यावर दोन उपाय होतेः एक म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निर्णय लागेपर्यंत इंदिरा गांधींनी पंतप्रधानपद सोडून, आपल्या विश्वासातील एखाद्या सहका-याची त्या पदावर नियुक्ती करणे किंवा लोकसभेची निवडणूक घेणे. पण इंदिरा गांधींनी हे केले नाही. त्यांचा कोणावर विश्वास नव्हता. वास्तविक सहाआठ महिन्यांच्या अवधीनंतर कोणाही हंगामी पंतप्रधानास, इंदिरा गांधींना दूर ठेवून पंतप्रधानपदावर राहता आले नसते आणि कोणी तसा प्रयत्नही केला नसता. केला असता तर लोक व काँग्रेसपक्ष यांना तोंड देणे त्यास अवघड गेले असते. पण हा मार्ग इंदिरा गांधींनी स्वीकारला नाही. त्यांनी देशात आणीबाणी जाहीर करून घटनाच स्थगित केली. जयप्रकाश आणि विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना व कार्यकर्तांना स्थानबद्ध करण्यात आले. वृत्तपत्रांवर प्रसिद्धिपूर्व नियंत्रणे आली. हे करत असताना वीस कलमी कार्यक्रम जाहीर झाला. यात वेठबिगारी नष्ट करणे, अत्यंत गरीब लोकांसाठी निवासस्थाने बांधून देणे अशी कलमे होती. या प्रकारचा कार्यक्रम ७१ सालच्या निवडणुकीच्या आधी वा नंतर राबवला असता तर त्याचा काही उपयोग झाला असता. सरकारी उपायांमुळे व्यापा-यांनी धान्यसाठे बाहेर काढले आणि वारंवार होणारे संप बंद झाल्यामुळे मध्यम वर्ग एकीकडून खूश झाला. पण हाच वर्ग आणीबाणीमुळे वृत्तपत्रांवर नियंत्रण येऊन भाषण व संघटना स्वातंत्र्य संपले म्हणून नाराज झाला. टोगोरांच्य कविता व वचने यांच्या प्रसिद्धीवर बंधने आल्यावर बंगाल संतप्त झाला.
आणीबाणीत वृत्तपत्रांवर बंधने आली खरी, पण त्यापूर्वीच ती येण्याचा संभव होता. नंदिनी सत्पथी या माहिती व प्रसारण खात्याच्या मंत्री होत्या आणि त्यांच्या खात्याचे सचिव दत्त, हेही त्यांच्याप्रमाणे मार्क्सवादी होते. वृत्तपत्रांच्या, म्हणजे मुख्यतः मोठ्या वृत्तपत्रांच्या कंपन्यांवर सरकारी नियंत्रण आणू पाहणा-या या विधेयकास, कंपनी कायदा खात्याने संमती द्यायला हवी होती. ती मिळण्यात काही अडचण येणे शक्य नव्हते; कारण कम्युनिस्ट पक्षातून आलेले रघुनाथ रेड्डी हे त्या खात्याचे मंत्री होते. या रीतीने वृत्तपत्रांना वेसण घालू पाहणारे हे विधेयक तयार झाले. पण त्याची वाच्यता होऊन वादळ उठल्यामुळे नंदिनी सत्पथीनी विधेयक मागे घेतले.
आणीबाणीत वृत्तपत्रांवर नियंत्रणे आल्यामुळे अफवांना जोर आला. त्यातच दिल्ली वगैरे भागांत आणीबाणीच्या अंमलबजावणीच्या कामात संजय गांधी यांना मुक्तद्वार देण्यात आले. हे नवे घटनाबाह्य केंद्र तयार झाले आणि त्यांनी संततिनियमनाच्या सक्तीचा कहर केला. शहरसुधारणेच्या नावाखाली अनेकांची घरेदारे व दुकाने जमीनदोस्त झाली. इंदिरा गांधींच्या खास विश्वासातील पुपुल जयकर यांनी, स्वतःचा अनुभव त्यांच्या आठवणींच्या पुस्तकात दिला आहे. त्या बनारसला गेल्या असता, हनुमान गल्ली या अतिशय जुन्या विभागाच्या पुनर्रचनेचे काम हाती घेण्यात असल्याचे त्यांना समजले. तिथे कित्येक पिढ्यांची दुकाने चालवणारे दुकानदार होते. जयकर यांनी हे इंदिरा गांधींना कळवल्यावर त्यांनी ही मोडतोड लगेच थांबवली.
घटनेतील अनेक तरतुदी रद्द करण्याबाबत कायदेशीर सल्ला देणारे सिद्धार्थ शंकर रे, यांना बंगालचे मुख्यमंत्रीपद सांभाळता आले नव्हते. त्यांनी दिलेल्या सल्ल्यामुळे आपण आतापर्यत जे राजकीय यश मिळवले ते नष्ट होईल, हे इंदिरा गांधींच्या कसे लक्षात आले नाही, याची चर्चा नंतर होत राहिली. शिवशंकर हे इंदिरा गांधींच्या विश्वासातले होते. इंदर मल्होत्रा यांना त्यांनी त्यांचे व इंदिरा गांधींचे काय बोलणे झाले हे निवेदन केले होते. इंदिरा गांधी म्हणाल्या की, त्या काही वकील नव्हत्या. त्यामुळे सिद्धार्थ शंकर रे यांच्या सल्ल्यातला धोका लक्षात आला नाही. परंतु हा केवळ कायद्याचा प्रश्न नव्हता. तर राजकीय आणि लोकजीवनाचा, तसेच भारताने तोपर्यंत जी मूल्ये जपली त्यांचे रक्षण करण्याचा होता. याचे परिणाम नंतर काय होतील, हे इंदिरा गांधींसारख्या राजकारणात मुरलेल्या व्यक्तीच्या लक्षात आले नाही, हे पटण्यासारखे नाही. आणीबाणीस कम्युनिस्ट पक्षाने पाठिंबा दिला, पण बंगालमधील ज्या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाबाबत इंदिरा गांधींनी सौम्य धोरण अवलंबिले होते. त्याने मात्र विरोधी भूमिका घेतली.
आणीबाणीच्या आदेशावर राष्ट्रपतींची सही घेऊन उपाययोजना सुरू झाल्यानंतर केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. त्याच्या संमतीला काही अर्थ राहिला नव्हता. यशवंतराव मुंबईत आले असता त्यांनी आपल्या अर्थखात्यात असतानाचे सचिव माधव गोडबोले यांना बोलवून घेतले आणि लोकमत काय आहे अशी चौकशी केली. गोडबोले यांनी सांगितले की, तुम्ही व जगजीवन राम यांनी आपले विरोधी मत न नोंदवल्यामुळे लोक नाराज आहेत. असे असू शकेल की, आणीबाणीस विरोध करून पक्षाबाहेर पडायचे आणि विरोधी आघाडीत सामील व्हायचे हे यशवंतरावांना पसंत पडणारे नव्हते. जी विरोधी आघाडी तयार झाली होती तीमधील काही पक्षांशी त्यांचे तेव्हा व नंतर जमणारे नव्हते.
