तरीदेखील लोक जातीच्या राजकीय भूमिकेवरती एकत्र राहणार आणि आपल्यासारख्या इतर जातींच्याबरोबर व्यापक ऐक्य करून त्या संख्येच्या दडपणाच्या साहाय्याने राज्यसंस्थेला तिची धोरणे आपल्याला अनुकूल करून घेण्यासाठी प्रयत्नशील राहणारच. आता प्रत्येक जातीपेक्षा जाती समूहांचा विचार आपण करतो. Not individual caste but constellation of caste groups याचा विचार करतो. ज्या जाती अशी फेडरेशन्स करू लागल्या व एकमेकांशी देवाण-घेवाण करू लागल्या आणि जास्तीत जास्त आपल्या मतांची ताकद, संख्येची ताकद आपल्यासमोर उभी करून राज्यसंस्थेला तिची सार्वजनिक धोरणे आपल्याला अधिक अनुकूल करून घेण्यासाठी प्रयत्नशील होऊ लागल्या. त्या राजकारणात वरचढ ठरल्या. भारतीय राजकारणाचा ज्यांना खोलांत जाऊन अभ्यास करायचा आहे त्यांना ही एक आणखी दिशा आहे. त्यांनी गेल्या पन्नास वर्षामध्ये जाती संस्थेत आणि जातींच्या राजकीय वर्तनामध्ये होत असलेले फरक बारकाईने पाहिले पाहिजेत. हे राष्ट्रीय पातळीवर समजणारच नाहीत कारण सुदैवाने किंवा दुर्दैवाने जाती राष्ट्रीय नाहीत. जाती राज्याच्या सरहद्दीपर्यंत थांबतात. प्रामुख्याने पंचक्रोशीपर्यंतच ती मर्यादित असते. ब्राह्मण काश्मिरपासून कन्याकुमारीपर्यंत असले तरी त्यांचे एकमेकांशी सोयरसूतक नाही. त्यामुळे काश्मिरमधल्या ब्राह्मणाला बंगालमधल्या भद्र लोकांबद्दल किंवा महाराष्ट्रातल्या, गुजराथमधल्या आणि तामिळनाडूमधल्या ब्राह्मणांना एकमेकांबद्दल आत्मियता वाटत नाही. वाटण्याचे काहीही कारण नाही. म्हणून जातींचा विचार राष्ट्रीय पातळीवरती न करता मायक्रोलेव्हलवर म्हणजे सूक्ष्मपातळीवरती गावांच्या, पंचक्रोशीच्या फार तर जिल्ह्याच्या आणि क्वचितप्रसंगी त्याचा राज्यव्यापी संदर्भ लक्षात घेऊन जर केला तर राजकारणाच्या स्वरूपाबद्दल, राजकारणातल्या प्रवाहांबद्दल प्रचंड माहिती आपल्याला मिळेल. इतकेच नव्हे तर त्यासंबंधी पाहण्याचा एक इतका मूलगामी दृष्टीकोन आपल्याला मिळेल. भारतीय राजकारण आपल्याला अधिक यथार्थतेने समजू लागेल.
धर्म आणि जाती ज्याप्रमाणे अनेक आहेत त्याचप्रमाणे भाषा अनेक आहेत. आणि भाषांचे राजकारण हा ही एक राजकारणाचा सखोल अभ्यासाचा विषय आहे. एका वेळेला होता आणि आजही करता येण्यासारखा आहे. भारताच्या राज्यघटनेतच पंधरा भाषा, अधिकृत भाषा म्हणून ऑफिशियल लँग्वेजेस म्हणून स्वीकारलेल्या आहेत. आठशे सत्तर इतर बोली जनगणनेमध्ये नमूद केलेल्या आहेत आणि त्याच्याही खाली आणखी बारीक सारीक बोली बोलल्या जातात. दहा हजार लोकांपेक्षा कमी बोलणा-या बोली घेतल्यातर अठराशे बाहत्तरच्यावर बोली होतात. त्यामुळे आपल्याला असे वाटते की, हे जाती-भाषांचे जंगलच आहे की काय? परंतु सुदैवाने त्याच्यात एक परिस्थिती अशी आहे की बहात्तर टक्के लोकांची भाषा ही संस्कृतोद्भव आहे. हिंदी – बंगाली – मराठी – गुजराथी – राजस्थानी संस्कृतोद्भव असल्यामुळे लिपीच्या फरकांमुळे जरी एकमेकांच्यामधले दळणवळण नाहीसे झाले असले किंवा मर्यादित असले तरी त्यांच्यामध्ये काहीतरी साम्य आहे. साडेतेवीस टक्क्यांच्या द्रविड भाषा आहेत. तेलगू, कन्नड, मल्ल्याळम् आणि तामिळ आणि या जरी सर्वस्वी भिन्न भाषा असल्या तरी द्रविड भाषांपैकी तामिळभाषिक सोडले तर इतरांचा हिंदीला किंवा संस्कृतोद्भव भाषेला विरोध नाही. आंध्र प्रदेशात हिंदीविरोधी चळवळ नाही. केरळामध्ये हिंदीविरोधी चळवळ नाही. कन्नडमध्ये हिंदीविरोधी चळवळ नाही आणि तामिळनाडूमधलीही परिस्थिती गेल्या काही वर्षात इतकी बदललेली आहे की दोन वर्षापूर्वी तिथल्या द्रमुक सरकारने जेव्हा हिंदी विरोधाच्या भावनेला चेतविण्याचा प्रयत्न केला त्यावेळी आठ दिवसांमध्ये ते आंदोलन बारगळले.
