यानंतर या ठिकाणी जी एक नोट सर्क्युलेट करण्यात आली तिच्यात असे म्हटले आहे की, राजधानीसाठी मदत करण्याची जी गोष्ट आहे ती अविवाद्य समजावयास काही हरकत नाही आणि ती चांगली गोष्ट म्हणून मान्य केली पाहिजे. परंतु त्याचबरोबर असे सांगण्यात आले आहे की, तुटीच्या राज्याला मदत करताना इनिशिअल स्टेजमध्ये मदत करण्यात आली पाहिजे. परंतु अध्यक्ष महाराज, इनिशिअल स्टेज कशाला म्हणावयाचे असा एक महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण होतो. या प्रश्नाच्या पाठीमागे जो विचार होता तो मी सभागृहाला सांगू इच्छितो. सभागृहाने तो विचार मंजूर करावा अशी मी अपेक्षा करीन, परंतु त्यासाठी मी आग्रह मात्र धरणार नाही. या बाबतीत जी हकीगत आहे ती मी सर्वसामान्यपणे सभागृहापुढे ठेवू इच्छितो. कारण माझा समज असा आहे की, कोणत्याही वादग्रस्त प्रश्नाच्या संबंधात घडलेली हकीगत सभागृहापुढे आणि समाजापुढे ठेवण्याइतका उत्कृष्ट पाठपुरावा असू शकत नाही. या प्रश्नाच्या बाबतीत मला सुरवातीला असे वाटत होते की दोन वर्षांनी मुदत का ठेवू नये ? परंतु महत्त्वाची गोष्ट अशी की फिनान्स कमिशनचा निर्णय जसा कालखंडाचा विचार करू शकतो त्याचप्रमाणे योजनेचाही कालखंड हा त्या प्रश्नाचा दुसरा भाग होऊ शकतो. १९६२ साली येणार्‍या फिनान्स कमिशनचा काळ गृहीत धरला तरी त्याच्या दरम्यान दुसरी गोष्ट होऊन जाते. तिसर्‍या पंचवार्षिक योजनेचे पहिले वर्ष पुरे होऊन जाते. दुसर्‍या फिनान्स कमिशनच्या निर्णयाची वाट पाहण्याचे ठरविले तर दरम्यानच्या काळात तिसर्‍या पंचवार्षिक योजनेची आर्थिक व्यवस्था करण्याची जिम्मेदारी घ्यावी लागते. पाच वर्षाचा जो काळ आहे त्यातील एका वर्षाकरिता तुटीची व्यवस्था करण्याची जिम्मेदारी घेतल्यानंतर तिसर्‍या पंचवार्षिक योजनेतील बाकीची चार वर्षे वार्‍यावर सोडून द्या हे म्हणणे बरोबर होणार नाही.
अध्यक्ष महाराज, हा जो निर्णय घेण्यात आला तो ही दोन वर्षे आणि तिसर्‍या पंचवार्षिक योजनेची पहिली चार वर्षे अशी एकूण सहा वर्षे अशा बेसिसवर घेण्यात आला. आपण वर्किंग कमिटीचा ठराव पाहिला तर आपल्या लक्षात येईल की अर्थव्यवस्था जी घेण्यात आलेली आहे ती पहिल्या सहा वर्षांच्या तुटीची घेण्यात आलेली आहे. पुढची चार वर्षे ही मुदत देण्यामागील दृष्टीकोन एवढाच आहे की, मदत ही एकदम काढून घेतली जाऊ नये. अनुभव असा आहे की दिली जात असलेली मदत एकदम तोडून टाकणे श्रेयस्कर नसते.
वार्‍यावर सोडून देणे योग्य होणार नाही असे मी म्हणालो त्याचा अर्थ एवढाच की मदत देण्याचे तत्त्व एकदा स्वीकारल्यानंतर योग्य त्या मुदतीपर्यंत मदत दिली गेली पाहिजे. मध्येच मदत तोडता कामा नये. यासाठी केवळ या दोन वर्षांचा किंवा या फायनान्स कमिशनची मुदत संपेपर्यंत मदत करण्याचा प्रश्न नाही. नवे राज्य निर्माण होत आहे त्यावेळी ही नवीन जबाबदारी घेत असताना व ते राज्य आपला विकास करू इच्छित असताना आपणास मदत करावी अशी त्या राज्याची इच्छा असेल तर आपण ती का मान्य करू नये? तत्त्व म्हणून ही मदतीची गोष्ट मान्य करावयाची आणि तपशिलाच्या वेळी त्यापासून दूर जावयाचे हे बरोबर नाही. हे नवीन निर्माण होणारे राज्य तिसर्‍या पंचवार्षिक योजनेची जिम्मेदारी उचलत असताना त्याला मदत करणे जरूरीचे आहे याच हेतूने तिसर्‍या पंचवार्षिक योजनेची पहिली चार वर्षे आणि पुढची चार वर्षे मदतीसाठी म्हणून स्वीकारण्यात आली. सुरू करण्यात आलेली मदत एकदम बंद करणे इष्ट ठरणार नसल्याने ही मदत हळूहळू कमी करत जावे एवढाच यामागील उद्देश आहे. १० वर्षांऐवजी ८ वर्षे एवढाच या मुदतीत फेरफार होऊ शकतो.
फायनान्स कमिशन या राज्याचा विचार करील तसा त्याही राज्याचा विचार करील. फायनान्स कमिशनपुढे काय विचार करील याचा विचार आम्ही विभाजनाचा विचार करीत असताना करण्याचे काही कारण नव्हते. आम्ही काय करू शकतो याचाच फक्त आम्ही विचार केला. १९६२ साली बसणारे फायनान्स कमिशन निव्वळ गुजरात राज्याचा विचार करील असे नाही तर आमच्याही राज्याचा विचार करील. माझ्या राज्यासाठी काही मदतीची आवश्यकता आहे असे मला वाटले तर त्यावेळी मी माझे विचार जरूर फायनान्स कमिशनसमोर मांडीन, मला मांडावे लागतील. फायनान्स कमिशन काही एखाद दुसर्‍या राज्याचा विचार करीत नाही. सगळयाच राज्यांचा विचार करीत असते. १९६२ साली बसणार्‍या फायनान्स कमिशनसमोर ज्या गोष्टी मांडणे त्यावेळी आम्हाला इष्ट वाटतील त्या गोष्टी आम्ही जरूर मांडू. ही मदत किती व किती काळपर्यंत द्यावयाची याची बैठक व्यावहारिक तत्त्वावर आधारलेली आहे असे मला वाटते. तत्त्वशून्य टीकेला मी उत्तर देऊ शकत नाही. तत्त्व आणि व्यवहार यांचा समन्वय साधल्याशिवाय पुढे जाता येत नसते. व्यवहाराशिवाय तत्त्व हा केवळ आंधळेपणा होईल.
