येथे थोडासा गैरसमज झालेला आहे. प्रेसिडेंट या व्यक्तीला दोन्ही तर्‍हेचे अधिकार आहेत, स्टँडिंग कमिटीचा चेअरमन आणि प्रसिडेंट म्हणून. १८१ पानावर क्रमांक पाच आणि सात याकडे आपण पहाल तर या दोन्ही तर्‍हेच्या पॉवर्स जबरदस्त पॉवर्स आहेत, त्यामुळे नोकरवर्गाबद्दल त्याला हे अधिकार मिळतात. नोकरयंत्रणेबाबत त्याला हे अधिकार मिळतात. कॉन्फिडेन्शनल लिहिण्याचा अधिकार, याच अधिकाराचा प्रश्न घेतला तर अधिकार्‍याची बदली करण्याचा अधिकार आहे आणि हा फार महत्त्वाचा अधिकार आहे. याच १८१ पानावर पाच आणि सहाकडे नजर वळविली तर -
“To submit the annual confidential report on the work of the Chief Administrator to the Commissioner, (vi) To submit all confidential reports on Class I Officers received from the Chief Administrator with his remarks to authorities as may be prescribed.”
ह्या कॉन्फिडेन्शल्स लिहिण्याच्या काय पॉवर्स आहेत, नक्की कशा लिहिल्या जातात, याचा सरकारी नोकरांशी चर्चा करून विचार करावा लागेल. ह्या कॉन्फिडेन्शल्स लिहिल्यामुळे त्याचे पुढे परिणाम काय होतात, याचाही विचार करावा लागेल. नोकरांवर संपूर्णपणे कंट्रोल ठेवावा यासाठी हे अधिकार आहेत, नंतर आयटेम्-
“Powers and functions of the Chairman of the Standing Committee-(i) To convene, preside over and conduct of the meetings of the Committee, (ii) To have full access to the records of the Committee, (iii) To sanctions works and schemes involving an estimated non-recurring expenditure of more than Rs.15,000 but not more than Rs.30,000 and/or recurring expenditure of more than Rs. 5,000 but not more than Rs. 10,000 per annum in case of any work or scheme which does not fall within the purview of any subject-matter committee,(iv) To acquire and hold moveable property of value exceeding Rs. 10,000 but not exceeding Rs. 15,000 in each case and immoveable property valued at an amount exceeding Rs 10,000 but not exceeding Rs. 25,000 in each case, (v) To sale or transfer moveable property of value exceeding Rs. 5,000 but not exceeding Rs. 7,500 in each case, (vi) To sanction tenders and contracts for sactioned works of schemes estimated to cost more than Rs. 30,000 but not more than Rs. 50,000 in each case, (vii) To write off irrcoverable dues and losses exceeding Rs. 100 but not exceeding Rs. 200 in each case.”
या सगळया पॉवर्स आहेत. हे अधिकार आहेत. या सगळया पॉवर्सच्या अधिकारांचा विचार केला तर मग पॉवर्स किंवा अधिकार कशाला म्हणावे ? अमुकच माणसाला, अ, ब, क, यांना पॉवर्स दिल्या म्हणजे त्या पॉवर्स आणि बाकींच्याकडे असल्या म्हणजे त्या पॉवर्स नाहीत असे कोणाला म्हणायचे आहे काय ?
अध्यक्ष महाराज, जिल्हा कौन्सिलकडे लॉ अँड ऑर्डर मेंटेन करण्याच्या पॉवर्स दिल्या नाहीत अशी टीका करण्यात आली तर मी काहीतरी समजू शकेन. माझ्या मताने त्यांना पुरेसे अधिकार देण्यात आलेले आहेत. त्यांच्याकडे सोपविण्यात आलेली विकासाची कामे परिणामकारकपणे पार पाडण्याकरिता आवश्यक ते निर्णय घेण्याचा अधिकार, पैसा मंजूर करण्याचा अधिकार, अंमलबजावणी करण्याकरिता लागणार्‍या सर्व बाबींवर देखरेख करण्याचा, त्या गोष्टीत लक्ष घालण्याचा अधिकार, योजना कार्यान्वित करणार्‍या अधिकार्‍यावर लक्ष ठेवण्याचा, ते चुकले तर रिपोर्ट करण्याचा अधिकार, हे सर्व अधिकार देण्यात आलेले आहेत. एवढेच नव्हे तर सरकारकडून मिळालेल्या पैशात भर घालण्याचाही अधिकार देण्यात आलेला आहे. कर जमा करण्याचा अधिकार एका बाजूला आणि खर्च करण्याचा अधिकार दुसर्‍या बाजूला असा समतोल साधला गेला पाहिजे. अध्यक्ष महाराज, माझ्या मताने कर बसविण्याचा अधिकार असणे ही अधिकाराची सगळयात मोठी कसोटी आहे. कर बसविल्याशिवाय खर्च करण्याची ज्याची हौस असेल त्याची थोडी गैरसोय होईल पण त्याला नाईलाज आहे. लोकशाहीप्रणीत घटनेत ही गोष्ट बसत नाही. या परिशिष्टात सर्व गोष्टी विस्तृतपणे दिलेल्या आहेत.
