संस्था व त्यांतील मूल्यांची पार्श्वभूमि या दोन्ही एकत्र असाव्या लागतात; म्हणजेच खरी लोकशाही प्रभावी होते. स्वातंत्र्य याचा अर्थ परदास्याचा अभाव एवढाच नव्हे. स्वातंत्र्य म्हणजे जीवनाकडे जबाबदार दृष्टीने पाहणें हाहि एक विचार आहे. जनता नानाविध स्वरुपाची असते व नाना विचार समाजांत वावरत असतात. त्या सर्वांमध्ये ध्येयाच्या दृष्टीने एकता पाहिजे, हिताच्या दृष्टीने एकता पाहिजे व विचारांत व आचारांत अनुशासनाशीलता असली पाहिजे. तसें नसेल तर एकाच राज्यांतील व राष्ट्रांतील विविध हितसंबंध एकमेकांच्या गळ्यावर सत्तेची सुरी फिरवतील. लोकशाही म्हणजे निवड करून घ्यावयाचें. कोणी तरी नियुक्त केलेलें नव्हें. आपली अक्कलहुषारी चालवून जनतेने निर्णय घेणें हीच लोकशाहीची प्रक्रिया आहे. निवड करावयाची असल्याने पुढे येणारे विकल्प काय आहेत याची चर्चा आवश्यक ठरते. एमुखी कारभार असेल तर चर्चा संभवत नाही. मतभेद असले म्हणजे चर्चा जन्माला येते आणि चर्चेतून मतैक्य निर्माण करायचें असतें. निवडून आलेला पक्ष, पक्ष म्हणून निवडून आला असला, तरी त्याचें सरकार सर्व जनतेचें मानलें जातें व असलें पाहिजे. समाजामध्ये काय विचारप्रवाह आहे हें लक्षांत घेतलें पाहिजे व निवडणूक जरी लांब असली तरी दरम्यानच्या काळांत जनमताला जबाबदार आहोत ही जाणीव ठेवली पाहिजे. कारभार करतांना जे केवळ निवडणुकीवर लक्ष ठेवून कारभार करतात, ते धूर्त खरे,पण मुत्सद्दी नव्हेत. तात्कालिक सत्ता संबंध जनतेसाठी व जनतेच्या आजच्याच नव्हे तर आजच्या व उद्याच्या हितासाठी वापरली पाहिजे आणि जर असे शासनकर्ते नसतील, असे व्यापक विचार करणारें नेतृत्व नसेल व पक्षाच्या कल्याणासाठी नितितत्त्वाचा अर्थ कमीजास्त होऊं लागला तर राज्याचें स्वरुप लोकशाही राहील; पण आशय पक्षशाहीचा असेल, लोकशाही स्वातंत्र्य तेथेच नांदूं शकेल जेथे सत्ताधीश सत्तेचा उपयोग पक्षविहीन दृष्टीने करतात. सत्तेवर गेल्याबरोबर डोकें फिरतें हा सामान्य अनुभव आहे. तथापि दीर्घ कालपर्यंत हुकूमशाही पद्धतीची पक्षशाही चालूं शकत नाही.
लोकशाहीचें पथ्य व लोकशिक्षण
भारताच्या दृष्टीने विचार करतां अन्य देशांत ज्याप्रमाणे निवडून आलेल्या सत्ताधीशाने निवडणुकीला निकालीं काढलें अथवा निर्जीव केलें तसें भारतांत घडलें नाही. मुक्त व मोकळ्या वातावरणांत निवडणुकी होणें हें लोकशाहीचें पहिलें पथ्य आहे. या दृष्टीने विचार करतां १९५२ सालीं झालेली सार्वत्रिक निवडणूक व १९५७ सालीं झालेली सार्वत्रिक निवडणूक यांतील महत्त्वाच्या गोष्टींकडे लक्ष दिल्यास, भारतांत मुक्त व मोकळ्या निवडणुकी होत राहतील, असें म्हणण्यास हरकत नाही. मतदानास पात्र असलेल्या लोकसंख्येपैकी ५२ सालीं ९६ टक्के व ५७ सालीं ९८ टक्के मतदारांच्या यादीत समाविष्ट होते. यादींत असलेल्या मतदारांच्या संख्येपैकी ५२ सालीं सुमारे ५० टक्के व ५७ सालीं ४७ टक्के मतदान झालें. लोकसभेच्या ४९४ जागांसाठी १९५४ उमेदवार ५७ च्या निवडणुकींत होते. घटक राज्यांच्या विधान मंडळांसाठी ३१०२ जागांसाठी प्रत्यक्ष निवडणुकींत भाग घेतलेले १०७९४ उमेदवार होते. ५२ साली ९३ ठिकाणीं पोलिंग बंद करावें लागलें, त्यावेळीं १९६८४ पोलिंग स्टेशनें होती. ५७ सालीं फक्त ३४ ठिकाणी पोलिंग बंद करावे लागलें. २२०४८७ पोलिंग स्टेशनें होतीं. ५२ सालीं दंगे, लबाडीने केलेलें मतदान, निवडणुकीचे गुन्हे ज्या प्रमाणांत होते त्यामानाने ५७ च्या निवडणुकींत फारच कमी संख्येने या गोष्टी दिसून आल्या. फक्त ४ ठिकाणीं दंगा झाला. पहिल्या निवडणुकीपेक्षा दुस-या निवडणुकींत स्वतंत्र उमेदवार कमी होते व पक्ष अधिक संघटित झालेले दिसत होते. निवडणुकीच्या विद्यमान पद्धतीमुळे ४८ टक्के मतदान मिळून ७२ टक्के प्रतिनिधित्व काँग्रेसला मिळालें हें खरें, तथापि निवडणुकी मुक्त वातावरणांत झाल्या. मतदारांनी पण सामान्यपणे सारासार विचार करून मतें दिलीं. कांही ठिकाणीं मतदार भावनावश झाले, तथापि तेवढ्यामुळे निवडणुकीला दोषार्ह ठरवितां येणार नाही. जनतेचें राज्य झालें याचा अर्थ जनता कधीच चूक करणार नाही असा नाही. जनतेपुढे सत्यकथन अगर युक्तिवाद सर्वच मांडतात असं नाही. वक्तृत्व व सत्यापलाप अनेक वेळां होत असतो. ज्या ठिकाणी मतदार सुशिक्षित व विचारी आहेत त्या ठिकाणीं लोकशाही यशस्वी होत असते. भारतांत १६ टक्के जनता शिक्षित आहे. तथापि राजकीय अभिप्राय देण्याच्या कामी मोठ्या प्रमाणांत तिला राजकीय शिक्षण मिळत आहे व जसजसें अधिक शिक्षण मिळत जाईल तसतशी ही जनता अधिक विवेकी होत जाईल. कोणी तरी उपटसुंभाने उठावें, कसला तरी पक्ष काढावा व बेफाम कार्यक्रम सांगावा हें घडून येणें लोकशाहीमध्ये, भाषणस्वातंत्र्य, संघस्वातंत्र्य असल्याने शक्य आहे. तथापि यावर उपाय म्हणजे हीं स्वातंत्र्यें नष्ट करणें हा नव्हे; तर जनतेला अधिक राजकीय शिक्षण देणें हा होय. शासक सुद्धा शासन करतांना एक प्रकारें शिक्षण घेत असतात व म्हणून लोकशाही स्वातंत्र्यें अबाधित राहिलीं पाहिजेत, लोकांच्या अनुभवाला तीं आलीं पाहिजेत, केवळ संविधानांत आहेत एवढ्यावरून चालणार नाही. मला वाटतें की, नागरिक स्वातंत्र्यें भारतामध्ये जनता उपभोगीत आहे. कांही अपवाद सोडल्यास हा अनुभव न्यायी माणसांना मान्य करावा लागेल व जेथे अपवाद आहेत तेथेहि ते योग्य आहेत, हेहि मान्य करावें लागेल. लोकशाहींत नको असलेलें सरकार बदलून घेण्याचा हक्क मौलिक आहे. किंबहुना तो नसेल तर तेथे लोकशाही नाही. गेल्या दहा वर्षांत जनतेने हा हक्क प्रसंगाप्रसंगाने बजावला आहे.
