२५
म्हैसूर राज्यातील मराठी भाषिक प्रदेश महाराष्ट्रात सामील करून घेण्यात अपयश आल्याबद्दल कपात सूचना* (१७ डिसेंबर १९६१)
---------------------------------------------------------------------------
म्हैसूर राज्याच्या सीमेवरील मराठी भाषिक प्रदेश महाराष्ट्रात सामील करून घेण्यास सरकार अपयशी ठरले; म्हणून विरोधी पक्षियांनी मांडलेल्या कपात सूचनेवर मा. चव्हाण यांचे निवेदन.
---------------------------------------------------------------------------
(*Marashtra Legislative Assembly Debates, Vol. V. Part II (Inside NO. 9), 7th December 1961, pp. 507-509.)
अध्यक्ष महाराज, या प्रश्नासंबंधी या सन्माननीय सभागृहामध्ये मला पूर्वी एकदा बोलण्याचा प्रसंग आला होता. त्यावेळी या प्रश्नाकडे पहाण्याचा सरकारचा काय दृष्टीकोन आहे ते मी सन्माननीय सभागृहापुढे सांगितले होते. त्याचप्रमाणे हा प्रश्न सोडविण्यासाठी आजसुध्दा सरकारचे कोणते आणि काय प्रयत्न चालू आहेत त्याची सामान्य कल्पना सरकारवर टीका करणार्‍याना नसावी. आता या प्रश्नावर जी चर्चा झाली आहे तिच्यातून एक सामान्य अनुमान असे निघते की, हा प्रश्न सोडविण्याकरिता जी चौसदस्य समिती नेमली आहे तिचा अहवाल बाहेर यावयाला फार उशीर होत आहे व हे मला मान्य आहे. त्यामुळे हा प्रश्न लवकर सुटावा अशी ज्यांना आशा आहे - आणि ती तळमळ सर्वांनाच आहे - त्यांच्या मनात एक प्रकारची नैराश्याची भावना निर्माण होत आहे. आता आपल्याला जर इतकी निराशा वाटत असेल तर ज्या लोकांचा हा प्रश्न आहे त्यांच्या मनातील नैराश्याची भावना किती तीव्र असेल याची आपण कल्पना केलेली बरी. सन्माननीय सभासद श्री. भंडारे यांनी मला असे विचारले की, यासंबंधी आपण एक ठराव एकमताने पास केला होता. त्यानंतर सरकारने तातडीने असे कोणते प्रयत्न केले? या सन्माननीय सभागृहाने ठराव पास केल्यानंतर या सरकारने काय करावे याबद्दल त्यांची काय कल्पना आहे ते मला समजत नाही.
चौसदस्य समितीच्या कामाला वेळ लागत असल्यामुळे त्यांच्या आणि लोकांच्या मनात जशी निराशा निर्माण होत आहे, त्याचप्रमाणे ती माझ्याही मनात निर्माण होत आहे व ही निराशा चौसदस्य समिती आणि आपल्या देशाचे नामदार गृहमंत्री यांच्यासमोर व्यक्त करण्याचे काम मी जरूर करीत आहे. परंतु अध्यक्ष महाराज, चौसदस्य समितीचे काम आता संपलेले आहे. आता आपण काही दुसरे केले पाहिजे असे जर कोणी समजत असेल तर ते मला मान्य नाही. ह्या सर्व प्रश्नांवर ह्या चौसदस्य समितीने जर एकमताने निर्णय घेतला तर ते फार चांगले, परंतु ह्या बाबतीत जरी त्यांच्यात एकमत झाले नाही व काही बाबतीत दुमत झाले असे जरी आपण गृहीत धरले तरी तो प्रश्न संपला असे मी मानत नाही. ह्या गुंतागुंतीच्या प्रश्नाची सोडवणूक व्हावी अशी आमची इच्छा आहे. ह्या पक्षाच्या लोकांचीही इच्छा आहे. समजा, एखाद्यावेळी त्यांचा निर्णय एकमताने आला नाही तरी आमचा प्रश्न सुटत नाही. आम्ही ह्या सर्व प्रश्नांच्या बाबतीत जी एक विशिष्ट पद्धत अवलंबिली आहे आणि जी पद्धत योग्य आहे असे आजही आम्हास वाटते त्या पद्धतीचा पाठपुरावा केला गेला पाहिजे. आणि अशा प्रकारे पाठपुरावा करणे हा तो प्रश्न सोडविण्याचा लोकशाही मार्ग आहे अशी आमची श्रध्दा आहे. आमची ह्या बाबतची भूमिका स्पष्ट आहे.
ही जी समिती नेमली आहे ती हिंदुस्थान सरकारने नेमली आहे. आणि भारताचे गृहमंत्री पंडित पंत ह्यांच्या आशीर्वादाने ही नेमली गेली आहे. ह्या प्रश्नाच्या बाबतीत पंडित पंत ह्यांच्याशी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि म्हैसूरचे मुख्यमंत्री यांची संयुक्तपणे चर्चा झालेली आहे आणि त्यावेळी त्यांनी आम्हाला सांगितले की, असे जे दोन अथवा तीन राज्यांतील गुंतागुंतीचे प्रश्न असतात हे सर्व संबंधित राज्य प्रमुखांनी एकत्र बसून आणि आपसात विचारविनिमय करून सोडविले पाहिजेत. आणि अशा प्रकारचे प्रश्न घटनात्मक मार्गाने आणि विचारविनिमयाने सोडविले पाहिजेत ही गोष्ट आम्ही मानलेली आहे. आणि ह्या प्रश्नाच्या बाबतीतही मी हीच भूमिका स्वीकारलेली आहे.
मला ह्या गोष्टीची कल्पना आहे की, ह्या सीमा विभागातील जनता किती उत्कंठित आणि अगतिक झालेली आहे. आणि तेथील जनता आमच्यावर किती रागावलेली असेल याचीही मला कल्पना आहे. परंतु ह्याबाबत आम्ही जे काही करीत आहोत ते शांतपणे आणि निर्धारपूर्वक करीत आहोत. आणि तेथील जनतेच्या बाबतीत आमचे जे कर्तव्य आहे ते आम्ही विसरलेलो नाही.
