४५
कोकण विकास प्राधिकरण-प्रस्ताव* (१९ जुलै १९६२)
------------------------------------------------------------
विरोधी पक्षाच्या ह्या ठरावावरील चर्चेस उत्तर देताना मा. श्री. यशवंतराव चव्हाण म्हणाले की राज्यातील अविकसित प्रदेशाचा उत्कर्ष साधण्याकरिता राज्याच्या पंचवार्षिक योजनेत या आधीच उपाययोजना केलेली आहे.
------------------------------------------------------------------------
*M.L.C. Debates, Vol. Part II, 19th July 1962, pp. 684-88.
या ठरावाची मूळ कल्पना सन्माननीय सभासद श्री. शिवाजी पाटील यांनी जी सांगितली तिला माझा पाठिंबा आहे - म्हणजे डेव्हलपमेंटला पाठिंबा आहे, ऑथॉरिटीला नाही. ही माझी या ठरावासंबंधी मूळ भूमिका आहे. त्यांनी मागितले म्हणून नाही म्हणावयाचे असा यामध्ये दृष्टिकोन नाही. परंतु मला या बाबतीत असे म्हणावयाचे आहे की, जे कोकणसाठी स्वतंत्र डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटीची मागणी करतात त्यांना डेव्हलपमेंटचे सूत्रच समजले नाही. मुख्य गोष्ट शासनाने स्वीकारली आहे ती ही की, महाराष्ट्रातील आर्थिक दृष्टया अविकसित असलेले जे भाग आहेत, मागासलेला असा शब्द मी लावीत नाही, तुलनात्मक दृष्टया अविकसित किंवा अंडर-डेव्हलप्ड असे जे भाग आहेत ते - त्यामध्ये कोकणचा समावेश होतो, मराठवाडयाचा समावेश होतो, विदर्भाचा समावेश होतो, दुष्काळी विभागांचा समावेश होतो. अर्थात याखेरीज राहिलेला भाग प्रगत आहे असा याचा अर्थ नाही, परंतु तुलनात्मक रीत्या काही भागांकडे जास्त लक्ष दिले पाहिजे या दृष्टिकोनातून याचा उल्लेख केला जातो. ही दृष्टि महाराष्ट्र राज्याने आपल्या सबंध राज्यकारभारामध्ये ध्येय आणि उद्देश म्हणून ठेवली आहे आणि तिसरी पंचवार्षिक योजना आखीत असताना दिलेली आश्वासने डोळयांपुढे ठेवून तिसर्‍या पंचवार्षिक योजनेची रचना त्या पद्धतीने केली. कोकणच्या अविकसित परिस्थितीचे वर्णन करावयाचे म्हटले तर ते सन्माननीय सभासद श्री. शिवाजी पाटील यांच्याइतकेच मी चांगले करू शकेन, कदाचित जास्त चांगले करू शकेन. अध्यक्ष महाराज, माझ्या एका विधानाचा अर्थ काय होता याबद्दल आपण उत्सुकता व्यक्त केली. माझ्या म्हणण्याचा आशय असा होता की, कोकणामधील सगळया समाजातील सगळे कर्तबगार लोक बाहेर आहेत. बुध्दिमान समाज बुध्दीचे क्षेत्र निवडायला बाहेर गेला. तेव्हा मी एवढेच म्हटले की, बुध्दिमान माणसांना त्यांच्या बुध्दीसाठी रत्‍नागिरीचे क्षेत्र अपुरे वाटले म्हणून ते बाहेर गेले. पण म्हणूनच देशासाठी काही महान् कर्तबगार माणसे लाभू शकली. क्षात्रधर्मीयांच्या बाबतीत कोणी मिलिटरीत गेले, कोणी पोलीस खात्यात गेले. अशा रीतीने कर्तृत्ववान आणि कर्तबगार माणसे बाहेर पडल्यामुळे कोकणच्या विकासामधील गतिमानता कमी झाली. थोडयाफार प्रमाणात ही गोष्ट सगळीकडे आहे पण कोकणच्या बाबतीत ती विशेष प्रमाणात आहे, तेव्हा याला मार्ग काय आहे? ही परिस्थिती लक्षात आल्यानंतर ती बदलली पाहिजे आणि ती बदलण्याचा उद्देश आपल्या डोळयांपुढे ठेवला पाहिजे. एक गोष्ट मला कबूल केली पाहिजे की, आतापर्यंत समतोल विकासाची बाब टाळलेली आहे आणि समतोल विकास करावयाचा तर विकासाच्या प्रक्रिया सुरू केल्या पाहिजेत.
मी असे म्हणणार नाही की, खर्चाचा समतोल आपण पाच दहा वर्षांत सारखा करू. परिस्थितीचा समतोल हादेखील अमक्या वर्षांत दूर करू असे सांगणे अवघड आहे परंतु आपण त्या दिशेने प्रवास सुरू केला आहे की नाही ते पाहू. त्या दृष्टीने तिसर्‍या पंचवार्षिक योजनेची जी पुस्तिका आहे तिच्या १३२-३३ पानावर जो उल्लेख आहे तो सन्माननीय सभासदांनी जरूर पाहावा. त्यावरून असे दिसून येईल की, ह्या तीन जिल्ह्यामध्ये इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेने जवळ जवळ ३.७१ कोटी रुपये इतकी जादा रक्कम देण्याचा प्रयत्‍न केला आहे. इतर जिल्ह्यांची तुलना केली तर ह्या तीन जिल्ह्यांत जास्त पैसे देण्याचा प्रयत्‍न केला आहे याचा उल्लेख आपणाला रिजनल इम्बॅलेन्सेस या सदराखाली जो १४ वा पॅरिग्राफ आहे त्यामध्ये दिसून येईल. त्याचबरोबर रेल्वेचा प्रश्न, विजेचा प्रश्न, कम्युनिकेशनचा प्रश्न हे तीन प्रश्न महत्त्वाचे आहेत. कोठल्याही समाजाची आणि आर्थिक विकासाची गति वाढवावयाची असेल तर ह्या तीन क्षेत्रात कार्यक्रमाची योजना करावी लागेल. त्या दृष्टीने पाहिले तर आपण ही योजना सुरू केलेली आहे असे दिसून येईल. उत्तर कोकणात विशेषतः ठाण्याचा जो भाग आहे - उत्तर कोकण म्हटल्यानंतर कदाचित आपल्या डोळयांसमोर वारली भाग येईल त्यासंबंधी मी बोलत नाही परंतु जो प्रामुख्याने ठाण्याचा भाग आहे - तेथे विकास झालेला आहे. तेथे मुंबई शहरातील विजेची शक्ती निर्माण होत आहे. कोकण म्हटल्यानंतर रत्‍नागिरी डोळयांपुढे येते म्हणून मी तीन जिल्ह्यांसंबंधी बोलतो. दक्षिण कोकणात विजेची कमतरता आहे परंतु कोयना योजना परिपूर्ण झाल्यानंतर कोकणचा विजेच्या क्षेत्रात जो दुबळेपणा आहे तो दूर होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. आपण सांगितले की पश्चिम किनारा हा महत्वाचा भाग आहे. कोकणचा किनारा चांगला विकसित झाला तर त्यामुळे देशाचेही चांगले होणार आहे आणि ह्या गोष्टीला गेल्या तीन वर्षांत एक चांगले स्वरूप येऊ लागले आहे.
