कोणाबद्दलचे ते होते ते मी सांगत नाही. या व्यंगचित्रामध्ये जो प्रमुख नायक आहे तो सैन्याला ''क्विक मार्च'' म्हणून ऑर्डर करतो आहे. त्याप्रमाणे सैन्य चालले आणि प्रवास करीत करीत ते सैन्य समोर असलेल्या एका कडयापर्यंत पोहोचले. एका माणसाने त्या प्रमुखाला सांगितले, सैन्य कडयापर्यंत पोहोचले आहे आता पुढची ऑर्डर द्या. त्या प्रमुखाने ऑर्डर दिली. ''गुड बाय''. अध्यक्ष महाराज, आपले सैनिक कोणत्या तरी खड्डयात जाऊन पडण्यासाठी ''गुड बाय'' ऑर्डर देणारा मी सेनापती नाही. मला जनतेचे प्रश्न सोडवावयाचे आहेत. जेथपर्यंत जाणे शक्य असेल तेवढयाच मर्यादेपर्यंत जाण्याचा मार्ग मला स्वीकारला पाहिजे. सीमा प्रश्नाबाबत माझ्या या मर्यादा ओळखून मला असे सांगावयाचे आहे की, हा प्रश्न एकमेकांच्या विचारानेच सुटेल. अर्थात थोडासा वाद करावा लागेल. परंतु काही हरिभाऊ पाटसकर यांच्यासारख्या अनुभवी माणसांच्या हातात हा प्रश्न सोपविल्यानंतर, आणि एका राज्याचे राज्यपाल असूनही त्यांनी जी भूमिका पत्करली आहे ती पाहिल्यानंतर, त्यांना त्यांच्या कामात मदत मिळेल असे आपण केले पाहिजे अशी माझी भावना आहे. या प्रश्नाबाबत दिरंगाई होत आहे, यासाठी चळवळच केली पाहिजे अशा प्रकारच्या घोषणा राजकीय व्यासपीठावरून किंवा सभातून केल्या म्हणून त्या करणार्‍याच्या पोटीच हा प्रश्न सुटण्याची तिडिक आहे असे म्हणता येत नाही. म्हणून या प्रश्नाबाबत व्यवहारी विचार या ठिकाणी मांडले गेले नाहीत अशी दुःखाची भावना मनात आल्याशिवाय राहत नाही.
त्यानंतर पंचायतीबद्दल टीका करण्यात आली. कोणत्या प्रिन्सिपलवर पंचायत राज्ये निर्माण केली जाणार आहेत ते आम्ही जाहीर केलेले आहे. यासंबंधीचा एक आराखडा तयार करण्यासाठी आम्ही एक कमिटी नेमली आहे. या कमिटीचा अहवाल ज्यावेळी चर्चेला येईल त्यावेळी त्यातील मूल्यांबाबत आपण चर्चा करावी. सभागृहापुढे तो अहवाल येईलच. सभागृह यासंबंधात अंधारात राहणार नाही. परंतु राज्यकारभाराचे शासन लोकांपर्यंत जावे असा सरकारचा निर्णय आहे. त्याचा फॉर्म, कन्टेन्ट किंवा तपशील हा चर्चेचा प्रश्न आहे. ही भूमिका लक्षात घेऊन टीका होण्यास हरकत नाही. पंचायतीबद्दल टीका करताना अशी भूमिका घेऊन टीका झाली तर मी समजू शकतो. नॉमिनेशनचे जे तंत्र आहे ते अयशस्वी झाले आहे. नॉमिनेशनची दुनियादारी संपली आहे. ज्यामध्ये सरकारचे भांडवल आहे अशा सहकारी चळवळीतही आम्ही नॉमिनेशन बंद केले आहे. हा जो प्रयोग आम्ही करीत आहोत त्यामध्ये धोकेही आहेत आणि कदाचित त्याविरुद्ध मला टीकाही ऐकावी लागेल. परंतु हे सर्व पत्करूनही लक्षावधी रुपये सरकारचे भांडवल आहे अशा सहकारी सोसायटयातही आम्ही नॉमिनेशन करणार नाही. संपूर्ण लोकशाहीने कामे कशी होतात हे आम्हाला पहावयाचे आहे. ज्यावेळी पंचायत राज्य बनेल त्यावेळी नेमणुकीचा जमाना बदललेला आपल्याला दिसेल. समाजवादाच्या दिशेने आपल्याला जावयाचे असेल तर आपल्याला लोकांच्या मताप्रमाणेच चालले पाहिजे.
किंमती नियंत्रित करण्याचा जो प्रश्न आहे तो स्वतंत्र चर्चेचा विषय आहे. मी जी भाषणे ऐकली त्यामध्ये या संबंधात एका वाक्याखेरीज दुसरी टीका ऐकली नाही. ह्या बाबतीतली आर्ग्युमेंटस् मी ऐकलेली नाहीत तर मी उत्तर कशाला द्यावयाचे हा माझ्यापुढे प्रश्न आहे. तो एक पासिंग रेफरन्स होता असे मला वाटते. तरीही ह्याबाबतीत सांगावयाचे तर असे सांगता येईल की, आपल्या देशातील इकॉनॉमी डेव्हलप करण्यासंबंधीची ही एक मूलभूत समस्या आहे. ज्यावेळी विकासक्षम अर्थरचना बनविण्याचा प्रश्न येतो त्यावेळी नवीन भांडवल शक्ती आपल्याला निर्माण करावयाची असते. आणि इकॉनॉमीचा हा एक सर्वसाधारण नियम आहे की, अशी अर्थरचना करीत असताना आणि नवीन नवीन डेव्हलपमेंटल् वर्क्स हातात घेतली जातात त्यावेळी सुरुवातीला काही काळ वस्तूंच्या किंमती वाढतात.
अमेरिकेचे नवे अध्यक्ष श्री.केनेडी यांना कोणी तरी माहिती विचारली असताना त्यांनी असे सांगितले की माझ्यापुढे दोन प्रश्न आहेत. मी याचा उल्लेख अशासाठी करतो की, अमेरिका हे राष्ट्र इकॉनॉमिकली अत्यंत पुढारलेले असे राष्ट्र आहे. पहिला मार्ग असा की, इकॉनॉमी अधिक मजबूत करावयाची आणि दुसरा मार्ग असा की, प्राइसेस वाढू द्यावयाच्या नाहीत. यापैकी मी पहिला मार्ग स्वीकारीन. आपला हिंदुस्थान देश हा गरीब लोकांचा देश आहे, त्यामुळे त्यांच्या ज्या मूलभूत मागण्या आहेत त्यांचा आपल्याला विचार करावयाचा आहे. आपल्याला त्यांचे जीवनमान वाढवावयाचे आहे हे आपले प्रमुख उद्दिष्ट आहे व त्या दृष्टीने आपल्याला हा प्रश्न सोडवावा लागेल. हा जनरल इकॉनॉमीचा प्रश्न आहे. प्रामुख्याने अन्नधान्य, कपडालत्ता, गरीब लोकांच्या मुलांचे शिक्षण आणि शेती ह्या चार गोष्टी आपल्या जनतेच्या बेसिक गरजा आहेत. घरांचीही मागणी काही कमी महत्त्वाची नाही आणि ह्या मागण्या शक्य तो भागविण्याचा प्रयत्‍न हे सरकार नेहमीच करीत आले आहे. त्याचप्रमाणे सरकारी नोकरांना जास्त पगार देण्याचाही प्रयत्‍न होत आहे. याशिवाय, शिक्षणाचेही थोडेफार ओझे आपल्या अंगावर घेण्याचा प्रयत्‍न सरकारने केला आहे. कर न वाढविता हे कसे काय साध्य होईल हे मला समजत नाही.
