक्षणव्यवस्था मोठ्या भोकाच्य चाळणीसारखी आहे. सक्तीच्या शिक्षण कायद्यामुळे, प्राथमिक शाळेतील शिक्षक इ. पहिलीच्य वर्गात, वय वर्षे ६ ते ११ या वयोगटातील मुलेमुली, मोठ्या संख्येने हजेरीपटावर आणण्यासाठी प्रयत्न करतात. संपत्तीचा कायदा म्हणून आणि वर्गातील पटसंख्येवर शिक्षक संख्या अवलंबून असल्यामुळे, ही पटसंख्य भरण्याचा प्रयत्न दरवर्षी होतो. पण पहिलीच्या वर्गात १०० टक्के मुले या चाळणीत घेतली तर इ. ५ वीच्या वर्गात ज्यावेळी ती मुले जातात त्यावेळी त्यांतील ५० टक्के मुले गळलेली असतात. इ. ८वी पर्यंत आणखी २५ टक्के मुले गळतात आणि फक्त १७-१८ टक्के विद्यार्थी इ. १० वीच्या परीक्षेला बसतात. त्यांच्यापैकी निम्मी मुले परीक्षेत नापास केली जातात. आणि इ. १० वी पर्यंत उभी केलेली ही प्रचंड खर्चाची शिक्षण व्यवस्था फक्त ८ ते ९ टक्के मुलांना १० वी पर्यंतचे शिक्षण देते. ही एक चाळण पुरेशी वाटली नाही म्हणून अकरावी बारावीची दुसरी तशीच मोठ्या भोकाची चाळण लावली आहे. सुमारे ७ टक्के मुले अकरावी वर्गात प्रवेश घेतात. त्यापैकी निम्मी पुन्हा इ. १२ वी च्या परीक्षेत नापास केली जातात. ५० वर्षाच्या स्वातंत्र्यानंतर आजही आमच्या या शिक्षण व्यवस्थेतून, गळती, नापासीच्या मोठ्या भोकाच्या चाळणीतून ९६.३ टक्के मुले टाकून दिली जातात. आणि जे ख-या अर्थाने माणसाला विशेषाधिकारायला (प्रिव्हीलेज) पात्र करते ते महाविद्यालयीन उच्च शिक्षण घ्यायला फक्त ३.७ टक्के मुलेमुली कॉलेजच्या दारापर्यंत पोहोचू शकतात. ही वस्तुस्थिती साक्षात समोर असताना, या शिक्षण व्यवस्थेतूनच सार्वत्रिक शिक्षण पूर्ण करण्याचा आमचा अट्टाहास म्हणजे पोटात भला मोठा ट्युमर झालेल्या बाईला मूल होईल, म्हणून वाट बघत बसण्यासारखे आहे.
या शिक्षणांतील गुणवत्तेची अशीच फसवी व्याख्या रूढ असून परीक्षा आणि परीक्षेतील मार्क्स म्हणजे गुणवत्ता अशी व्याख्या रूढ असून त्यासाठीच शाळा कॉलेजमध्ये सारा खटाटोप चाललेला असतो. इ. १० वी ला महाराष्ट्रातून १२ ते १४ लाख विद्यार्थी परीक्षेला बसतात. त्यांतील बोर्डात पहिल्या ५० क्रमांकात येणा-या विद्यार्थ्यांचे यश म्हणजे सा-या शिक्षण व्यवस्थेचे यश मानले जाते लाखो मुलामधून शंभर मुलांचे “गुणवत्ताधारक” म्हणून कौतुक करणारी आणि त्याचवेळी सहासात लाख कोवळ्या वयातील मुलामुलींना नापास, ना-लायक म्हणून शिक्का मारून त्यांची उमेद मारणारी ही शिक्षण व्यवस्था, डोळे झाकून आम्ही तशीच चालवायचा, वाढवायचा खटाटोप करीत आहोत.
आणि परीक्षेतील या मार्कात किती गुणवत्ता असते? गुणवत्ता म्हणजे जीवन जगण्याची लायकी, चारित्र्य संभाळण्याची आणि चरितार्थ मिळवून स्वावलंबी जीवन जगता येण्याची पात्रता, भारताच्या राज्यघटनेतील राष्ट्रीय जीवन मूल्यांचा पूर्ण निष्ठेने स्वीकार आणि त्यांची जोपासना करण्याचा निर्धार, जन्माधिष्ठीत उच्चनीचता, भेदाभेद, परलोकवाद, भ्रमिष्ठ दैववाद यांच्या आंधळ्या श्रद्धांतून, मानसिक गुलामगिरीतून मुक्तता आणि इहवादी दृष्टीने या जन्मात विद्या, सत्ता, पैसा मिळवून समर्थ, संपन्न, संस्कारक्षम जगण्याची कुवत जोपासणे, सत्यशोधक सत्याग्रही वृत्तीने स्वयंपूर्ण, सर्जनशील, आनंदमय जीवन जगण्याची पात्रता म्हणजे गुणवत्ता. या ख-या गुणवत्तेचा आणि आजची शिक्षणव्यवस्था ज्या परीक्षेतील मार्कांना गुणवत्ता समजते, त्या मार्कांचा काय संबंध आहे? जीवन जगण्याची पात्रता दूरच पण इ. १० वीच्या परीक्षेत जो विद्यार्थी बोर्डात येतो तो दोन वर्षात १२ वी च्या परीक्षेत काठावर पास होतो किंवा नापासही होतो. या गुणवत्तेला काय म्हणायचे?
अलीकडे परीक्षा, पेपर तपासणी आणि मार्कांची टक्केवारी यांत विश्वासार्हता किती शिल्लक राहिली आहे. हा एक वेगळाच प्रश्न आहे. परीक्षा पास होण्याची एक कामगिरीच काही शिक्षक, विद्यार्थी व शाळा यांनी विकसित केली आहे. शिक्षणव्यवस्थेंचा हा सर्वदृष्टींनी टाकावू झालेला सांगाडा, कळत असूनही चालू ठेवला जातो. कारण या व्यवस्थेत शिक्षक, संस्थाचालक आणि प्रशासकीय अधिकारी यांचे फार मोठे हितसंबंध निर्माण झाले आहेत. त्यांना या व्यवस्थेत बदल नको आहेत. मूलभूत बदल तर होऊच द्यायचे नाहीत असा जणू त्यांनी चंगच बांधला आहे.
