भाग १ विधानसभेतील भाषणे

खाजगी शाळा काढण्याचा प्रयत्न झाला पाहिजे. सर्व गोष्टींचा सरकारवर बोजा पडून चालणार नाही याचाही आपण विचार करावयाला हवा. मराठवाडयाला युनिव्हर्सिटी देताना असे म्हटले गेले होते की, युनिव्हर्सिटी देण्याकरिता जास्त प्रमाणात हायस्कूल्स आणि कॉलेजेसची आवश्यकता असते. मराठवाडयात कॉलेजेसची संख्या फार कमी आहे म्हणून त्यास स्वतंत्र अशी युनिव्हर्सिटी देऊ नये. मी त्याला उत्तर दिले की, जोपर्यंत युनिव्हर्सिटी असणार नाही तोपर्यंत संस्था निर्माण होणार नाहीत. म्हणून युनिव्हर्सिटीचा विचार झाला पाहिजे. युनिव्हर्सिटीचा विचार त्यांनी त्यामुळे स्वीकारला. आमचे असे म्हणणे आहे की, शिक्षणाची वाढ झाली पाहिजे, अधिक प्रमाणात शिक्षणसंस्था उघडल्या गेल्या पाहिजेत. माझे फक्त एवढेच म्हणणे आहे की, या बाबतीत लोकांनी चालविलेल्या संस्थांची वाढ झाली पाहिजे. सध्या ज्या ज्या म्हणून सवलती देण्यात आल्या असतील त्या काही कारणामुळे कमी करणे भाग पडत असेल तर त्याबद्दल आम्ही एकटेच निर्णय घेणार नाही. त्यासंबंधी चर्चा होणे आवश्यक असेल तर तशी चर्चा घेण्यात येईल. जे काही करण्यात येईल ते एक पक्ष या दृष्टीने आम्ही करणार नाही एवढे मात्र निश्चित. महाराष्ट्र राज्याच्या सर्व पक्षांनी मिळून या गोष्टीचा विचार केला पाहिजे. मी आश्वासन देताना असे म्हटले होते की, शक्य असेल तर लेजिस्लेशन आणि लेजिस्लेशन शक्य नसेल तर रिझोल्यूशन करून आपल्याला या गोष्टी करता येतील. या ठिकाणी महाराष्ट्र राज्याला कोणत्याही प्रकारचे बंधन घालू नये असेच माझे म्हणणे आहे. इतक्या गोष्टी स्पष्ट केल्यानंतर मला असे म्हणावयाचे आहे की, अमुक गोष्ट कायद्यात आली पाहिजे ही विचारसरणी श्री. जसवंत मेहता ^३३ (टिप पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा) यांनी व्यक्त केली तशी श्री. बर्धन यांनी केली आहे. काही डिपार्टमेंटस् नागपूरला न्यावी लागतील पण ती कोणती हा तपशिलाचा प्रश्न आहे. मला असे वाटते की, शासनाच्या सोयीवर हा तपशिलाचा प्रश्न सोडून दिला पाहिजे. उद्याच्या महाराष्ट्र असेंब्लीमध्ये याचा विचार करावा लागेल आणि त्यावेळी याची चर्चा करता येईल. तेथे काही ऑफिसेस नेण्याच्या बाबतीत विचार करण्यासाठी तज्ज्ञांची कमिटी नेमावयाची असेल तर ती नेमावी लागेल. किती ऑफिसेस न्यावयाची, कोणती ऑफिसेस न्यावयाची आणि किती ऑफिसेस तेथे सामावण्यात येतील या प्रश्नाचा देखील विचार करावा लागेल.

सन्माननीय सभासद श्री.व्ही.एन्.पाटील यांनी जो मुद्दा मांडला तो मला मंजूर आहे. सर्वांना मंजूर आहे ही गोष्ट चांगली आहे. आम्ही कितीतरी गोष्टी या भागासाठी मांडलेल्या नाहीत. कोकणचा उल्लेख केला, दुष्काळी भागाचा उल्लेख केला म्हणजे बाकीचा महाराष्ट्रातील भाग प्रगतिपथावर आहे असे म्हणता येणार नाही. आम्ही ज्या भागातून आलो आहोत तो भाग प्रगतिपथावर आहे असे म्हणणे त्यांच्यावर अन्याय केल्यासारखे होणार आहे. तरी पण त्या गोष्टी येथे मांडलेल्या नाहीत. ज्या शंका आहेत किंवा जे तणाव आहेत ते तणाव आणि संशय दूर व्हावे म्हणून मी ह्या गोष्टीचा उल्लेख केला आहे. शेवटी मला एवढेच सांगावयाचे आहे की, आपल्याला सर्व विभागात एकजिनसी महाराष्ट्र निर्माण करावयाचा आहे हा विचार ठरलेला आहे. ही प्रतिज्ञा एका पक्षाची नव्हे तर तुम्हा आम्हा सर्वांची आहे. एवढा खुलासा केल्यानंतर सन्माननीय सभासद श्री.बर्धन यांनी आपल्या उपसूचनांचा आग्रह धरू नये असे मला वाटते.
------------------------------------------------------------------------------
On 18th March 1960, Shri Y. B. Chavan, Chief Minister spoke on various aspects of the Bombay Reorganisation Bill. In regard to the doubts and fears expressed by the hon. Member, Shri A.B. Bardhan, about the continuance or otherwise of the concessions and facilities to the people of Vidarbha and Marathwada, Shri Y. B. Chavan announced that the Government would not waver from its resolve of carrying out in letter and spirit, whatever concessions were promised to those regions under the Nagpur pact. Shri Chavan made it clear that the Government had accepted the proposal of establishing a High Court Bench at Nagpur. He further said that the Government was not contemplating any reduction in the educational or other facilities sanctioned for Vidarbha and Marathwada. Regarding the objection raised against the formation of the Marathwada University, on the ground of inadequate number of high schools, and colleges in Marathwada, Shri Chavan explained that when once the University was established there would definitely be an increase in the number of high schools, colleges and other allied educational institutions in that region. He assured the House that everything possible would be done by Legislation or even by passing Resolutions. Shri Chavan concluded his speech by saying that the vow to form a homogeneous State of Maharashtra was taken by all of us and not by one party.