५
स्थानिक स्वराज्य संस्था व प्राथमिक शिक्षण कायद्यात सुधारणा सुचविणारे विधेयक * (१३ एप्रिल १९५६)
------------------------------------------------------------------
हे विधेयक मांडण्याचा सरकारचा हेतू मा. यशवंतराव चव्हाण यानी आपल्या भाषणात विशद करून सांगितला.
-------------------------------------------------------------
* Bombay Legislative Assembly Debates, Vol.31, Part II, 13th April 1956, pp. 2173-74, 2181-2183, 85.
अध्यक्ष महाराज, राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थासंबंधीच्या निरनिराळया कायद्यामध्ये सुधारणा करावी म्हणून जो प्रस्ताव मांडण्यात येत आहे, त्या संदर्भात एक महत्त्वाचे स्पष्टीकरण करण्यात येत आहे. अलिकडेच उच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका निर्णयामुळे हे करणे भाग पडत आहे. एका पंचायतीच्या बरखास्ती प्रकरणी उच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला की, सध्या कायदा ज्या स्वरूपात आहे त्या स्वरूपात, एखादी ग्रामपंचायत ज्या मुदतीपर्यंत ती बरखास्त झाली नसती तर अस्तित्वात राहिली असती त्या मुदतीपर्यंत त्या पंचायतीला बरखास्त करता येत नाही. एखादी नगरपालिका किंवा दुसरी कोणतीही स्थानिक संस्था, बरखास्त करण्याची पाळी त्यातील काही अंगभूत दोषांमुळे उद्भवते, आणि एखादी स्थानिक संस्था बरखास्त करावयाचीच असली तर, निदान सरकार तरी कोठलीही स्थानिक संस्था ती मोठया आनंदाने किंवा हर्षाने करीत नाही. स्थानिक संस्थेच्या कारभाराचा अगदीच विचका करून टाकला असेल तेव्हा राज्य शासनात, स्थानिक अधिकार्‍याकडून दुःखित अंतःकरणाने संस्थेचा कारभार हाती घ्यावा लागतो. एखाद्या स्थानिक संस्थेचा कारभार शासनास हाती घ्यावयाचा असला तर तो एवढयासाठीच की तो कारभार व्यवस्थित मार्गावर आणून संस्था जेव्हा तो कारभार पुन्हा हाती घेण्यास पात्र होईल तेव्हा तिला तो कारभार, विशेष करून, आर्थिक बाबतीत योग्य रीतीने चालविता यावा.
ही माहिती मी सर्वसाधारण कारणासाठी सदनापुढे ठेऊ इच्छितो. मी सर्वसाधारण म्हणतो कारण सध्या या राज्यात अनेक नगरपालिका व स्थानिक संस्था बरखास्त करण्याचे कटू सत्य सरकारला करावे लागले आहे. सुमारे अकरा नगरपालिका बरखास्त करण्यात आल्या आहेत. या स्थानिक संस्था मुख्यतः त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे इतक्या खालच्या पातळीवर आल्या होत्या की त्या संस्थांचा कारभार लोकशाही पद्धतीने चालणे अगदी अशक्य झाले होते. या संस्थांचा कारभार हाती घेणे सरकारला भाग पडते, तेव्हा सरकारला किंवा प्रशासकाना या संस्थांचा कारभार सुरळीत करायला वाजवी काळ देणे आवश्यक असते. मला असे आढळून आले आहे की काही स्थानिक संस्था दोन वर्षासाठी बरखास्त केल्या आहेत. तेव्हा एखादी नगरपालिका, ती बरखास्त झाली नसती तर ज्या कालावधीपर्यंत ती अस्तित्वात राहिली असती त्यापेक्षाही अधिक काळपर्यंत ती बरखास्त करणे आवश्यक ठरते.
मला एकच मुद्यावर भर द्यावयाचा आहे व तो हा की, एखादी स्थानिक संस्था अपवादात्मक कारणासाठीच बरखास्त केली जाते, कारण कोणालाही ती नगरपालिका गंमत म्हणून बरखास्त करण्याची इच्छा नसते. जरूर पडल्यास वेगवेगळया अधिनियमामधील संबंधित कलमे मी उदधृत करू शकेन. उदा. नगरपालिकांच्या बाबतीत, कलम २१९ अन्वये बरखास्त करण्यासाठी शासन पावले उचलते. मी सभागृहाला ते संबंधित कलम वाचून दाखवितो. म्हणजे एखाद्या स्थानिक संस्थेचा कारभार का हाती घेतला जातो हे लक्षात येईल.
''राज्य सरकारच्या मते जर एखादी नगरपालिका आपला कारभार चालविण्यास अपात्र ठरली, किंवा आपले कर्तव्य पार पाडण्याच्या दृष्टीने ही नगरपालिका कसूर करते, किंवा अधिनियमानुसार आपली कामे पार पाडीत नाही, किंवा कायद्याच्या दृष्टीने त्यांना दिलेल्या सत्तेचा जर त्यांच्याकडून अधिक्षेप किंवा गैरवापर होत असेल....''
