त्यांनी जर राजीनामा देण्यापूर्वी आपल्या काही अडचणी सरकारपुढे ठेवल्या असत्या आणि त्याची जर सरकारने दखल घेतली नसती तर असे म्हणणे मी समजू शकलो असतो; परंतु त्यांनी अशा काही अडचणी सरकारपुढे मांडल्या नाहीत आणि एकदम आपल्या पदाचाच राजीनामा दिला व त्यात या गोष्टीचा उल्लेख केला. त्याचपूर्वी एक अक्षरदेखील माझ्या कानावर आले नाही. अध्यक्ष महाराज, श्री.बावडेकरांनी आपल्या राजीनाम्याचे पत्र डायरेक्टली महाराष्ट्र राज्याच्या चीफ सेक्रेटरींना अ‍ॅड्रेस केलेले आहे. मी प्रश्नोत्तरांच्या वेळेस आज सकाळी सांगितले की, श्री.बावडेकरांची या चौकशी समितीच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती झाल्यापासून दुर्दैवाने त्यांची व माझी एकदाही भेट झाली नाही. परंतु ते काहीही असले तरी जोपर्यंत त्यांना काही अडचणी आहेत हे सरकारला कळले नाही तोपर्यंत सरकारने कशाच्या आधारावर त्यांना अडचण आहे हे समजावे? माननीय सदस्य अशी अपेक्षा कशी करू शकतात हेच मला कळत नाही. आमचे गार्‍हाणे मी या सभागृहापुढे मांडीत आहे. एका अत्यंत जबाबदार माणसाची या कामाकरिता नियुक्ती करण्यात आली होती. तेव्हा जोपर्यंत त्यांच्याकडून काही तक्रार येत नाही तोपर्यंत आम्ही धरून चालले पाहिजे की सर्व काही सुरळीत चाललेले आहे.
१३ तारखेला तक्रार केल्यानंतर कमिशनच्या कामाचे कागद त्यांच्या स्वतःच्या ताब्यात दिले, ते कागद ज्या कपाटात होते त्याची किल्ली त्यांच्याजवळ देण्यात आली. त्यांच्या मदतीकरिता जे अधिकारी देण्यात आलेले होते ते बदलले जावे अशी मागणी त्यांनी केलेली नाही. त्यांनी असे म्हटले असते तर प्रश्न निराळा होता. उगीच संशय आल्यामुळे एखाद्याला फाशी देणारा हा देश नव्हे.
अध्यक्ष महाराज, कमिशन नेमण्यात आल्यानंतर कमिशनचे एक स्वतंत्र ऑफिस होते. आवश्यक ते सर्व रेकॉर्ड कमिशनच्या ताब्यात देण्यात आले. त्याच्या कॉपीज आज येथे उपलब्ध नाहीत. कारण कोणतीही गोष्ट कमिशनच्या हुकुमाशिवाय करता येत नाही. मग किल्लीची चौकशी कशी करणार? उलट कमिशनच्या कामाबद्दल अकारण क्युरिऑसिटी दाखवावयाची नाही हे पथ्य मी नेहमी पाळत आलेलो आहे. जोपर्यंत स्वतःच्या हाताखालची माणसे रिलायेबल नाहीत अशी शंका त्यांनी घेतली नाही तोपर्यंत ती रिलायेबल नाहीत असे आम्ही कसे म्हणू शकतो? उदाहरणार्थ श्री.व्ही.डी.देशपांडे हे रिलायेबल नाहीत, बोललेला शब्द पाळत नाहीत, पुरावा नसताना भरमसाट बोलतात असे जोपर्यंत दिसून येत नाही, अशी तक्रार जोपर्यंत कोणी करत नाही तोपर्यंत तसे कसे म्हणता येईल? ज्याचे पाठीमागचे रेकॉर्ड अतिशय चांगले आहे अशाच अधिकार्‍याना कमिशनच्या हाताखाली देण्यात आलेले होते. अध्यक्ष महाराज, सरकारी यंत्रणेतील प्रत्येक मनुष्य वाईट आहे असे धरून चालू लागलो तर अनवस्था प्रसंग निर्माण होईल, देशावर संकट येईल.
अध्यक्ष महाराज, श्री.बावडेकरांचा राजीनामा प्रसिद्ध का केला नाही असे विचारण्यात आले. मला स्वतःला राजीनाम्याची हकीगत जेव्हा कळली, तेव्हा मनाला एक प्रकारचा धक्का बसला. राजीनामा स्वीकारावा किंवा नाही ही जोपर्यंत चर्चेतील बाब होती तोपर्यंत तो प्रसिध्दीला देण्याचा प्रश्न नव्हता. कारण सरकार काही बातम्या पुरवणारी यंत्रणा नाही. त्यांनी राजीनामा दिला आहे ही हकीगत लोकांना कळावी या एकाच कर्तव्याच्या भावनेने मी ती गोष्ट वर्तमानपत्रांच्या प्रतिनिधींना सांगितली. राजीनामा प्रसिध्दीला द्यावा किंवा नाही हा प्रश्न माझ्यापुढे होता. अध्यक्ष महाराज, दुसर्‍या दिवशी तास दोन तासापर्यंत मी माझ्या मनाशी या प्रश्नाच्या प्रॉस अँड कॉन्सचा विचार करीत होतो. काय करणे शक्य आहे, काय नाही याबद्दल मी माझ्या मंत्रिमंडळाच्या सदस्यांशीही या बाबतीत चर्चा केली. त्यांच्यापैकी बर्‍याच सदस्यांना तोपर्यंत ही गोष्ट माहीत नव्हती. ते काही साधे राजीनामा देणारे पत्र नव्हते. त्यात काहीतरी संशय प्रकट करण्यात आलेला होता, ज्याची चौकशी होणे जरूर होते. हे काम दुसर्‍या कमिशनकडे सोपविले पाहिजे ही जबाबदारी होती. ज्या अवस्थेतून तो प्रश्न निर्माण झाला त्या अवस्थेच्या प्रॉस व कॉन्सना मी जागलो. सत्य लपविण्याचा माझा हेतू असता तर मी तो नाहीसा केला असता. अर्थात् घटनात्मक पद्धतीने काम करण्यासाठी आपण रूल ऑफ दि लॉचे महत्त्व मानून ती पद्धत आपण स्वीकारली आहे परंतु त्याचबरोबर एक गोष्ट लक्षात घ्यावयास हवी ती अशी की, लोकशाहीत प्रायॉरिटीजना तितकेच किंबहुना फार महत्त्व आहे.
