आर्थिक प्रश्नाच्या दृष्टीने विचार करावयाचा झाला तर मी असे सांगू इच्छितो की, गोवधाच्या प्रश्नाबाबत या सरकारची भूमिका काय आहे ही यापूर्वी अत्यंत स्वच्छपणाने मांडली गेली आहे. १९५० साली कौन्सिलमध्ये असेच बिल आले होते त्या वेळी सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली होती. काँग्रेस सरकार, काँग्रेस पक्ष आणि काँग्रेसचे सभासद गोवधासाठी आतुर झालेले नाहीत, या देशात गोवध होऊ नये अशीच त्यांची इच्छा आहे; परंतु या प्रश्नाची जी आर्थिक बाजू आहे तिचा विचार करताना पुन्हा धार्मिक चष्म्यातून या प्रश्नाकडे पाहिले जाऊ नये. हा प्रश्न सोडविताना आपल्याला मुख्यतः गाई पाळणार्‍या लोकांच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार करावा लागेल. अध्यक्ष महाराज, या बाबतीतले काही आकडे मी येथे सांगितले तर ते अधिक उपयुक्त ठरेल. गेल्या चार वर्षांपूर्वी या दुभत्या जनावरांच्या प्रश्नाचा विचार करण्याकरिता सरकारने एक कमिटी नेमली होती. या कमिटीच्या एकंदर संशोधनावरून असे दिसून आले की, जवळ जवळ १० टक्के जनावरे म्हणजे सुमारे १ कोटी ४० लक्ष जनावरे अशी आहेत की, ज्यांचा उत्पादनाच्या दृष्टीने किंवा शेतीच्या कामाच्या दृष्टीने काही उपयोग नाही. अर्थात अशा प्रकारची जनावरे या देशातील शेतीच्या धंद्यावर एक प्रकारचा बोजा आहेत. कडबा किंवा चार्‍यासाठी लागणार्‍या वस्तूंवर जवळ जवळ १०० कोटी रुपयांचा खर्च होत असून शेतीच्या धंद्यावर एका दृष्टीने हा मोठाच बोजा होऊन बसला आहे. अशा परिस्थितीत या प्रश्नाचा आर्थिक दृष्टीने विचार करीत असताना कृपा करून धार्मिक, सांस्कृतिक त्याचप्रमाणे मनात दडलेले राजकीय प्रश्न उभे करू नका असे मला सांगावयाचे आहे. या प्रश्नाचा आर्थिक दृष्टीने विचार करून घटनेमध्ये एक ४८ वे कलम घालण्यात आले आहे. घटनेच्या डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल्समध्ये असलेल्या या कलमाचा सन्माननीय मित्र श्री. पटेल यांनी जो अर्थ केला तो मात्र आम्हाला अमान्य आहे. त्या कलमाचा तसा अर्थ होऊ शकत नाही.
हे ४८ वे कलम खाली दिल्याप्रमाणे आहेः
"The State shall endeavour to organise agriculture and animal husbandry on modern and scientific lines and shall, in particular, take steps for preserving and improving the breeds, and prohibiting the slaughter, of cows and calves and other milch and draught cattle."
या कलमाच्या मागे मूलभूत असा आर्थिक प्रश्न आधारभूत धरण्यात आलेला आहे. या कलमाचा अर्थ काही विद्वान पंडित कसाही लावीत असले तरी या कलमाचा आणि एकंदर प्रश्नाचा अर्थ कसा लावावयाचा ते हिंदुस्थान सरकारने या कलमात स्पष्टपणे सांगितलेले असून मीही तोच अर्थ या सभागृहापुढे ठेवीत आहे. शेतीच्या कामाकरिता उपयुक्त असणारी जनावरे आणि त्यांची प्रजा सुधारून वाढविणे आणि त्यांची जोपासना करणे आणि अशा उपयुक्त जनावरांच्या वधाला बंदी घालणे हे मूलभूत तत्त्व या कलमाच्या मुळाशी आहे, आणि ही सूचना येण्यापूर्वीच आर्थिक दृष्टीवर आधारलेला असा एक कायदा या सरकारने केलेला आहे. सन्माननीय सभासद श्री.जाधव यांनी पूर्वी कधीही न केलेली कामगिरी या प्रसंगी केली आहे आणि ती म्हणजे या कायद्यातील उपयुक्त असे कलम त्यांनी सभागृहाला वाचून दाखविलेले असल्यामुळे मी पुन्हा तेच कलम वाचून सभागृहाचा वेळ घेत नाही. त्यांनी असे सांगितले की, शेतीच्या धंद्याकरिता उपयुक्त असणारी आणि उत्पादनाच्या दृष्टीने उपयुक्त असणारी जी दुभती जनावरे असतील ती मारली जाऊ नयेत, त्यांची जेवढी काळजी घेता येईल तेवढी घ्यावी. तेव्हा यावरून आपल्याला असे दिसून येईल की, सरकारने या बाबतीत जे धोरण स्वीकारले आहे ते घटनेत घालून दिलेल्या आदेशाशी अगदी एकरूप असेच आहे.
आर्थिक दृष्टीकोनातून आपण या प्रश्नाचा विचार करावयास पाहिजे; पण तो करीत असताना काही मंडळी भावनेच्या दृष्टीने त्याकडे पाहात असल्याचे दिसून येते. हिंदुस्थानातील लोकांच्या मनात गोमातेबद्दल पवित्र भावना आहेत हे मला माहीत आहे; पण एक गोष्ट मला आग्रहाने सांगावयाची आहे की ज्यांना गायी पाळाव्या लागणार आहेत त्यांच्या अडचणीचा विचार या बिलाच्या पुरस्कर्त्यांनी केलेला दिसत नाही. गायीचे किंवा म्हशीचे दूध पुढे आले असता कोणते दूध पातळ आहे, कोणते घट्ट आहे, कोणते कमी पाणी घातलेले आणि कोणते स्वस्त मिळणारे आहे हे पाहून मग काळयाकुट्ट म्हशीचे असले तरी घट्ट असल्यामुळे तेच दूध आम्हाला पाहिजे असे म्हणणार्‍या लोकांनी गोमातेचे रक्षण झाले पाहिजे असे म्हणावे यात काय अर्थ आहे? दुसर्‍यांनी उपाशी राहून गायीचे रक्षण केले पाहिजे आणि त्यांनी मात्र खिशाला झेपेल असे म्हशीचे दूध घेतले पाहिजे असा त्यांच्या म्हणण्याचा अर्थ होतो. या गायी जर कोणाला सांभाळाव्या लागणार असल्या तर त्या शेतकर्‍यांनाच सांभाळाव्या लागणार आहेत. तेव्हा ज्या गायींचा उपयोग नाही अशा गायी शेतकर्‍यांना सांभाळणे शक्य आहे की नाही या दृष्टीने आपण या बिलाकडे पाहिले पाहिजे.
