भाग १ विधानसभेतील भाषणे

२६

निवडणुका व शासकीय वाहनांचा वापर* (८ डिसेंबर १९६१)
----------------------------------------------
सार्वत्रिक निवडणुकीत सत्ताधारी पक्षाने शासकीय वाहने व यंत्रणा वापरू नये म्हणून आलेल्या प्रस्तावास ही यंत्रणा राबविण्यात येणार नाही असे मा.श्री.चव्हाणांचे आश्वासन.
------------------------------------------------------------------
*Maharashtra Legislative Assembly Debates, Vol. V, Part II (Inside No. 10), 8th December 1961, pp. 565-575.

अध्यक्ष महाराज, हा ठराव या सन्माननीय सभागृहासमोर आल्यामुळे ज्या पक्षाचे सरकार आज अधिकाररूढ झालेले आहे त्या पक्षाने सार्वत्रिक निवडणुकीच्या बाबतीत आपल्यावर कोणती बंधने घालून घेतली आहेत हे सांगण्याची संधी मला मिळाली आहे. विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी सार्वत्रिक निवडणुकीच्या पूर्वी काही काळ कोणताही पक्ष अधिकारावर असता कामा नये या सूचनेचा उल्लेख केला होता. परंतु अशा दरम्यानच्या काळात जर कोणत्याही पक्षाचे सरकार अधिकारावर राहिले नाही तर एक प्रकारची राजकीय पोकळी निर्माण होईल.

विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना ही सूचना मान्य नाही याचाच अर्थ मी असा करतो की अशा तर्‍हेची राजकीय पोकळी निर्माण होणे हे अनिष्ट आहे हे त्यांना पटलेले आहे. अशा काळात सरकारने अधिकारावर राहता कामा नये असे म्हणणे म्हणजे सरकारवर अविश्वास दाखविण्यासारखे आहे व लोकशाहीमध्ये अविश्वासावर अवलंबून राहून आपल्याला काम करता येत नाही. त्याचबरोबर मी हेही मान्य करतो की, सरकारला काही अधिकार असतात व ते अधिकार मिळाल्याबरोबर साहजिकच ते अधिकार कसे वापरावे याबद्दलच्या काही मर्यादा सरकारला पाळाव्या लागतात. या मर्यादा पाळण्याची जबाबदारी सरकारवर असते हे मी गृहीत धरून चालतो. अधिकार वापरणे हा सरकारचा मूलभूत हक्क आहे परंतु हे अधिकार वापरीत असताना त्याबाबतीत योग्य त्या मर्यादा पाळण्याची जबाबदारीसुध्दा सरकारवर येतेच हे मी कबूल करतो. तेव्हा विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना निवडणुकीच्या पूर्वी सरकारने राजीनामा दिला पाहिजे ही सूचना अमान्य केली आहे याचे कारण अशा सूचनेतून सरकारवरील अविश्वास व्यक्त होतो हे असले पाहिजे असे मी गृहीत धरतो. ज्या सत्तेचा वापर सरकारने आज साडेचार वर्षे केला तेच सरकार केवळ दोन महिन्यांकरिता या सत्तेचा दुरुपयोग करील असा अविश्वास प्रकट करणे बरोबर होणार नाही, हे तत्त्व त्यांना पटले असले पाहिजे. हे तत्त्व जर त्यांना पटले नसते तर त्यांनी ती सूचना स्वीकारली असती. यापेक्षा या चर्चेच्या खोलात मी जाऊ शकत नाही.

अध्यक्ष महाराज, निवडणुकीच्या काळात सत्ताधारी पक्षाने आपण होऊन आपल्यावर जास्त बंधने घालून घेतली पाहिजेत हे मला स्वतःला कबूल आहे. विरोधी पक्षानेसुध्दा तशाच तर्‍हेने आपल्यावर तशी बंधने घालून घ्यावीत व ती पाळावीत की नाहीत ते मी सांगत नाही. परंतु विरोधी पक्षातील सन्माननीय सभासद श्री.भापकर आणि श्री. आठले गुरुजी यांनी असे सांगितले की, विरोधी पक्षानेसुध्दा अशी बंधने घालून घेतली पाहिजेत. त्यांनी हे कबूल केले की, विरोधी पक्षाचेसुध्दा कधी कधी काही चुकले असेल. परंतु सत्ताधारी पक्षाने याबाबतीत जास्त काळजी घेतली पाहिजे, कारण त्यांच्या हातात सत्ता असते. याबाबतीत या सन्माननीय सभागृहाच्या नजरेस मला एवढेच आणून द्यावयाचे आहे की हल्ली जो पक्ष सत्तारूढ आहे त्या पक्षाने या तत्त्वाचा स्वीकार यापूर्वीच केला आहे. याच वेळी नव्हे तर गेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या वेळीसुध्दा आम्ही या गोष्टीची काळजी घेतली होती. मध्यवर्ती सरकारने याबाबतीत सर्वच राज्य सरकारांना पहिल्यापासून मार्गदर्शन केले आहे. मी सन्माननीय सभागृहाच्या माहितीकरिता हे सांगू इच्छितो की, ता. २ फेब्रुवारी १९५७ ला मंत्रिमंडळाच्या सदस्यांवर याबाबतीत कोणती जबाबदारी येऊन पडते व ती त्यांनी कशी पार पाडली पाहिजे याबद्दल एक परिपत्रक काढले होते. तसाच निर्णय या वेळीसुध्दा सध्याच्या मंत्रिमंडळाने घेतलेला असून या मंत्रिमंडळाच्या सर्व नामदार मंत्र्यांना व उपमंत्र्यांना उद्देशून एक परिपत्रक काढण्यात आलेले आहे व ते परिपत्रकच मी येथे वाचून दाखवितो म्हणजे आजसुध्दा आम्ही याबाबतीत काय काळजी घेतलेली आहे ते या सन्माननीय सभागृहाला कळेल. फक्त आम्ही याची इतर काही राज्यांप्रमाणे जाहीरात मात्र केलेली नाही. हे परिपत्रक पुढील प्रमाणे आहे :-

"Dear Shri

We are on the threshold of General Elections. We, as Ministers and representatives of our Party, will be undertaking tours in different parts of the State. It is imperative that we should observe certain general principles while undertaking such tours till the General Elections are over. In this connection I am enclosing a copy of the late Shri Pantji's letter dated the 12th January 1957 and its accompaniments for your information. I have no doubt that you would observe in letter and in spirit the principles stated therein during pre-election tours.