मा. श्री. यशवंतराव चव्हाण १९५३ मध्ये मुंबई राज्याचे पुरवठा मंत्री असताना गोवध बंदी विधेयक विरोधी पक्षांनी विधानसभेत मांडले.
२ एप्रिल १९५३ ला सभागृहापुढे गोवध बंदी विधेयक चर्चेला आले. वास्तविक गोवध बंदीच्या विधेयकावर बोलण्याचे कार्य त्या खात्याचे मंत्री भाऊसाहेब हिरे यांचे. पण ते त्यावेळी आजारी होते म्हणून मा. श्री. यशवंतराव चव्हाणांनी गोवध बंदी विधेयकावरील चर्चेस सरकारतर्फे उत्तर दिले. ते सभागृहास उद्देशून म्हणाले की, ''या प्रश्नाचा विचार करताना कृपा करून धार्मिक, सांस्कृतिक त्याचप्रमाणे मनात दडलेले राजकीय प्रश्न उभे करू नका. या प्रश्नाचा आर्थिक दृष्टीने विचार करून घटनेमध्ये ४८ वे कलम घालण्यात आले आहे त्याकडे सभागृहाचे लक्ष वेधून आर्थिक दृष्टिकोनातून या प्रश्नाचा विचार करावयास हवा असे त्यांनी सभागृहास सांगितले व हे विधेयक मांडणारे ज्या विचारसरणीचे प्रतीक म्हणून या सभागृहापुढे मांडतात ती विचारसरणी इतिहासजमा झालेली आहे. असे आग्रही प्रतिपादन करून ती पुनरुज्जीवित करण्याचा प्रयत्न या पद्धतीने यशस्वी होणार नाही'' असे सांगितले. शेवटी ते म्हणाले की, ''हिंदुस्तानात गाईचे स्थान उच्च राखावयाचे असेल आणि ती खर्‍या अर्थाने गोमाता व्हावी असे सन्माननीय सभासदांना खरोखरीच वाटत असेल तर हा मनुष्य मुसलमान धर्माचा आहे की इतर कोणत्या धर्माचा आहे हे लक्षात न घेता गायीबद्दल त्याग करण्याची भूमिका आपण त्यांच्या मनात निर्माण केली पाहिजे. गायीची सर्व प्रकारे जोपासना करून तिच्या दुधाबद्दल आवड निर्माण करणे आणि तिच्या रक्षणाची जबाबदारी घेणे किती जरूरीचे आहे ही भावना समाजाच्या सर्व थरापर्यंत निर्माण केली गेली तर गोपालनाचा प्रश्न आपण यशस्वी रीतीने सोडवू आणि शेतीच्या क्षेत्रातही गायीचे जे महत्त्वाचे स्थान आहे ते पुन्हा परत मिळवून देऊ'' असे सांगून या विधेयकाला सरकारतर्फे विरोध केला. शेवटी गोवध बंदी विधेयक फेटाळण्यात आले.
मा. श्री. यशवंतराव हे स्थानिक स्वराज्य संस्था खात्याचे मंत्री असता १९५५ मध्ये ग्रामपंचायत (दुरुस्ती) विधेयक मांडले गेले. या विधेयकाचे त्यांनी त्यावेळीही जोरदार समर्थन केले होते परंतु ग्रामपंचायतीच्या खर्चात कपात करणे का अत्यावश्यक आहे, हेही मांडायला ते विसरले नाहीत. पुरवठा विभागाच्या मागण्यावरील चर्चेस उत्तर देताना मा. श्री. चव्हाणांनी कोळसा व कापड व्यवहारातील तोटयाचे समर्थन केले.
राज्य पुनर्रचना विधेयक सभागृहापुढे मांडताना ते म्हणाले की आपल्यापुढे असलेल्या मसुद्यातील तपशिलाचा विचार करण्यापूर्वी राज्यपुनर्रचनेचा प्रश्न ज्या परिस्थितीतून निर्माण झाला त्या परिस्थितीचे परिशीलन व समीक्षण काही वैचारिक कसोटीवर करावयास हवे. स्वातंत्र्यानंतर जनतेमध्ये आर्थिक समता व सामाजिक न्याय निर्माण करण्यासाठी राज्यकारभारविषयक रचना असावी असा विचार आपल्या देशातील विचारवंतांपुढे व कार्यकर्त्यांपुढे आला. भाषिक राज्यांचा प्रश्न हा या विचारांचा परिपाक आहे.
मुंबई महाराष्ट्राची आहे की नाही या विषयी बोलताना ते म्हणाले की, मुंबई महाराष्ट्रात आहे. मुंबई कोठे आहे याचे उत्तर भुगोलाने दिले आहे. मुंबई महाराष्ट्रात का असावी ह्याबद्दलची एकशे पाच कारणे मी देऊ शकेन, पण मुंबई महाराष्ट्रात आहे ही गोष्ट उघड असल्यामुळे सर्व कारणे मी येथे मांडत नाही. पुढे ते म्हणाले की, महाराष्ट्रात मुंबई घातली नाही तर महाराष्ट्राचे अकल्याण होईल असे जर मी सिद्ध केले तर मुंबई महाराष्ट्रास द्याल का ? पुढे ते राष्ट्रीय नेत्यांना विनंती करतात की त्यांनी मुंबई बाजूला काढून महाराष्ट्राचे अकल्याण करू नये. जी गोष्ट मुंबईसंबंधी आहे तीच सीमा प्रांतासाठी आहे, हे आपले स्पष्ट मत त्यांनी सांगितले.
१३ एप्रिल १९५६ रोजी स्थानिक स्वराज्य संस्था व प्राथमिक शिक्षण कायद्यात सुधारणा सुचविणारे विधेयक त्यांनी मांडले व हे विधेयक मांडण्याचा सरकारचा हेतू त्यांनी आपल्या भाषणात विशद करून सांगितला. स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार चालू असताना एखादी स्थानिक स्वराज्य संस्था चुकीच्या पद्धतीने कारभार करू लागली तर निर्माण होणार्‍या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी ही सुधारणा सुचविणारे विधेयक आहे असे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले.
