अध्यक्ष महाराज, मी सुरुवातीला असे स्पष्ट सांगू इच्छितो की, ज्या ज्या काही सूचना येथे या रिपोर्टसंबंधाने मांडण्यात आल्या, त्यावर सरकार अवश्य विचार करील आणि त्या अनुषंगाने यासंबंधीचा एक मसुदा तयार करील. मला याच संदर्भात असेही म्हणावयाचे आहे की, आमचे विचार केव्हाही बदललेले नाहीत. या गृहात या रिपोर्टावर भाषण करताना ज्यांनी ज्यांनी टीका केलेली आहे, त्यावरदेखील सरकार अवश्य विचार करील.
अध्यक्ष महाराज, विरोधी पक्षाचे नेते माझे सन्माननीय मित्र श्री. भंडारे ४९ (टिप पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा) यांनी आपल्या भाषणात एक मुद्दा मांडला आणि तो अत्यंत आग्रहाने मांडला. मला त्याबद्दल काही बोलावयाचे आहे. हा रिपोर्ट उपस्थित करण्यामध्ये सरकारचा एक राजकीय दृष्टिकोन आहे, अशी काही सदस्यांना भीती वाटते. अध्यक्ष महाराज, या बाबतीत मला असे म्हणावयाचे आहे की, तशा प्रकारची भीती बाळगण्याचे कोणत्याही प्रकारचे कारण नाही. या रिपोर्टाच्या पाठीमागे कोणत्याही प्रकारचा राजकीय हेतू नाही, असे मी पहिल्यांदाच स्पष्ट करू इच्छितो. मुख्य मुद्दा जो बहुतेक सगळा विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी उपस्थित केलेला आहे, तो असा की, यामध्ये लोकनियुक्त प्रतिनिधींना कोणत्याही प्रकारचे अधिकार देण्यात आलेले नाहीत. या बाबतीत मी हे समजू शकलो नाही की, कोणत्याही प्रकारचे अधिकार त्यांना देण्यात आलेले नाहीत? डेमॉक्रॅटिक डीसेंट्रलायजेशनचा अर्थच मुळी असा होतो की, सत्तेचे विकेन्द्रीकरण करण्यात आले पाहिजे. जर या रिपोर्टावरून असे होत नसेल तर मी असे म्हणेन की, हॅम्लेटवाचून हॅम्लेटचे नाटक केल्याप्रमाणे ती गोष्ट होईल. वास्तविक पाहता हे असे नाही, असे मला म्हणावयाचे आहे. मला असे वाटले होते की, या रिपोर्टावर मला काही जास्त बोलावे लागणार नाही. परंतु खुलासा करणे अत्यंत आवश्यक झाले आहे. पण शक्य तेवढा खुलासा करण्याचा प्रयत्न अवश्य करीन आणि तसे करणे हे आपले काम आहे, असे मी मानतो.
अध्यक्ष महाराज, तर मी असे म्हणेन की डेमॉक्रॅटिक डीसेंट्रलायजेशन याचा अर्थच मुळी असा आहे की जी काही सत्ता आज वरच्या पातळीवर दिसून येत आहे, त्या सत्तेचे विकेन्द्रीकरण करावयाचे. माझ्या स्वतःपुरतेच बोलावयाचे झाल्यास मी असे म्हणेन की, मी सेंट्रलायजेशनचा शोकीन नाही, पण डीसेंट्रलायजेशनचा शोकीन मात्र आहे, कारण लोकशाही तत्त्वाचा तो मूळ गाभा आहे. आमची जी मूळ कल्पना आहे ती अशी की, जी सत्ता केन्द्रित झालेली आहे तिचे विकेन्द्रीकरण करण्यात आले पाहिजे, अर्थात् ती सत्ता लोकांच्या प्रतिनिधींमध्ये विभागली गेली पाहिजे. अधिकारांची विभागणी याचाच अर्थ डेलीगेशन ऑफ पॉवर्स असा होतो. अध्यक्ष महाराज, मी या गोष्टीचे थोडे जास्त स्पष्टीकरण करून असे म्हणू इच्छितो की, लोकशाही सत्तेमध्ये निर्णय घेण्याचा जो अधिकार आहे, तो अधिकार येथून काढून दुसर्‍या सत्तेला द्यावयाचा असतो, आणि तशी ती सत्ता व्हेस्ट करावयाची आहे. म्हणून त्याची जी मूळ प्रक्रिया आहे, ती सामान्य स्वरूपाने अशा प्रकारची आहे. त्याचबरोबर मी असेही सांगितलेले आहे की, आता सत्ता जी एका वरच्या पातळीवर केंद्रीभूत झालेली आहे, ती विकेन्द्रीकरणानंतर खालच्या पातळीवर अर्थात जिल्हा आणि तालुका किंबहुना खेडयाच्या लेव्हलपर्यंत पोहोचेल. हीच डीसेंट्रलायजेशनच्या पाठीमागची आमची कल्पना आहे आणि त्याच दिशेने आम्ही पुढे पाऊल टाकू इच्छित आहोत. मी पुन्हा एकदा आपल्या विचाराचे रिपिटिशन करून असे स्पष्ट करू इच्छितो की, यामध्ये सरकारचा कोणत्याही प्रकारचा राजकीय दृष्टिकोन नाही. अध्यक्ष महाराज, आता येथे असे विचारण्यात आले की, सत्ता कोणाला दिलेली आहे? मला हेच समजत नाही की, सत्ता याचा अर्थ या सदस्यांनी काय घेतला आहे. सत्तेसंबंधी त्यांची काय कल्पना आहे हीच गोष्ट मी समजू शकलो नाही. जर कोणतेही उदाहरण देऊन या गोष्टीचा त्यांनी खुलासा केला असता तर कदाचित मी समजू शकलो असतो. अध्यक्ष महाराज, अशी टीका केली असती की, आता तुम्ही दिलेले जे क्षेत्र आहे ते अपुरे आहे, तर मी ती टीका समजू शकलो असतो. अध्यक्ष महाराज, मी जर त्या बाजूला बसलो असतो तर मला काय दाखवावयाचे तेदेखील मी चांगल्या प्रकाराने दाखविले असते आणि या रिपोर्टावर विधायक अशी टीका केली असती. माझी जर खात्री पटली की या रिपोर्टामध्ये काही सुधारणा होणे आवश्यक आहे, तर मी येथे बसूनसुध्दा त्या दाखवू शकेन. अध्यक्ष महाराज, टीका करताना काही सदस्यांनी असे म्हटलेले आहे की, यात नेमणुकीची सत्ता देण्यात आलेली नाही. अध्यक्ष महाराज, विरोधी पक्षाच्या सभासदांनी फक्त अपेंडिक्स १२ वाचून पाहिलेले दिसत आहे. त्याशिवाय त्यांनी दुसरे काही वाचले नसावे असे मला मोठया खेदाने म्हणावे लागत आहे.
