प्रकाशकीय-२

मुंबई महानगरपालिकेस मुदतवाढ देणारे विधेयक मांडल्यावर एका सदस्याने सरकारचे सल्लागार कोण असा प्रश्न केला, तेव्हा सरकारचे सल्लागार विरोधी पक्षांचे सभासद व देशातील स्वतंत्र अशा तर्‍हेची वृत्तपत्रसृष्टी असे मा. श्री. चव्हाणांनी उत्तर दिले.

संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीतील गोळीबारात १०० व्यक्ती मृत्युमुखी पडल्या त्या निषेधार्थ विरोधी सदस्यांनी सरकारविरुद्ध अविश्वासाचा प्रस्ताव मांडला. या ठरावावर बोलताना श्री. एस्. एम्. जोशींनी सांगितले की तुम्ही राज्यकर्त्यांनी लोकांची फसवणूक केली आहे व त्यातून हा असंतोष निर्माण झाला आहे. तेव्हा तुम्ही महाराष्ट्रीय मंत्र्यांनी राजीनामे द्यावेत. तेव्हा मा. श्री. चव्हाण उत्तरले की, श्री. एस्.एम्. जोशींनी महाराष्ट्राच्या ज्या पिढीस २०/२५ वर्षे राष्ट्रप्रेमाचे धडे दिले त्या पिढीपैकी आपण एक आहोत असे प्रतिपादून त्यांच्याविषयीची कृतज्ञतेची भावना व्यक्त केली आणि ते पुढे म्हणाले की, तुम्ही लोकांच्या मनातील असंतोषाच्या भावना तीव्र ठेवण्याच्या हेतूने चर्चा करीत असून राष्ट्राची सेवा करीत नाही.

मातंग समाजावर सवर्ण हिंदूंकडून झालेल्या हल्ल्याबाबत विरोधी पक्षियांनी तहकुबी सूचना मांडली. विरोधी सदस्यांच्या या तीव्र प्रतिक्रियेबद्दल सहानुभूती दर्शवून ते म्हणाले की आजपर्यंत ज्यांना आम्ही अस्पृश्य मानले त्यांच्यावर होणारे सामाजिक अन्याय दूर करणे आपले कर्तव्य आहे ही गोष्ट सर्वांनी मान्य केलेली आहे. शेवटी त्यांनी शासनातर्फे व स्वतःतर्फे सभागृहाला असे निश्चित आश्वासन दिले की, अस्पृश्य म्हणून मानल्या जाणार्‍या समाजावर कोठेही अन्याय झाला असेल तर पक्षीय भूमिकेवरून त्या प्रश्नाचा विचार केला जाणार नाही.

२३ डिसेंबर १९५७ रोजी प्रतापगडावर जाणार्‍या संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्या सदस्यांबद्दल सरकारने दाखविलेल्या पक्षपाती धोरणासंबंधी विरोधकांनी सभागृहात चर्चा घडवून आणली. प्रतापगडावर छत्रपती श्री शिवाजी महाराजांचा पुतळा उभारण्याचा निर्णय शासनाने घेऊन त्याच्या उदघाटनासाठी १९५७ मध्ये मा. श्री. चव्हाण यांनी पं.जवाहरलाल नेहरूंच्या हस्ते या पुतळयाचे अनावरण करण्याचे ठरविले. या समारंभाच्या वेळी संयुक्त महाराष्ट्र समितीने संयुक्त महाराष्ट्र व्हावा म्हणून उग्र निदर्शने केली. त्यावेळी वातावरण तंग झाले होते. म्हणून निदर्शने करणार्‍याना वाईजवळील एका मैदानाजवळ अडविले व संघर्ष टाळण्यासाठी त्यांना तेथेच थांबविण्यात आले. त्यावेळी संयुक्त महाराष्ट्र समितीने आपण लाखोंच्या संख्येने छत्रपती शिवाजी महाराजांना मुजरा करण्यासाठी जात आहोत असे जाहीर केले. सरकारने समारंभ योग्य प्रकारे पार पडावा व निदर्शने करू इच्छिणार्‍यांनाही ती निर्धास्तपणे करता यावीत अशी सावधगिरी घेतली हे सभागृहाच्या निदर्शनास मा. श्री. यशवंतराव यांनी आणून दिले.

१० मार्च १९५८ रोजी अकोला येथील झालेल्या लाठीमारासंबंधी विरोधी पक्ष सदस्यांनी सभागृहात चर्चा घडवून आणली. त्यास उत्तर देताना मा. श्री चव्हाण म्हणाले की, कोणत्याही गोष्टीविरुद्ध सनदशीर चळवळ करण्याचा जनतेला हक्क आहे व त्या हक्काला संरक्षण दिले पाहिजे हीच आमचीही भावना आहे. परंतु विरोधकांचा विरोध लोकशाहीच्या विशिष्ट मर्यादेबाहेर जाऊ लागला आहे असे दिसले तर मात्र पोलिसांना त्या ठिकाणी येऊन आपले कर्तव्य पार पाडावे लागते. या प्रकरणामध्ये पोलिसांनी आपले कर्तव्य योग्य वेळी व योग्य रीतीने पार पाडले आहे असे आपले मत सभागृहासमोर स्पष्टपणे मांडले. त्याच भूमिकेतून येवले येथील जातीय दंगल शमविण्यासाठी पोलिसांनी केलेल्या गोळीबाराचे समर्थन केले आणि जातीय दंग्याच्या बाबतीत सरकार जास्तीत जास्त कडक धोरण स्वीकारण्यास तयार आहे असे मा. श्री. चव्हाणांनी सांगितले.