६१ साल उजाडले आणि त्याने आपल्याबरोबर काही संकटे आणली. १२ जुलैला पुण्यास आणि सा-या महाराष्ट्रास हादरा देणारी घटना घडली. त्या दिवशी पानशेत धरण कोसळले आणि पुण्यात पुराचे पाणी शिरले. नुसती नदीकाठची वस्तीच नव्हे, तर शहराचा बराच मोठा भाग पाण्याखाली गेला. सर्वत्र हाहाकार उडाला. यशवंतराव तातडीने पुण्यात दाखल झाले. त्यांनी पाहणी केली आणि तडकाफडकी काही निर्णय घेतले. जिल्हाधिकारी स. गो. बर्वे हे कार्यक्षम अधिकारी होते. त्यांना यशवंतरावांनी अनेक अधिकार देऊन नोकरशाहीची गुंतागुंत राहणार नाही हे पाहिले. लष्कराची मदत घेण्यात आली आणि सर्व कामे युद्धपातळीवर सुरू झाली. बर्वे यांनी नागरिकांना पाणी व वीज लवकरात लवकर मिळवून देण्यावर कटाक्ष ठेवला. पूरग्रस्तांची व त्यामुळे आश्रय घेणारांची संख्या वाढत गेली. त्यांच्यासाठी मदत केंद्रे स्थापन झाली. पूरग्रस्तांना मदत देण्याचे आवाहन यशवंतरावांनी करताच, सा-या महाराष्ट्रातून मदतीचा ओघ सुरू झालाच, शिवाय इतर राज्यांनीही मदतकार्यात भाग घेतला. यात आर्थिक मदत होती तसेच धान्य, कापड, साखर यांचाही समावेश होता. सहा दिवसांत मुख्यमंत्र्यांच्या आवाहनास प्रतिसाद देऊन लोकांनी ५ कोटी ४४ लाख रुपयांचा निधी उभा केला. पंतप्रधान पंडित नेहरूंनी पूरग्रस्त पुण्याची पाहणी केली आणि मग केंद्र सरकारकडून तीन कोटी रुपयांची रक्कम आली.
पुण्यावर ही आपत्ती कोसळल्यावर धरणफुटीची चौकशी करण्याची मागणी होणे साहजिक होते. पण सरकार व धरण बांधणारे इंजिनिअर्स यांच्यावर हलगर्जीपणाचा आरोप करण्यासही काहींनी कमी केले नाही. पानशेतचे धरण मातीचे होते व म्हणून ते फुटले असा गैरमाहितगार लोकांनी समज करून घेतला असता तर ते समजण्यासारखे होते. पण जे विचार करू शकतात त्यांनीही हाच समज करून घेतला. मातीचे धरण हे आपल्याकडेच प्रथम बांधले असे नव्हे. अशी धरणे प्रथम बांधणारा प्रख्यात इटालियन इंजिनिअर होता. त्याने अशी धरणे बांधूनसुद्धा त्याचे एक धरण फुटले होते. आपल्या इंजिनिअर्सनी कौशल्याने काम केले होते. पण अपघात होतात आणि तसा तो पानशेत धरणाच्या बाबतीत झाला.
विधिमंडळात या अपघाताबद्दल चर्चा झाली आणि चौकशीची मागणी घेऊन सरकारने न्यायमूर्ती बावडेकर यांची नेमणूक केली. त्यांचे काम चालू असता काही वृत्तपत्रांनी व पुढा-यांनी टीकासत्र चालू ठेवले. त्यातच न्यायमूर्ती बावडेकर यांनी आत्महत्या केली. मग अफवा व टीका यांना काही धरबंदच राहिला नाही. बावडेकरांच्या जागी न्यायमूर्ती नाईक यांची नियुक्ती झाली. त्यांच्या अहवालात सर्व माहिती दिली गेली. यामुळे हे प्रकरण थांबले. दुसरा कोणी असता तर त्याच्या राजकीय जीवनाची समाप्तीच झाली असती. पण यशवंतरावांनी सर्व बाजू लोकांपुढे मांडली होती आणि यामुळे त्यांना काही काळ मनस्ताप सहन करावा लागला, पण राजकीय स्थानाला धक्का लागला नाही.
६२ साल हे निवडणुकीचे होते. महाराष्ट्रात काँग्रेस व इतर पक्षांनी यासाठी ६१ सालपासून वा त्या वर्षाच्या उत्तरार्धापासून तयारी सुरू केली. यापूर्वी ५७ सालात द्वैभाषिक असताना निवडणूक आली होती. ती काँग्रेसला अतिशय जड गेली आणि संयुक्त महाराष्ट्र समितीने पश्चिम महाराष्ट्रात विशेष जोर केला होता. या वेळी परिस्थिती बदलून ती काँग्रेसला अनुकूल झाली होती. महाराष्ट्र राज्याची स्थापना आणि मुख्यमंत्री या नात्याने यशवंतरावांनी दाखवलेले नेतृत्व यामुळे काँग्रेस बळकट झाली. जे महाराष्ट्र राज्याच्या प्रश्नावर काँग्रेस सोडून गेले होते ते परत आले. शिवाय प्रजासमाजवादी व शे. का. पक्ष यांतूनही काही काँग्रेसमध्ये आले. दोनचार कम्युनिस्टही पक्षांतर करून आले. या संबंधात काहींनी यशवंतरावांवर पक्षफोडीचा आरोप केला आणि आजही तसाच तो निराळ्या शब्दांत करतात. ज्यांनी पक्ष सोडून काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला त्यांना आमिषे दाखवली; त्यांनी सत्तालोभामुळे पक्षत्याग केला अशी टीका होत आली आहे. शिवाय यशवंतरावांनी बहुजनसमाजाला आकर्षित करून काँग्रेसमध्ये मराठा समाजाचे प्रस्थ वाढवले, असे प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे सुचवण्याचे धोरण आजही काहींनी अवलंबिलेले दिसते. या बाबतीत काही गोष्टी दृष्टिआड केल्या जातात. एक ही की, केशवराव जेधे व शंकरराव मोरे संयुक्त महाराष्ट्र होण्यापूर्वी शे. का. पक्ष सोडून काँग्रेसमध्ये दाखल झाले होते. त्या वेळी यशवंतराव मुख्यमंत्री नव्हते. शे. का. पक्षास ५२ सालच्या निवडणुकीतील पराभवामुळे गळती लागली होती आणि त्याच्या सदस्यांना आमिष दाखवण्याचा प्रश्न नव्हता. महाराष्ट्र राज्य होण्यापूर्वीच हा बदल होऊ लागला होता आणि ते राज्य स्थापन झाल्यानंतर शे. का. पक्षातल्या काहींनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला.
