ह्या राज्याच्या महत्त्वाच्या प्रयत्‍नाचा एक भाग म्हणून ही योजना स्वीकारावी लागेल. त्याचबरोबर कोकणातील बंदरांच्या विकासाचाही प्रश्न आहे आणि त्याला चालना द्यावी याचा साकल्याने विचार करून त्या स्वरूपाची योजना महाराष्ट्र राज्यापुढे तयार आहे. हा प्रश्न पूर्वी मनामध्ये येत नव्हता परंतु आता रत्‍नागिरीतील बंदरासंबंधी निर्णय झालेला आहे. कोयनेची वीज येण्यामुळे उद्योगधंदे सुरू करण्याची परिस्थिती निर्माण होऊन धंदे सुरू होत आहेत. पंचवार्षिक योजनेच्या पुस्तिकेतील जो महत्वाचा भाग आहे त्यामध्ये आमचा जो हंबल क्लेम आहे तो मी दोन ओळीत सभागृहाला वाचून दाखवितो. पान १३३ वर दुसर्‍या पॅरिग्राफमध्ये असे म्हटले आहे की,
“It will be seen from the above that the Third Plan is likely to initiate a radical change in the economy of the Konkan area.”
येथे रॅडिकल चेंज होईल आणि कोकणच्या परिस्थितीत बदल होईल अशी आमची अपेक्षा आहे. याचा अर्थ ताबडतोब ५० कोटी रुपये खर्ची पडणार आहेत असा नाही परंतु त्यासंबंधी जो अ‍ॅप्रोच आहे त्या दृष्टीने पावले टाकण्याचा प्रयत्‍न केला आहे आणि त्याला निश्चित स्वरूपाचे रूप येत आहे. कोकणच्या प्रश्नाला किती प्राधान्य दिले जात आहे, ह्यासाठी ऑथॉरिटी आहे की नाही हा प्रश्न राहतो. माझ्या काही मित्रांनी हा प्रश्न उपस्थित केला, परंतु आपण जो विचार केला तो सबंध महाराष्ट्राचा प्रश्न या दृष्टीने विचार केलेला नाही. मग जिल्हा परिषदा आणि पंचायतीची कल्पना कशासाठी निर्माण केली आहे? आपली जी दृष्टी आहे ती रिजनल डेव्हलपमेंट म्हणजे प्रादेशिक विकासाची दृष्टि आहे. सबंध राष्ट्राच्या विकासाची योजना प्रादेशिक विकास योजनेच्या दर्जातून करणार आहोत. अध्यक्ष महाराज, प्रादेशिक विभागामध्ये समतोलपणा निर्माण करण्यासाठी आणि जो इम्बॅलन्स असतो तो दूर करण्यासाठी हा एक मार्ग आहे ह्या दृष्टिने आपण जिल्हा परिषदेकडे पाहिले पाहिजे. आपण जिल्हा परिषदांची संघटना निर्माण केली ती कशासाठी तर ह्या सबंध कामाची जिम्मेदारी घेण्यासाठी त्याची आवश्यकता आहे म्हणून.
विकासाच्या ध्येयामध्ये डेव्हलपमेंटचा तसा प्रश्न येतो तसा काजूच्या लागवडीच्या स्कीमचाही प्रश्न येतो. आपण उल्लेख केला म्हणून सांगतो की, विकास योजनेमध्ये शिक्षणाचाही प्रश्न येतो त्यासाठी आपण योजना पाठवून दिल्या पण माणसे मिळाली नाहीत. आपण ह्या राज्याच्या विकास योजनेचा प्रश्न घेतला आणि ह्या कामासाठी सरकार आणि सरकारी नोकर आहेत म्हणून या कामापासून आपण जर बाजूला राहिलो तर काम होणार नाही. सरकारी यंत्रणा आणि कर्मचारी यामध्ये असले तरी ही योजना सर्वस्वी प्रयत्‍नाने होत नाही तर त्यासाठी स्थानिक संस्थांनी आणि पुढार्‍यांनीही प्रयत्‍न करावा लागतो. तसा प्रयत्‍न झाला तरच ह्या योजना पूर्ण होतील. तेव्हा यामधील महत्त्वाचा प्रश्न कोणता असेल तर तो हा की, विकासाच्या कामाची गति वाढवावयाची असली तरी कम्युनिकेशन, वीज, रेल्वे आणि रस्ते ह्या सर्व प्रश्नांचा त्यामध्ये अंतर्भाव होतो. विहिरीचा प्रश्न निर्माण होतो म्हणून येथे उल्लेख केला गेला परंतु त्यासाठीही प्रमुख स्वरूपाची आम्ही पावले टाकलेली आहेत. ही पावले टाकताना तीन जिल्ह्यांच्या ऑथॉरिटीना निरनिराळा विचार करता येणार नाही. मी हे मान्य करतो की, अशा तर्‍हेच्या जिल्ह्यांनी एकत्र येऊन ह्या प्रश्नांचा विचार करावा लागेल. पंचायत अ‍ॅक्टच्या ११० कलमाप्रमाणे जिल्हा परिषदांनी एकत्र येऊन त्यांनी नेमलेल्या कमिटया, त्यांचे बजेट या सर्वांचा विचार करून राज्याच्या गरजेप्रमाणे कसा पैसा खर्च केला जाईल याचा विचार करावयाचा आहे. त्या दृष्टिने ह्या गोष्टी अपेक्षून ह्या तीन जिल्ह्यांनी आपापल्या प्रश्नांचा विचार करावा लागेल. त्यासाठी कमिटी नेमण्याचा आणि तिचा चेअरमन नेमण्याचा व त्यांनी एकत्र बसून विचारविनिमय करण्याचा अधिकार दिलेला आहे. अशा तर्‍हेच्या प्रश्नांचा विचार करण्यासाठी एकत्र बसून मार्ग काढण्याचा प्रयत्‍न करण्याची सर्वांत जास्त आवश्यकता कोणत्या जिल्ह्यांच्या बाबतीत असेल तर तो कोकणच्या सर्व जिल्ह्यांच्या बाबतीत आहे. मला एवढेच म्हणावयाचे आहे की, ह्या बाबतीत आपण सर्व राज्यांच्या दृष्टिने विचार केला पाहिजे. आपल्यापुढे नॅशनल इंटिग्रेशनचा प्रश्न आहे तो सोडविण्याऐवजी छोटे छोटे प्रश्न घेऊन त्यांचा विचार करण्याकडे अलीकडे प्रवृत्ती दिसून येते ती चांगली नाही. मी केवळ कोकणसंबंधानेच हे बोलत नाही.
विद्यापीठाच्या स्थापनेच्या बाबतीतही वर्तमानपत्रात जे लेख येतात त्यातही हीच वृत्ती दिसून येते. यामुळे एक होते की सबंध महाराष्ट्रामध्ये दुर्लक्ष केले जात आहे. महाराष्ट्राची चिंता मला आहे तशी विरोधी पक्षातील लोकांनाही आहे, पण आपण जेव्हा एखाद्या लहान गोष्टीसाठी ऑथॉरिटी निर्माण करण्याची भाषा करतो तेव्हा आपण खरोखरी काय बोलतो याचा विचार केला पाहिजे. अशा रीतीने बारीक सारीक प्रश्नासाठी आपण जर स्वतंत्र ऑथॉरिटीज निर्माण करू लागलो तर सबंध महाराष्ट्राच्या इंटिग्रेशनच्या दृष्टीने ते योग्य होणार नाही. सबंध महाराष्ट्राचे जीवन ज्या प्रश्नाशी निगडित आहे अशा प्रश्नासाठी स्वतंत्र ऑथॉरिटीज निर्माण करण्याचा प्रश्न वेगळा आहे. उदाहरणार्थ, एस्.टी.कॉर्पोरेशन आपण स्थापन केली आहे. त्याचप्रमाणे घरांच्या टंचाईचा प्रश्न सोडविण्यासाठी हौसिंग बोर्डाची स्थापना केली आहे. पण ह्या ठरावात ज्या कारणासाठी ऑथॉरिटी निर्माण करण्याची सूचना करण्यात आली आहे ती निर्माण केल्यास सबंध महाराष्ट्राच्या एकत्रीकरणाच्या आड येण्याचा संभव आहे, ही गोष्ट मी ह्या सभागृहाच्या नजरेस आणू इच्छितो.
