१५
मुंबई राज्य पुनर्रचना विधेयक* (१७ मार्च १९६०)
----------------------------------------------------------
वरील विधेयकावर झालेल्या चर्चेस मुख्यमंत्री मा. यशवंतराव चव्हाण यांनी दिलेले उत्तर.
---------------------------------------------------------------------------
*Bombay Legislative Assmbly Debates, Vol. 10, Part II, 17th March 1960, pp. 782 to 792. 794.
अध्यक्ष महाराज, सभागृहापुढे राज्यपुनर्रचनेचे जे विधेयक आले आहे त्यावर गेले तीन दिवस चर्चा चालू आहे. या चर्चेचे महत्त्व मी कमी लेखू इच्छित नाही. कारण हे विधेयक संसदेकडे जाऊन संसद ज्यावेळी शेवटचा निर्णय घेईल त्या निर्णयासाठी या चर्चेमध्ये जे विचार प्रदर्शित केले जातील त्याचा खात्रीने उपयोग झाल्याशिवाय राहाणार नाही. या विधेयकाची चर्चा सभागृहाने करावी अशी सूचना मांडताना मी प्रामुख्याने जे विचार मांडले होते ते सामान्यपणे लक्षात घेऊन या सभागृहाने चर्चा केल्याबद्दल सभागृहाचे मी आपल्या परवानगीने आभार मानू इच्छितो, कारण कठीण राजकीय समस्या सोडविण्याचा या विधेयकाने प्रयत्न केला असल्यामुळे होणार्‍या चर्चेतून काही नवीन समस्या सुरू होऊ नयेत इतकी तरी निदान दक्षता घ्यावी असा विचार सूचना करण्याच्या पाठीमागे होता. सभागृहाने तशी दक्षता घेतल्याबद्दल मी आभार प्रदर्शित केले आहेत.
अध्यक्ष महाराज, या चर्चेमध्ये सर्वसामान्यतः या विधेयकाचे सार आले आहे. काही सन्माननीय सदस्यांनी त्यातील काही व्यवस्थेबद्दल आपला विरोध दर्शविला. काहींनी तीव्र विरोध दर्शविला, काही सन्माननीय सभासदांनी या विधेयकाचे स्वागत केले आणि काहींनी या विधेयकातील तरतुदींबद्दल शंका व्यक्त केल्या. आचार्य अत्रे यांनी फक्त वैशिष्टयपूर्ण रीतीने या विधेयकाची कीव केली; परंतु, अध्यक्ष महाराज, त्याबाबतीत माझी काही निराशा झाली नाही. सर्वसामान्यतः मी त्यांच्याकडून शिव्या अपेक्षिल्या होत्या. परंतु त्यांना कीव तरी आली.
यानंतर अध्यक्ष महाराज, या विधेयकावर चर्चा करताना माझ्याकडून उत्तराची अपेक्षा करण्यात येऊन जे तीन चार महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित केले गेले त्यांचा उल्लेख करणे आवश्यक आहे असे मी मानतो. या ठिकाणी एक महत्त्वाची टीका अशी करण्यात आली की या विधेयकातील काही तरतुदी आम्ही तडजोडीच्या रूपाने स्वीकारल्या आहेत. वस्तुतः एक गोष्ट मी स्पष्टपणे कबूल केली आहे ती अशी की, काही प्रश्नांच्या बाबतीत हे विधेयक तडजोडीवर आधारलेले आहे. कारण अशा समस्या तडजोडीशिवाय सुटत नाहीत, असा माझा नम्र अनुभव आहे. याच गोष्टीच्या आधारावर मी व माझे सहकारी यांनी या प्रश्नाकडे पहाण्याचा प्रयत्न केला. परंतु या बाबतीत अशी टीका करण्यात आली की, या सर्व तडजोडी तत्त्वशून्य आहेत. म्हणून मी काल सन्माननीय सभासद श्री. टिळक ३० (टिप पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा) यांना समजण्यासाठी एक प्रश्न विचारला. आर्थिक मदतीची जी व्यवस्था या विधेयकात आहे तिचा तपशील अमान्य केला गेला असला तरी त्यासंबंधी तक्रार करता येणार नाही. त्यासंबंधात फार तर मतभेद होऊ शकतील. कारण ती व्यवस्था करण्याबद्दल शेवटच्या घटकेपर्यंत अनेक मतभेद होऊ शकतात.
ह्या गोष्टीला अनुलक्षूनच मी सन्माननीय सभासद श्री. टिळक यांना प्रश्न विचारला. त्यांना पिनडाउन करण्यासाठी किंवा अडविण्यासाठी मी विचारला नाही. आर्थिक मदत करण्याचे जे तत्त्व त्यांना मंजूर आहे त्याचाच आम्ही पाठपुरावा केला आहे. या राज्यातील दोन समाज पुष्कळ वर्षे एकत्र राहिले. आज त्यांची वाटणी होत असताना बंधुभावाने वाटणी होणे आवश्यक आहे. अशा वेळी अमुक कोणी म्हटले की त्याची अडचण आहे तर त्याला मदत करावयाची की नाही हा प्रश्न निर्माण होतो. अशा वेळी त्यास मदत केली पाहिजे हे या प्रश्नाच्या पाठीमागचे तत्त्व आहे. हे तत्त्व आम्ही स्वीकारले असेल तर तपशिलाबद्दल टीका करण्याचा अधिकार मंजूर करीन; परंतु या प्रश्नाच्या बाबतीत तत्त्वशून्य म्हणण्याचा अधिकार राहात नाही. एखादे राज्य तुटीचे आहे की नाही हे ठरविण्याचे काम कठीण आहे. ते नुसतेच तपशिलाचे आहे असे नाही तर त्यांत तज्ज्ञतेचाही प्रश्न आहे. हे जे काम आहे ते आर्थिक घडामोडींचा निर्णय घेण्यासंबंधीचे परम काम आहे. ते तज्ज्ञतेवर अवलंबून असल्याकारणाने जे कोणी तज्ज्ञ आहेत त्यांच्यावर ते सोपविण्याखेरीज गत्यंतर नव्हते. माझ्या ठिकाणी विरोधी पक्षातील जर कोणी प्रमुख असते तर त्यांनी हीच पद्धत अवलंबिली असती. अशा रीतीने या पद्धतीने आम्ही प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न केला आहे.
