इंदिरा गांधींनी अशोक मेहता यांना नियोजन मंडळाचे उपाध्यक्ष नेमले होते. सी. सुब्रमण्यम शेतमंत्री म्हणून चांगले काम करत असले तरी धान्योत्पादन वाढण्यास अवधी लागणे अनिवार्य होते. त्यात दुष्काळामुळे परिस्थिती अधिक बिकट झाली. मग पंचवार्षिक योजनेत कपात करून एकेक वर्षासाठी योजना करणे भाग झाले. शास्त्री यांनी हे केले तेव्हा काँग्रेसमधील डावा गट टीका करत होता. या आर्थिक अडचणीमुळे अमेरिकेला भेट देण्याचे इंदिरा गांधींनी ठरवले. त्याप्रमाणे त्यांनी भेट दिली व अध्यक्ष जॉन्सन आणि त्यांचे सहकारी यांच्याशी बोलणी केली. या भेटीचा एक परिणाम असा झाला की, पीएल. ४८० या कायद्याखाली मिळणारी धान्याची मदत वाढली. पण शेतीवर अधिक खर्च आणि रुपयाचे अवमूल्यन या सूचना मान्य करण्याचा आग्रह मोडणे अशक्य झाले. इंदिरा गांधींना हा जो निर्णय घेतला तो वास्तव परिस्थितीची योग्य जाणीव ठेवणारा होता. पण त्याबाबत प्रमुख सहकारी व काँग्रेस नेते यांना विश्वासात घेण्यात आले नाही. कामराजसुद्धा संतप्त झाले आणि आपण इंदिरा गांधींना पंतप्रधानपदाच्या निवडणुकीत पाठिंबा देण्यात चूक केली, असे ते म्हणू लागले.
हे होत असता नोव्हेंबरमध्ये त्रिशूलधारी साधूंनी अत्यंत हिंसक व उग्र निदर्शने दिल्लीत करून संसदभवनास वेढा घातला. गोवधबंदीच्या मागणीसाठी ही निदर्शने होती. गृहमंत्री नंदा यांना परिस्थिती हाताळता आली नाही. याचे एक कारण त्यांनाच गोवधबंदीची मागणी बरोबर वाटत होती. शिवाय साधू इत्यादीबद्दल त्यांना आत्मीयता होती. गोंधळास तोंड देण्यात त्यांना अपयश आल्याबद्दल संसदेत व बाहेर टीका होऊ लागली व पंतप्रधानांनी आपल्याला पाठिंबा दिला नाही या कारणास्तव नंदा यांनी राजीनामा दिला. दिल्लीत हे घडत असता यशवंतराव मुंबईच्या गोदीत नौदलाच्या एका कार्यक्रमासाठी आले होते. तो चालू असताना त्यांच्या पोटात दुखू लागले म्हणून हॉस्पिटलमध्ये हलवले तर अँपेन्डिसायटिसचे दुखणे असल्याचे निदान डॉक्टरांनी केले आणि लगेच शस्त्रक्रिया करणेही भाग झाले. ते थोडे जोखमीचे होते. शस्त्रक्रियेनंतर अशक्तपणा बराच आला म्हणून यशवंतराव मुंबईतच विश्रांती घेत होते. त्याच वेळी निवडणुकीसाठी उमेदवारांची यादी तयार कराची होती म्हणून यशवंतरावांच्या घरीच बैठक चालू असताना, दिल्लीहून सुब्रमण्यम यांचा फोन आला. प्रकृतीची चौकशी करून त्यांनी दिल्लीला कधी येऊ शकता, असे विचारले. ती सहज केलेली चौकशी नव्हती. दुस-या दिवशी सुब्रमण्यम यांनी इंदिरा गांधींचा निरोप सांगून नंदा यांचा राजीनामा स्वीकारला असून, गृहखात्याचे मंत्रिपद घेण्यासाठी दिल्लीला बोलावले. इंदिरा गांधींना सचिन चौधरी व व्यापारमंत्री मनुभाई शहा यांचाही राजीनामा हवा होता. पण कामराज वगैरेनीं ते होऊ दिले नाही.
यशवंतराव गृहमंत्रिपद घेण्यासाठी दिल्लीत आले तेव्हा वातावरण अतिशय तंग होते. उत्तरप्रदेश, बिहार आणि इतर काही राज्यांत विद्यार्थी उग्र निदर्शने करत होते. सार्वजनिक मालमत्तेची नासाडी सर्वत्र होत होती. विद्यार्थ्यांच्या या निदर्शनांना डॉ. लोहिया यांचा संयुक्त समाजवादी पक्ष पाठिंबा देत होता. तसेच चंदिगड हे पंजाब व हरयाणा या दोन राज्यांची संयुक्त राजधानी न ठेवता, केवळ पंजाबलाच ती मिळाली पाहिजे अशी मागणी होती आणि ती मान्य होत नसल्यामुळे संत फतेसिंग यांनी आत्मदहन करण्याचे जाहीर केले होते; तर पुरीच्या शंकराचार्यांनी साधूंच्या गोवधबंदीच्या मागणीला पाठिंबा दिला होता. साधूसमाज ही संघटना नंदा यांनीच स्थापन केली होती. सार्वजनिक जीवनातील भ्रष्टाचार घालवण्याचे काम साधूंच्याकरवी होईल, असा त्यांचा विश्वास होता. अनेक साधू विविध प्रकारचा भ्रष्टाचार करतात व गांजेकस असतात हे नंदा यांच्या गावी नसावे. या समाजाला काही प्रतिगामी शक्ती आणि सावकार, जमीनदार यांनी हाताशी धरले आणि त्यातच जनसंघही पाठीराखा बनला. गोवधबंदीची मागणी नवी क्रांती घडवून आणील अशी त्याची समजूत होती. नंदा गृहमंत्री असतानाच विविध राज्यांत विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनांनी हिंसक वळण घेतले होते. त्यासंबंधात पंतप्रधानांनी एक टिपण तयार करून काँग्रेस कार्यकारिणीपुढे ठेवले असता ते अमान्य झाले. मोरारजी देसाई यांनी आंदोलन निपटून काढून गुन्हेगारांना शिक्षा केली पाहिजे अशी सूचना केली तर गृहमंत्रिपदाची अपेक्षा करणा-या स. का. पाटील यांनी आंदोलन करणा-या विद्यार्थांना गुंड ठरवले. संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनात याच दोघांनी, याच प्रकारची ताठर भूमिका घेतली होती आणि पुन्हा एकदा यशवंतरावांवर अग्निशामक म्हणून कामगिरी बजावण्याची वेळ आली.
