३८
कर्मचा-यांनी राजकीय पक्षांचे सदस्य होण्यावर असलेल्या निर्बंधांचे शिथिलीकरण* (१६ डिसेंबर १९६०)
---------------------------------------------------------------------
वर उल्लेखिलेले निर्बंध सध्या उठविणे किती धोकादायक ठरेल हे मा. श्री.चव्हाण यानी आपल्या भाषणात सांगितले.
------------------------------------------------------------------------------------
*M.L.C. Debates, Vol.II, Part II, 16th December 1960, pp. 519 to 522.
अध्यक्ष महाराज, एका महत्त्वाच्या ठरावाची चर्चा थोडा वेळ झाली आणि त्या ठरावावर झालेली सर्व भाषणे मी काळजीपूर्वक ऐकण्याचा प्रयत्‍न केला. अर्थात जेवढे ऐकण्यासारखे होते तेवढेच मी ऐकले आहे. अडचण अशी आहे की ज्यांनी हा ठराव मांडला त्यांची आपल्या शब्दाबद्दल खात्री नाही. तेव्हा कल्पनेने मी उत्तर देणार आणि ते उत्तर ते स्वीकारणार याला माझा नाइलाज आहे. त्यांचा हा ठराव एक तात्त्विक भूमिका उभी करतो. ती उभी केल्यानंतर त्यामध्ये व्यवहाराकरिता मांडलेली भूमिका निराळी आहे आणि त्यांच्या मनात असलेली दुसरी कोठली तरी भूमिका आहे. मल्टी-पार्टीज ही तात्त्विक भूमिका झाली, परंतु ठरावात ती अजिबात आढळत नाही. त्यांचा मल्टी-पार्टीजवर विश्वास आहे असे मी धरून चालतो, त्या बाबतीत शंका निर्माण करावयाची तर तसे म्हणता येणार नाही. परंतु जी शंका निर्माण होते ती अशी की ते ज्या पद्धतीने बोलतात आणि ठरावामध्ये शब्दांची रचना करतात त्यावरून त्यांच्या मनात, मी असा शब्द वापरतो की, काहीतरी डाव असला पाहिजे असे सिद्ध होते. प्रश्न असा आहे की ह्या राज्याचा मल्टी-पार्टीज सिस्टिमवर विश्वास आहे. अनेक पक्षांचे अस्तित्व व आवश्यकता यावर आमच्या लोकशाही पक्षाचा विश्वास आहे. तेव्हा त्यांच्या मनात जी तात्त्विक भूमिका आहे ती माझ्या मनात नाही आणि त्यांच्या विचारात आणि माझ्या विचारात मुळात फरक आहे. आपली राज्यपद्धती जर एकपक्षीय असती तर सरकारी आणि बिनसरकारी अधिकारी कोण आहेत, राजकीय पक्षाचे सभासद कोण आहेत किंवा कोण नाही हा प्रश्न उत्पन्न होऊ शकत नाही. असले तर ते सर्व एकाच पक्षाचे असले पाहिजेत आणि तसे असले तर या तात्त्वि भूमिकेला अर्थ राहात नाही. तेव्हा प्रश्न असा उपस्थित होतो की ज्या सिस्टिममध्ये आपण कार्य करतो ती यशस्वी करण्याचा हेतू आहे हे यातून दिसून येत नाही. त्यांनी सूचना मांडली ती मनोरंजक आहे आणि त्या बाबतीत जे बोलले गेले तेही मनोरंजकपणाचे आहे. आपल्यापुढे जो प्रश्न आहे त्या बाबतीत डेमॉक्रॅटिक कंट्रीजमधून विचार जनतेमध्ये चालू आहे. इंग्लंड-अमेरिका या देशामध्ये कमिटी नेमून या बाबतीत विचार चालू आहे आणि त्या कमिटीचा रिपोर्ट देखील प्रसिद्ध झालेला आहे. त्या रिपोर्टाचे मी आकलन केले आहे असा माझा दावा नाही, पण त्यांनी ज्या शिफारशी केल्या आहेत त्याच्याशी मी परिचित आहे. मूळ प्रश्न फंडामेंटल राइटस्चा आहे आणि सर्वसामान्य मास्तरांच्या भूमिकेतून त्या बाबतीत बोलले गेले. प्रत्येकाला नागरी हक्क असावा आणि प्रत्येकाला पक्षाचा सभासद होण्याचा अधिकार असावा तर सरकारी नोकरांना तो का नसावा? हा प्रश्न दिसावयास ठीक दिसतो, पण हिंदुस्थान सरकारच्या दृष्टीने विचार केला तर आपल्या येथील श्रीगणेशः लिहू शकत नाही असा सर्वसामान्य शेतकरी किंवा उदाहरण म्हणून सांगतो की चांदा येथील एखादा आदिवासी शेतकरी किंवा कोकणामधील एखादा खेडयातील शेतकरी हा त्या त्या कॉन्स्टिटयूअन्सीमधील मताचा अधिकारी असणार आणि त्या जिल्ह्यातील डी.एस्.पी.चे अधिकार भोगणारा इसम हाही मताचा अधिकार असलेला असणार आणि ते दोघेही राजकीय पक्षाचे सभासद असावेत असे म्हणण्यात मोठी क्रांती आहे. देशात समानता निर्माण झाली पाहिजे या दृष्टीने हिंदुस्थानातही आपल्याला विचार केला पाहिजे, परंतु या स्टेजला यावयास आपल्याला बराच अवकाश आहे. हा विचार करताना आपण किती मर्यादेपर्यंत जावे अशी भूमिका मी घेतलेली नाही किंवा त्या बाबतीत कालखंडाची भूमिका घालूनही मी बोलणार नाही. त्याचप्रमाणे आपण म्हणता त्याप्रमाणे आताच सुधारणा झाली पाहिजे असेही नाही. हिंदुस्थानमध्येही या प्रश्नाचा विचार करावा लागेल, पण त्यासाठी थांबावे लागेल आणि किती वेळ थांबावे लागेल हे सांगता येणार नाही.
यामध्ये दोन गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. त्यांनी सांगितले की ह्या देशात प्रत्येक माणसाला राजकीय पक्षामध्ये किंवा अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशनमध्ये मत व्यक्त करण्याचा आणि त्या दृष्टीने आचार करण्याचा अधिकार आहे. ही फंडामेंटल राइटस्ची भूमिका त्यांनी घेतली. त्याचबरोबर दुसरा एक अधिकार आहे. घटनेमध्ये त्याचा उल्लेख नसला तरी मला असे सांगावयाचे आहे की राजकीय कारभार आणि दैनंदिन शासन निःपक्षपाती असणे आवश्यक आहे. ते नुसते तसे असून भागत नाही तर ते तसे आहे असा विश्वास जनतेमध्ये निर्माण होणे अवश्य असते.
